इटहरीः सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले नियमविपरीत धार्मिक र आर्थिक सहायताको नाममा २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदानमा खर्च गरेको छ ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को बजेटबाट धार्मिक, आर्थिक र पर्व सहायतको नाममा नगरपालिकाको कोषबाट २२ लाख ३४ हजार रुपैँया बराबरको रकम खर्च गरेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सँस्था, समुह, पर्व जात्रा, यात्रा, बिरामी सँस्कृति लगायतका शीर्षकमा आर्थिक सहायता दिन नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेको भएपनि इनरुवा नगरपालिकाले यो कानूनलाई लत्याएर आर्थिक सहायता दिएको खुलेको छ । नगरपालिकाले धार्मिक सहायताको नामबाट २० लाख ४८ हजार ९५ रुपैयाँ, आर्थिक सहायताको शीर्षकबाट १ लाख ६० हजार रुपैयाँ र पर्व शीर्षकबाट २ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, इनरुवा नगरपालिकाले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई पोसाक खर्चका नाममा ५ लाख २० हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थोपरेको पाइएको छ । प्रदेश १ अन्तर्गतको स्थानीय तहका स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा १ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले पोसाक भत्ता पाउने उल्लेख गरिएको छैन । तथापि नगरपालिकाले कानून मिचेर आफ्ना ५२ जना पदाधिकारीलाई १० हजार रुपैयाँका दरले पोसाक भत्ता बाँडेको पाइएको छ ।
कानूनमा स्थानीय निकायमा पदाधिकारी, सदस्य तथा सदस्यको कुनै सुविधा निर्धारण गर्नुपर्दा यस ऐनमा तोकिएको सुविधालाई अधिकतम मानेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आर्थिक स्रोत तथा क्षमताको आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएता पनि नगरपालिकाले यस्तो भुक्तानी गरेको पाइएको हो । प्रदेशको कानूनले बन्देज लगाएको व्यवस्था सभा र कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा खुला गरिएकोले प्रदान गरिएको थप सुविधा असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इनरुवा नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
एक हजारको बैठक भत्ता, १५ सय भुक्तानी
इनरुवा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी बैठक भत्ता लिएको प्रमाणित भएको छ । नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई नगरसभा बैठकबापत नगर प्रमुखलाई प्रतिबैठक १ हजार ५ सय र अन्य पदाधिकारीलाई एक हजार रुपैया दिने कानूनी व्यवस्था भए पनि इनरुवा नगरपालिकाले सबै पदाधिकारीलाई १ हजार पाँच सयका दरले बैठक भत्ता भुक्तान गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले २०७६ भदौ ५ गते भौचर नम्बर ५२ बाट ५१ जना पदाधिकारीलाई ५ सयका दरले बढी भत्ता भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले बढी भुक्तानी भएको सो रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
एउटै शिक्षिकालाई पहिलो चौमासिकमै ४८ हजारभन्दा बढी निकासा
इनरुवा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को पहिलो चौमासिकमा शारदा उच्च माविकी शिक्षिका मिना निरौलालाई ४८ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ बढी तलब निकासा दिएको पाइएको छ ।नगरपालिकाले दास्रो किस्तामा समेत शारदा उच्च माविलाई ६ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ बढी निकासा गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ मा कुनै पनि कामका लागि आवश्यकभन्दा बढि रकम माग गर्ने र निकासा दिने पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी बढी निकासा वा खर्च भएको रकम असुलउपर गरिने उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इनरुवा नगरपालिकाले निकासा गरेको बढी तलबभत्तालाई असुलउपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
