इटहरीः प्रदेश १ को नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा समाजवादीको प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईको दाबी पेस भएको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले गरेको आ्वान बमोजिम नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका नेता राईको नाम प्रस्ताव गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए । आङ्बोसहित नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च प्रदेश संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे राईको संयुक्त समर्थनमा नेता राईलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १÷१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा ५० सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा राईको दाबी परेको हो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशप्रमुख सोमनाथ अधिकारी (प्यासी) ले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए । त्यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कात्तिक १६ गते मङ्गलबार दिउँसो १ः०० बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएकोमा निर्धारित समय सकिनुअगावै राईको दाबी पेस भएको हो । भदौ १० गते मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य नेकपा एमाले विभाजित भई नेकपा समाजवादीको उदय भएसँगै अल्पमतमा परिसकेकाले उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेको थियो । यसै कारणले मुख्यमन्त्री आचार्य विश्वासको मत लिने प्रस्ताव जतिसक्दो ढिलो दर्ता गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने रणनीतिमा लाग्दा प्रस्तावमाथि छलफलको मिति दसैँको बिदापछिका लागि धकेलिएको थियोे । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ (२) बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल फुटेपछि संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव लैजानुपर्ने प्रावधान छ । प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार नदेखिएपछि आचार्यले राजीनामा गरेका हुन् ।
