इटहरी :सरकारले विदेशबाट हुने आयातमा कडाई गर्ने गरी निती परिवर्तन गरेपछि मोटरसाईकल, कार लगायतका सवारीसाधनको मुल्य बढ्ने भएको छ ।
नेपाल अटोमोवाइन्स एसोसियसन ले सवारीसाधन आयातमा गरिएको कडाइबारे पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग समेत गरेको छ ।
 केन्द्रिय बैँकले सोमबार सवारी साधनहरु आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पहिलेनै ५० प्रतिशत नगद मौज्जाद राख्नुपर्ने र त्यो रकममा व्याज समेत नपाउने भएपछि सवारीसाधनको मुल्य बढ्ने नाडाले बताएको छ । नाडाले सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न माग समेत गरीसकेको छ । यो व्यवस्थाले अटोमोवाइल व्यवसायीहरु मात्र नभई उपभोक्ताहरुलाई समेत ठूलो मार परेको नाडाको भनाई छ ।
 बैंकले नै ऋण लगानी नगर्ने भएपछि बाहिरबाट पैसा खोजेर जम्मा गर्नुपर्ने साथै एलसी खोलेको ३ महिनापछि बल्ल सवारीसाधन आइपुग्ने र त्यतिञ्जेल पैसा होल्ड हुने भयो भएकाले सवारीसाधनको मुल्य बढाउनु पर्ने अवस्था आउने नाडाको भनाई छ । विलासितामा लगानी गर्दा बैँकमा तरलताको अभाव भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैँकले आयातमा कडाई गर्दै प्रतितपत्र खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने र सो रकमको व्याज पनि नपाईने भएपछि आफुहरुमात्रै नभएर उपभोत्ता नै मारमा पर्ने नाडाको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार एलसी खोल्दा नै आयात हुने सवारीसाधनको कुल मूल्यमा ५० प्रतिशत रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसरी जम्मा हुने रकममा बैंकहरुले ब्याज दिने छैनन्, रकम जम्मा गर्नका लागि ऋण पनि दिने छैनन् । सवारीसाधन आयात भइसकेपछि गरिने भुक्तानीमा यहीं रकम प्रयोग गर्न पाउने छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको आयातका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । त्यस्तै सरकारले आयात गर्ने सवारीसाधनमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।