इटहरीः हरेक पालिकाले आफ्ना कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलयबाट पारित गरी तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम भएता पनि सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन पारित नगरिकनै तलबभत्ता भुक्तान गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाका स्वास्थ्य तर्फका मोहम्मद समिप अन्सारीसहित २१ जना कर्मचारीको २ महिनाको समायोजन ग्रेड छुट भएकोमा पालिकाले ४ महिनाको भुक्तानी गरेको हो । समायोजन ग्रेडमा कार्तिक र माघ महिनाको रकम छुट भएकाले पछि भुक्तानी गरेको रकम एक जनाको २ हजार ४७ रुपैयाँदेखि ६ हजार १ सय ४१ रुपैयाँसम्म बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ । यसरी २१ जनालाई डबल भुक्तानी गर्दा नगरपालिकाले ९८ हजार ९ सय २६ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको छ । यसरी बढी भुक्तानी भएको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ ।
काम एकातिर खर्च अर्कैतिर
रामधुनी नगरपालिकाले रामजानकी आवासीय विद्यालय रामधुनी ४ लाई ल्याब सामग्री तथा बाल विकास केन्द्रको झ््यालढोकाको लागि भन्दै छुटाएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्कै बजेट उपशीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । भौचर नम्बर ११२ बाट २०७७ असार १९ गते भएको भुक्तानीमा प्रतिविद्यार्थी लागतको आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा कक्षा ८ को परिक्षा सञ्चालनको लागि अनुदान भन्दै डेढ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी, १० वटा आधारभूत विद्यालयलाई इन्टरनेट जडानको लागि भन्दै १२ हजार रुपैयाँको दरले अनुदानका लागि सम्पादन गरिएको काममा कक्षा ८ को परिक्षा सञ्चालन अनुदानका नाममा १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सो रकम नगरपालिकाले भौचर नम्बर १३४ बाट २०७७ साल असार २४ गते निकासा गरेको छ । यी दुवै उपबजेट र उपशीर्षकमा भएको खर्च बजेटरी परम्पराविपरीत भएकाले असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न नगरपालिकालाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।
बिल भर्पाइबिना नै बाँडियो ५ लाख ४० हजार
रामधुनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा बिल भर्पाइबिना नै ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा कुनै पनि खर्च गर्दा खर्चको बिल भर्पाइसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाले २०७६ कार्तिक २४ गते जनचेतना युवा क्लब रामधुनीलाई बिलबिजकबिना नै ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, पालिकाले २०७७ असार १५ गते युवा संलग्नता एवम् विकास नेपालको नाममा ५० हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । त्यसमा पनि बिलबिजक पेस गरिएको छैन । यसैगरी २०७७ असार १६ गते गंगाराम चौधरीको नाममा फलफूल विरुवा शीर्षकमा २५ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै, भादगाउँ सिनुवारी बहुमुखी क्याम्पसको नाममा ४ लाख र देवराज पोखरेलको नाममा २५ हजार रुपैयाँ बिलबिना नै भुक्तानी भएको देखिन्छ । यी सबै बिलबिजक बेगरको भुक्तानीलाई बेरुजु औँल्याउँदै महालेखाले के कति कामको लागि भुक्तानी दिइएको हो त्यसको प्रमाण पेस गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
असम्बन्धित बिलबाट पाथीभरा कम्युनिकेसनलाई ६० हजार
रामधुनी नगरपालिकाले असम्बन्धित खर्चको बिल भर्पाइ समावेस गरी पाथीभरा कम्युनिकेसनलाई ३ पटकमा ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । भुक्तानी गर्नुअघि तथा खर्च लेख्नुअघि सम्बन्धित खर्चको बिल भर्पाइ राखी रित पुगे नपुगेको जाँच गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी बर्डफ्ल्यु लगायतका रोगहरुको नियन्त्रणको लागि बैठक बसेको सर्भिलेन्स, स्याम्पलिङ्ग र रिपोर्टिङ्ग गरेको भन्दै पाथीभरा कम्युनिकेसनलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । यसरी असम्बन्धित खर्च भएको भन्दै यस्तो खर्च जसले भुक्तानी गरेको हो उही कर्मचारीबाट असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
पीपीआर खोपमा पनि अनिमियतता: नियमविपरीत भ्याक्सिनेटरलाई ७६ हजार भुक्तानी
रामधुनी नगरपालिकाले पशुजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि लगाइने विभिन्न खोपहरुमा समेत अनियमितता गरेको खुलेको छ । पशुपन्छि तथा स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गतको बजेटमा भ्याक्सिनेटर नियुक्त गरी पीपीआर खोप भेडा बाख्रामा लगाएबापत एक केश खोप लगाए बराबर ५ रुपैयाँ पाउन गरी सम्झौता भएकोमा नियमविपरीत ७६ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको देखिएको हो । पलिकाले सङ्गीता महन्ता नामकी भ्याक्सिनेटरलाई वडा नम्बर ५ र २ मा दुई हजार चार सय पीपीआर खोपबापत ११ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा दोब्बर भुक्तानी दिएको देखाएको छ ।
त्यसैगरी, रेणुका खड्का नाम गरेकी भ्याक्सिनेटरलाई वडा नम्बर १ मा दुई हजार नौ सय पीपीआर खोप लगाएको पारिश्रमिक १४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ दिनुपर्नेमा उनलाई पनि दोब्बर भुक्तानी गरेको देखाएको छ भने कमला थरुनीलाई एक हजार एक सय पीपीआर खोपबापत ५ हजार ४ सय ४५ दिनुपर्नेमा १० हजार ८ सय ९०, विक्रम धामीलाई वडा नम्बर ६ मा एक हजार एक सय पीपीआर खोपबापत पाँच हजार चार सय ४५ हुनुपर्नेमा १० हजार आठ सय ९० र उषाकुमारी चौधरीलाई वडा नम्बर ८ र ९ मा पीपीआर खोप दिएबापत १० हजार १ सय ६२ रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा ४९ हजार पाँच सय भुक्तान गरेको देखाइएको छ । यसरी पीपीआर काण्डमा रामधुनी नगरपालिकाबाट ७६ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ । यसरी बढी भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गरी संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
