इटहरीः सशक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानून बनाएर सिमान्तृकत दलित समुदायलाई सरकारले सेवासुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रदेश १ का प्रदेश सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ को आग्रहमा १५ असोजमा ६ जना सांसदहरुले सुनसरीको बराहक्षेत्र ५ स्थित भलुवाचौरीको मुसहर बस्तीमा पुगेर गरेको नागरिक संवादको प्रतिवेदनअनुसार सिमान्तृकत दलित समुदायलाई प्राप्त हक अधिकार अनुसार सेवासुविधा दिलाउन सशक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानून बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । २१ असोजमा मञ्चले धरानमा सार्वजनिक गरेको नागरिक संवादको प्रतिवेदनअनुसार सांसदहरुले संविधान र कानूनले समान हकअधिकार दिलाइसक्दा र संघीयता कार्यान्वयन भएर तीन तहका सरकार सक्रृय भइसक्दा पनि अझै सिमान्तकृत दलितहरुले राज्यले प्र्रदान गदै आएको आधारभूत सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनु परिरहेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार अझै मुसहर समुदाय स्वास्थ्य उपचार , शिक्षा , खानेपानी , सरसफाइ र रोजगारजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन् । ‘यसैले उनीहरुलाई हक प्रदान गर्न सरकारले सशक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानून निर्माण गर्नुपर्र्छ‘ प्रतिवेदनमा सांसदहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश १ सभाकी सांसद उमिता बराइलीले संविधान र कानूनमा उल्लेख गरेर मात्र सिमान्तकृत दलित समुदायले हकअधिकार पाउन नसकेको र अझै उनीहरुले जातीय विभेद र छुवाछुतको मार सहनु परिरहेको मुसहर बस्तीको अवस्था बुझदा प्रष्ट भएको बताइन् । उनले सिमान्तकृत दलितहरुलाई हकअधिकार दिलाउन आफूहरुले संसदमा निरन्त सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । पत्रकारहरुमाझ सांसद बराइलीले भनिन्, ‘अझै नागरिकहरुले आधारभूत सेवासुविधा पनि नपाउनु भनेको जनआन्दोलनको अपमान हो, संघीयताको बदनामी हो । यसैले सरकारले सेवासुविधा दिलाउन सशक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानून बनाउन आवश्यक छ ।’ धरानमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार राज्यका तीनवटै सरकारको सबैखाले सेवासुविधा प्रदान गर्न राज्यवको नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुसार सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्ने, हकअधिकारका लागि दलित सशक्त्तिकरण ऐन निर्माण गनुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछुतलाई समुल रुपमा नष्ट गर्न जातीय छुवाछुत ऐन २०६८ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र हकअधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त्त गराउन , प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुृपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
१५ असोजमा संसदीय पत्रकार मञ्चको आग्रहमा प्रदेश १ सभाको समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा, उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समिति सभापति सीता थेबे, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फे, न्याय प्रशासन तथा विद्यालय समिति सदस्य लोकप्रसाद संग्रौला अनि उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमिता बराइली मुसहर बस्तीमा गएर सेवासुविधा पाए नपाएकोबारे प्रत्यक्ष सम्वाद गरेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरुका समस्यालाई सवाल बनाएर हक अधिकार दिलाउका लागि मञ्चले व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरुलाई सामूहिक रुपमा सिमान्तकृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष सम्वाद गराएको बताए । उनले सुनसरीको भलुवाचौरीमा रहेको मुसहर बस्ती प्रतिनिधिमूलक मात्र भएकोले सशक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानून निर्माण गर्न निरन्तर नागरिक सम्वाद गराइरहने बताए । अध्यक्ष लम्सालले भने, ‘संसद र सांसदको काम कानून निर्माण गर्ने आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने मात्र होइन, हकअधिकारबाट बंञ्चित नागरिकहरुका समस्यालाई सवाल बनाएर समाधान गराउनु पनि हो । यसैले हामी हकअधिकारका दाबेदार समुदायमै सांसदहरु लगेर नागरिक सम्वाद गराएका हौँ । यसलाई हामी निरन्तरता दिइरहने छौँ ।
मञ्चले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार भलुवाचौरीका मुसहरहरु राज्यले प्रदान गरेका सबैखाले सेवासुविधाहरु उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन् । अझै उनीहरुले समान रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवासुविधाहरु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जातीय छुवाछतको व्यवहार भोगिरहेका छन् । जनता आवास, पूर्ण सरसफाइ, मातृशिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा अनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरु पनि पुग्न सकेका छैनन् । बालविवाह निर्मुल हुन सकेको छैन । विद्यालय छोड्ने अवस्था कायमै छ । समुदायमैत्री बाल केन्द्रहरु खुलेका छैनन् । प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा, बालबालिका, महिला र युवा सशक्त्तिकरण हुन सकेको छैन । दीर्घरोगको पीडा कायमै छ । रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता हुने गरेको छैन । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था उनीहरुले भोगिरहनुपरेको छ ।
