इटहरीः प्रदेश १ को पाँच दलिय विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले भोलि लिने विश्वास मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गठबन्धनले भोलि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन गइरहेका मुख्यमन्त्री आचार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भएर मतदान गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत लिन असफल बनाई उनको सरकार गिराउने गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा अघि सार्नेछ । आज विराटनगरको एउटा क्याफेमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा पाँचै दलका नेताहरू सहभागी थिए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यको सत्ता लम्ब्याउने ध्येयलाई सहयोग पुग्नेगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनका लागि कात्तिक ७ गते अपराहन्न १२ः३० बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको बैठक प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पूर्वाञ्चल भ्रमण र सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको जारी अधिवेशनको बहानामा स्थगित गरिएको हो ।
तर, बैठक स्थगित गर्नुको मुख्य कारण भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिनसक्ने विषय सार्वजनिक हुनु रहेको प्रदेशसभासम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भोलि अपराहन्न १२ः३० बजे प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसअघि नै राजीनामा नगरे प्रदेशसभा बैठकमा कार्यसूची अनुसारको बैठक कारवाही अघि बढ्नेछ । संसदको प्रक्रिया अनुसार सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत माग्दै मन्तव्य दिनेछन् । त्यसपछि दलका नेता र सांसदहरूले मन्तव्य राख्नेछन् । मन्तव्य सकिएपछि सभामुखको आदेश अनुसार मत विभाजन हुनेछ । भदौ १० गते मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य नेकपा एमाले विभाजित भई नेकपा समाजवादीको उदय भएसँगै अल्पमतमा परिसकेकाले उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।
यसै कारणले मुख्यमन्त्री आचार्य विश्वासको मत लिने प्रस्ताव जतिसक्दो ढिलो दर्ता गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने रणनीतिमा लाग्दा प्रस्तावमाथि छलफलको मिति दसैँको बिदापछिका लागि धकेलिएको हो । सरकार नेतृत्व गरिरहेको दल फुटेपछि संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव लैजानु पर्ने प्रावधान छ । ९२ जना सांसद रहेको प्रदेश १ मा प्रतिपक्षी दलसँग ५० सांसद छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँग जम्मा ४१ सांसदमात्रै छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ जुन संख्या जुटाउनु मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि असम्भवप्रायः छ ।
