इनरुवाः सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक– २०२२ को पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको निम्ति कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) १ नम्वर प्रदेश कार्यालय विराटनगरको सहयोग, इन्सेक सुनसरीको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ मेघराज न्यौपानेको अध्यक्षता तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको प्रमुख आथित्यमा समीक्षा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सम्पन्न कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र त्यसयता विभिन्न आन्दोलतनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत हुन नसेकको कारणले नागरिकमा पूर्ण मानव अधिकारको अनुभूति हुन नपाएको अवस्था रहेको छ ।
‘देशमा आएको परिवर्तनले नागरिकलाई जसरी अनुभूति दिलाउनुपर्ने थियो त्यसरी दिन सकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य, अवास र सूचनाको हकको पनि उपभोग सहज गर्न नपाएको अवस्था प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । प्रस्तुत विवरणमा प्रत्येक घटनाको मिति, पीडितको नाम, पीडकको नाम, उमेर, घटनाको प्रकृति, कारबाही, उपचार, हनन, उल्लङ्घन तथा अपराध र मानव अधिकारको विषय इन्सेकबाहेक अतिगोप्य रहने भएकाले सूचना चुहावट नहुने जानकारी गराएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार जनवरी १ देखि डिसेम्बर ८ सम्म जिल्लामा दुई वटा हत्या, ८० वटा बलात्कार, २६ वटा बलात्कार प्रयास, ३५ वटा बहुविवाह, एक वटा बोक्सीको आरोप, एसिड आक्रमण एक वटा, मानवबेचविखन ५ वटा, १४ वटा बाल यौन दुरुपयोग र चार जना पत्रकारलाई धम्की आएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहका कोसी सदस्य राजकुमार शर्मा, मानव अधिकार समूह भोक्राहा नरसिंहका निवर्तमान अध्यक्ष शोभा मेहता, सदस्य नुनुलाल साहलाई सम्मान गरिएको छ । गाउँमा बसेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा योगादन गरेको भन्दै सम्मान गरेको इन्सेक सुनसरी जिल्ला प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवले जानकारी दिए । तीनै जनालाई कार्यक्रमका प्रमुख अथिति सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले कदरपत्र र दोसल्लाले सम्मान गरे । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष खेमराज पोखरेलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सुधार गर्दै अपराधको घटनालाई घटाउदै लानुपर्ने सुझाव दिए । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता धिरज भट्टराईले वैदेशिक रोजगार र श्रमको नाममा ठगीमा पर्नेहरुको सवालसमेत नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तकमा समावेस गर्नुपर्ने सुझाव दिए । इनरुवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जमुना र्गौतम पोखरेलले मदर्सामा महिला तथा छोरीलाई शिक्षा अझै राम्रोसँग दिन नसकेको र बन्धनमा बसेको जस्तो गुनासो आएकाले त्यसमा पनि नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायबउपरीक्षक नरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपाल प्रहरी अपराध न्यूनीकरण गर्न र दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्यायको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रहरीले हेर्ने सबै मुद्दा र सवाल हेरेको भएपनि केही नागरिकले प्रहरीले हेर्न नमिल्ने समस्यासमेत लिएर आउने भएकाले कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । नागरिक समाजका पुरुषोत्म घिमिरेले नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तकले देशको अवस्था चित्रण गर्ने र त्यसमा सुनसरीको पनि रिर्पोट राम्रो जानुपर्ने बताए । उनले करागार र प्रहरी हिरासतको घटनालाई समेत प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्ने सुझाव दिए । पत्रकार राजेन्द्र पोखरेलले नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तकमा बढी अपराधको घटनाहरु आउने गरेकाले अन्य सावललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वा परिर्माजन वा प्रकाशन नै बन्द गर्नुपर्ने धराणा राखे । अधिकारकर्मी शोभा मेहताले शिक्षामा सबैको पहुच आवश्यक रहेको र स्वदेशमा रोजगारको अभाव अनि त्यसको नाममा हुने श्रमशोषणका सवाललाई नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य मिकायल आलमले स्थानीय सरकारलाई शिक्षाका लागि ध्यान आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले मदर्सालाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण अझै सही नभएकाले त्यसमा पनि नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले बोल्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका रघुनन्दन मेहता, अभिनन्द यादव, नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष अजितकुमार झा, सदस्य दीपेन्द्र यादव, पार्सद सुनिलकुमार चौधरी, पत्रकार राजेन्द्र पोखरेल, अमर काफ्ले, सुरेन्द्र मेहता, मुनाफ हसन, गणेश यादव ,ब्रहमदेव मेहता, साहित्यकार बिमला पोखरेल, अधिकारकर्मी यदु मण्डल, कृषि बैज्ञानिक चिरन्जन यादव, विश्वनाथ ओझा, कृष्ण भगत बब्लु, बेलला अन्सारी, राजकुमार शर्मा, सरस्वति माविका शिक्षक देवकृष्ण यादव, शोभा मेहता, मोहोसिम आलम, इमामुल हक, दिलिपचन्द साहु, पुजाकुमारी मण्डल सहितको ४० बढी सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
