इटहरीः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारमा रहेका कर्मचारीलाई सहज व्यवस्थापन गर्न पुनर्नियुक्तिका लागि मूल्याङ्कनमा कम्तिमा ८० अङ्क ल्याउनैपर्ने मापदण्ड ल्याएको छ ।
एक पटक सेवामा प्रवेश गरेपछि हटाउनै नसकिने स्थिति भएपछि करार कर्मचारीलाई काम र सँस्थाप्रति जिम्मेवार बनाउन भन्दै वर्षेनी कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने र कम्तिमा ८० अङ्क ल्याउने कर्मचारीको मात्र करारनामा नवीकरण गरिने गरी नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थायी कर्मचारीहरुको वर्षेनी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भएपनि करारका कर्मचारीहरु एक पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि यस्तो मूल्याङ्कनको प्रक्रिया थिएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै गत १४ कार्तिकमा तयार पारेको सो मापदण्ड मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको जनाएको छ । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड नामकरण गरिएको नयाँ निर्देशन स्थानीय तहका हाकिमहरुको टेबलमा पुगिसकेको छ ।
५ वटा परिच्छेद र १८ वटा बुँदा मा समेटिएको मापदण्डमा एक सय अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ । विषयवस्तुको ज्ञान तथा सीप २० अङ्कभार, अनुशासन, आचरण, शिष्टाचारलाई २० अङ्कभार, समयपालना र नियमिततालाई २० अङ्कभार, सरोकारवालाप्रतिका व्यवहार २० अङ्क र कामप्रतिको लगाव र नतिजाका लागि २० अङ्क छुट्टाइएको छ । उक्त अङ्कभारको आधारमा करारका कर्मचारीहरुको मूल्याङ्कन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी मूल्याङ्कन गरिँदा ८० तथा सोभन्दा माथिको अङ्क ल्याउने कर्मचारीको करारनामा नवीकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ तर सो कार्यालयमा त्यो पदको दरबन्दी रहेको समेत पुष्टि हुनुपर्नेछ । यस्तै, मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले अधिकतम ४० अङ्क, पुनरावलोकनकर्ताले अधिकतम ३० अङ्क र पुनरावलोकन समितिले ३० अङ्ंक दिन सक्नेछ । करारका कर्मचारीहरुले पुस ७ गतेभित्र प्रथम पाँच महिनाको र असार सात गतेभित्र बाँकी अवधिको मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
करारका कर्मचारीहरुले सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले तीन दिनभित्र मूल्याङ्कन तथा पुनरावलोकन समितिमार्फत् पेस गर्ने र सो समितिले साता दिनभित्र सबै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी करारका कर्मचारी कार्यरत छन् । अङ्कभार दिँदा ७५ भन्दा कम र ९५ भन्दा बढी अङ्क दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
करार कर्मचारीको विवाद रहेको रामधुनी नगरपालिकाले के गर्ला ?
करारमा रहेका कर्मचारीको करारनामा नवीकरण नगरिएपछि विवादित बनेको रामधुनी नगरपालिकाले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलबहादुर थापा आएपछि तलब पाएका छन् । करारनामा नवीकरण नभए पनि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई कामको सम्मान गर्दै तलब निकासा गराएको थापा बताउँछन् । आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भएको नगरसभामा करारका कर्मचारीको करारनामा नवीकरण गर्ने निर्णय भएको र अहिलेसम्म काम गरिरहेकाले तलब निकासा गराएको थापाले बताए ।
रामधुनी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेले मन्त्रालयबाट करारका कर्मचारीको नवीकरण नगर्नु भनेपछि आफूले नवीकरण नगर्ने अडान लिएका थिए । सोही अडानका कारण नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराएको सार्वजनिक भएको थियो । तथापि न्यौपानेले भने आफू करारका कर्मचारीको नवीकरण गर्न नसक्ने र यदी गर्नुपर्छ भने अर्को प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने भन्दै आफूले सरुवा लिई जान चाहेको प्रदेश पोर्टलसँग बताएका थिए । जम्मा ६० जनाको दरबन्दी रहेको रामधुनी नगरपालिकामा स्वास्थ्य सेवामा समेत गरेर एक सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । धेरै करारमा रहेका कर्मचारीहरु भासी गाउँपालिका हुँदादेखि नै रहेकाले कुनै पनि कर्मचारी नयाँ नियुक्त भने नभएको नगरपालिकाले बताउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पहिलो त्रैमासिकसम्म तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा रहेका शिक्षक र नगरपालिकाका कर्मचारीले नयाँ कार्यकारी अधिकृत आएपछि तलबभत्ता पाएका छन् । करारमा रहेका कर्मचारीको पनि मिल्ने सम्मको हाल सम्मको तलबभत्ता खुवाएको थापाले सुनाए । अब भने नगरसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएर करार कर्मचारीको विषयमा छलफल गर्ने थापाले बताए । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट आएको परिपत्र भने आफूले अध्ययन गरी नसकेको र अब अध्ययन गरेर त्यस बारेको कामकारबाही अगाडि बढाउने थापाले बताए । करार कर्मचारीको समस्या आफ्नो मात्र नभई देशभरकै समस्या रहेकाले आवश्यकता हेरेर अगाडि बढ्ने थापाको भनाइ थियो ।
के गर्ला इटहरी उपमहानगरपालिका
मापदण्डविपरीत करारका कर्मचारी नियुक्त गरी तलबभत्ता ख्वाइरहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले संघीय मन्त्रालयले करार कर्मचारीसम्बन्धी मापदण्ड पठाएको बताउँदै सोहीअनुसार गरिने जनाएको छ । पुस सम्मका लागि करार कर्मचारीको म्याद थप गरिसकिएको उपमहानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख डम्बर कार्कीले बताए । पुस पछिका लागि भने सरकारले तोकेको मूल्याङ्कन मापदण्ड पूरा गरेरै करारनामा नवीकरण हुने उनको भनाइ छ ।
