काठमाडौँः अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा तत्काल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दरबन्दी थप्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
केही दिनअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र पन्ध्र जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी थप्न हालै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिमा पुग्नुअघि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको गृह स्रोतले बतायो । सो प्रस्ताव ओएन्डएम समितिमा जानुपूर्व केही दिनअघि भएको गृह र अर्थ मन्त्रालयबीचको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अस्वीकार गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र गृह नेतृत्वबीच परामर्शपछि दरबन्दी थपको प्रस्ताव प्रधान कार्यालयबाट अघि बढेको थियो । ओएन्डएम समितिमा प्रस्ताव पठाउनुअघि गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको थियो । ‘प्राकृतिक विपत्तिको पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, राहत तथा क्षतिपूर्तिमा मुलुक केन्द्रित भइरहेका बेला अर्थतन्त्रमा आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी आएको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिएन,’ शर्मानिकट स्रोतले भन्यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि उक्त प्रस्तावमा अर्थले सहमति नदिएको बताएको छ । ‘तत्काल यो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन नसकेको बुझिएको छ,’ प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार बढुवामा छुटेका पुराना अधिकृतहरूलाई ‘लक्षित’ गरी दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले त्यस्ता अधिकृतका लागि तत्काल ‘पद’ सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ‘प्रस्ताव ल्याउन’ भनेका थिए । अबको केही समयमै अवकाशमा जान लागेका एसएसपी नरबहादुर खत्री, हरिराज वाग्ले लगायतलाई लक्षित गरेर दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरिएको थियो । डिआइजी मात्रको दरबन्दी थप्दा विवाद हुने भन्दै प्रधान कार्यालय र गृहले एसएसपी समेतको दरबन्दी थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘निर्णय भएको कुरामा पत्रकारलाई भन्ने हो, निर्णय नभएको र छलफलमा भएको कुरा भन्न मिल्दैन,’ पोखरेलले भने । अहिले नेपाल प्रहरीमा १९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा ५५ जनाको दरबन्दी छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए २५ जना डिआइजी र ७० जना एसएसपी दरबन्दी कायम हुने थियो । ६ जना डिआइजीका लागि ९ जना एसएसपी बढुवाका स्वभाविक दाबेदार थिए । उनीहरूमध्ये केही यही कात्तिक र मंसिर महिनामा बढुवा नभए एसएसपीबाटै घर फर्किने अवस्थामा छन् ।
हाल एसएसपी दरबन्दी रहेका महानगरीय ट्राफिक महाशाखा, विभानस्थल सुरक्षा कार्यालय, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरोलगायतमा डिआइजी दरबन्दी कायम गर्ने योजना थियो । पन्ध्र एसएसपी बढुवाको प्रस्तावमा केही ठाउँहरू लक्षित गरिएका थिए । जसमा विराटनगर महानगरपालिका, वीरगन्ज, चितवन र पोखरा महानगरपालिका पर्छन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा यसअघि नै एसएसपीको दरबन्दी छ । यसबाहेक प्रदेशको राजधानी भएका तराईका ठाउँमा एसएसपी दरबन्दी कायम गर्ने सोचमा प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय थियो । यसमा दुई नम्बर प्रदेश राजधानी जनकपुर, तीन नम्बर प्रदेश राजधानी मकवानपुर, पाँच नम्बर प्रदेश राजधानी दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी धनगढी पर्छन् । -सेतोपाटीबाट
