इटहरीः सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले ऐनमा तोकेभन्दा बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्त गरी राज्यकोषबाट १ करोड ७५ लाख ७० हजार सकाएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगँैचेजस्ता पदमा मात्र करारबाट कर्मचारी लिन सकिने भएता पनि धरान उपमहानगरपालिकाले सोभन्दा बाहिरका जनस्वास्थ्य अधिकृत, इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याव टेक्निसियनजस्ता ऐनमा नभएका पदहरु सिर्जना गरी स्थानीय सरकारको १ करोड ७५ लाख ७० हजार १ सय ९३ रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको छ । उपमहानगरले सो खर्च आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ मा गरेको हो । कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था भएता पनि धरान उपमहानगरले करारका कर्मचारी राखी १७९ जनाको तलबभत्ताबापत ५ करोड ८५ लाख १४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ खर्च लेखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी, धरान उपमहानगरले कानून नबनाइकनै स्थायी र करार सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै ४ सय ३३ जना कर्मचारीलाई प्रतिमहिना ४ हजारका दरले खाजा भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ । यसरी खाजा भत्ता उपलब्ध गराउँदा नगरको २ करोड ७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ स्वाहा भएको छ । उता एसियाली विकास बैंकद्वारा सञ्चालित परियोजनामा थप काम गरेको भन्दै १२ जना कर्मचारीलाई मासिक सुरु तलब स्केलको ४० प्रतिशतले हुने भत्ताबापत १६ लाख ६५ हजार १ सय २० रुपैयाँ बाँडेको छ । यसैगरी, कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै ६ जना कर्मचारीलाई ९९ हजार ३७ रुपैयाँसमेत भुक्तानी गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा धरान उपमहानगरले कर्मचारीलाई कानून नबनाई प्रोत्साहन भत्ताका नाममा २ करोड २५ लाख ४८ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यता, विविध खर्च गर्दासमेत वडाहरुले मनपरि गर्ने गरेको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा धरान उपमहानगरको कार्यालय तथा २० वटै वडा कार्यालयहरुले खाना तथा विविध खर्च भन्दै ५५ लाख २ हजार ५ सय १४ रुपैयाँ स्वाहा पारेका छन् ।
खर्च गर्दा मितव्ययिता नअपनाएको भन्दै महालेखाले यस्तो खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । जनताको काम गर्न भनी चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई पोसाक भत्ता भन्दै ७ लाख ६५ हजार बराबरको खर्च गरेका छन् । गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पदाधिकारीले पोसाक भत्ता नपाउने स्पष्ट गरेको भएता पनि धरान उपमहानगरका कार्यवाहक नगरप्रमुखसहित २० जना वडाध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र ७३ जना वडा सदस्यहरुले जनही ७ हजार ५ सयका दरले पोसाक भत्ता लिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकले उक्त पोसाक भत्ता बापतका रकम करकट्टी गरी असुलउपर गर्न भनेको छ । यता, उपमहानगरपालिकाले बीमा एवम् कर्मचारी कल्याणकारी कोष खर्चमा समेत नियमविपरीत ३ लाख ६४ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको आँैल्याइएको छ ।
करार सेवामा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई बीमा एवम् कल्याणकारी कोष बापतको थप सुविधा दिने नियम नभएतापनि कार्यालयले ४ सवारी चालक, ६ जना वारुण यन्त्रका कर्मचारी, ४६ जना सरसफाइकर्मी गरी ५६ जना करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा २०० रुपैयाँका दरले बीमा सुविधा बापतको रकम थप गरी वर्षभरिमा १ लाख ३४ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च लेखेको पाइएको छ । त्यसैगरी, करारमै रहेका ३ सवारी चालक र ४५ सरसफाइकर्मीहरुलाई कर्मचारी कल्याणकारी कोषबापत मासिक ४०० रुपैयाँका दरले २ लाख ३० हजार ४०० रुपैयाँ खर्च लेखेको पाइएको छ । सो रकम नियमविपरीत खर्च भएकाले असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाले प्रष्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना नै कार्यवाहक नगरप्रमुख गए कोरिया र चीन
पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपूर्व मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएता पनि मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी नदिई धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले कोरिया र चीनको भ्रमण गरेको थाहा हुन आएको छ । यसरी विदेश भ्रमणमा गएकी कार्यवाहक नगरप्रमुखलाई पालिकाले भ्रमण खर्च बापत ४० हजार ८ सय ५० रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
नियमविपरीत स्थानीय कार्यपालिकाले गठन गरेका समितिका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता
धरान उपमहानगरपालिकाले आफूले गठन गरेका समितिका पदाधिकारीलाई नियम मिचेर तलब र भत्तासमेत बाँडेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले गठन गरेको समितिका पदाधिकारीलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था छैन । तर यस उपमहानगरले भने एक वर्षमा यस्तो समितिका पदाधिकारीको तलब भन्दै ३ लाख ९१ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ सकाएको छ ।उपमहानगरले धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव हर्कजित लिम्बूलाई मासिक पारिश्रमिक उल्लेख गरी १ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको छ भने पर्यटन प्रवद्र्धन समितिका सहसंयोजक किशोरकुमार राईलाई स्थानीय यातायात सञ्चार तथा खाजा खर्च भन्दै घुमाउरो पारामा परिश्रमिक नै २ लाख ११ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
नियुक्ति नै नभएका व्यक्तिलाई गाडी चालकको पारिश्रमिक
धरान उपमहानगरले कार्यालयले नियुक्त नै नगरेका व्यक्तिलाई गाडी चालक भन्दै २०७६ साल साउन र भदौ महिनाको तलबको नाममा ४८ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । पालिकामा सवारी चालक कर्मचारी भएकै अवस्थामा समेत राजन विश्वकर्मा नाम गरेका ती व्यक्तिलाई उपमहानगरले को १ ग १४४ नम्बरको हायस गाडि चलाउन दिएको भन्दै २ महिनाको तलब भुक्तानी दिएको देखिएको हो । विश्वकर्मालाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिले काम नलगाएको र सवारी चालक हुँदाहँुदै बाहिरको व्यक्तिलाई अनाधिकृत रुपमा काममा लगाएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरप्रमुखलाई परिपत्र गरेपश्चात् नगरप्रमुखले २ महिनाको दक्ष कामदारको पारिश्रमिक दिएर निजलाई बिदा गरेको पाइएको छ ।
