इटहरीः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबन्डा मिलान गर्नका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने सहमति भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कुन फुटाउने भन्ने विषय भने टुङ्गोमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय विभाजनको विषयमा छलफल हुने बताए । मन्त्रालयको संख्या कम्तिमा नौदेखि बढीमा ११ ओटासम्म पुर्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ । कुल मन्त्रीको संख्या भने अधिकतम १४ जना पुग्न सक्नेछ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये जसपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भाग पाइसकेकालेमन्त्रालय फुटाएर सृजना हुने नयाँ पदमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका आकाङ्क्षीहरुको व्यवस्थापन गर्ने मुख्यमन्त्री राईको योजना छ ।
चार मन्त्रालयमा कांग्रेस, तीन ओटामा माओवादी केन्द्र र दुई ओटा नेकपा एकीकृत समाजवादीले लिने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसहित नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च प्रदेश संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे राईको संयुक्त समर्थनमा नेता राई गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
नियुक्ति पाएसँगै मुख्यमन्त्री राईले आफूसहित ६ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाएका मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा सदस्यहरु इनद्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, केदार कार्की, जयराम यादव र विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री नियुक्त बनाएका छन् । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफ्नै हातमा राखेका मुख्यमन्त्री राईको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख अधिकारीले इन्द्र आङ्बोलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसैगरी मुख्यमन्त्री राईले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रायलयको जिम्मा केदार कार्कीलाई दिइएको छ भने जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्री र विष्ण्ु तुम्बाहाम्फेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १÷१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा ५० सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका राईलाई प्रदेशप्रमुख प्यासीले सपथ दिलाएका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री राईले मङ्गलबार विश्वासको मतसमेत लिने भएका छन् ।
