बराहक्षेत्रः बराहक्षेत्र ६ मा संचालित महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शालिग्राम दाहालले आफ्नै बुहारीलाई जागिर खुवाउने निर्णय जबरजस्ती पास गरेको खुलेको छ । ९ जनाको व्यवस्थापन समितिमा ४ जनाले गरेको निर्णयलाई पास गरि बुहारी मिरा पौडेललाई विद्यालयमा कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरेको बुझिएको हो । यसबारे व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिरा पौडेललाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा निर्णय पास गरि म्यान्युट गरेको व्यवस्थापन अध्यक्ष दाहालले दावी गरेका थिए । तर उनको दावी निराधार प्रमाणित भएको छ ।
पौष महिनाको २ गते व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । जसमा अन्य दुईवटा निर्णय गरेपश्चात मिरा पौडेललाई विद्यालयमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पेश भयो । र, अन्य उपस्थित सदस्यद्वय बिकास पोखरेल र बाबुराम ठकुरीले असहमति जनाउँदा जनाउँदै निर्णय पास गरियो ।
बैठकमा उपस्थित बिकास पोखरेलले प्रदेश पोर्टलसँगको कुराकानीमा भनेका छन्–, ‘मैले आजको बैठकमा अरु थुप्रै सदस्य अनुपस्थित हुनुन्छ, यो निर्णय आज नगरौं भनेको थिए ।’ उनले थपे, –मेरो कुरै नसुनी अध्यक्ष शालिग्राम दाहाल र प्रधानाध्यापक चण्डीराज पोखरेलको सहमतिमा जबरजस्ती निर्णय पास भयो । यो बिषयमा अझैसम्म पनि आफ्नो असहमति रहेको उनको भनाई छ ।
यता, समितिका पदेन सदस्य तथा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष उद्धब पोखरेलले विद्यालयमा जागिर खुवाउन आफन्तबाद हावी भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनले यसबारे प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसँग जवाफ लिने बताए । उनले व्यवस्थापन समितिको बैठकद्वारा पास गरिएको निर्णय भनिएपनि आफू यसबारे जानकार नभएको र म्यान्युटमा हस्ताक्षर नरहेको दाबी गरेका छन् ।
यता, व्यवस्थापन समितिका शिक्षक प्रतिनिधि कृष्णराज नेपाल र अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरु समेत यसबारे अनबिज्ञ रहेको बुझिएको छ । विद्यालयबाट गत भदौ १३ गते लाइब्रेरीयन पदको लागि एकजना कर्मचारीको बिज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । त्यसको लागि दर्खास्तीद्वारा तीनजनाको अन्तरर्वार्ता लिइयो । जसअन्तर्गत सुष्मा गौतमलाई छनौट गरियो भने मिरा पौडेललाई वैकल्पिक उमेदवारको रुपमा राखिएको थियो । पौडेल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शालिग्राम दाहालकी बुहारी भएकाले आवश्यक नै नरहेको पदमा समेत जबरजस्ती नियुक्त गरिएको थियो ।
यसबाट वार्षिक १ लाख ८ हजार अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । विद्यार्थीको शुल्कबाट चलिरहेको विद्यालयलाई अनावश्यक कर्मचारी राखेर एकातिर अध्यक्ष लगायतका आफन्त भर्ती भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विद्यालयको अनावश्यक खर्च वृद्धि भइरहेको छ । यद्यपि विद्यालय प्रशासन यस निर्णयलाई पुर्नविचार गर्ने मनशायमा देखिएको छैन् ।