इटहरीः पहिलो चरणको देशव्यापी लकडाउन र राहत बाँड्ने नाममा इटहरी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ब्रह्मलुट मच्चाएको पाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यको चामल तथा नुन खरिद गरेको मूल्यभन्दा बढी रकमको बिल पेस गरेर कतै जनप्रतिनिधि त कतै कर्मचारीले सरकारी बजेटमाथि चलखेल गरेको सार्वजनिक भएको हो । उपमहानगरपालिका तथा स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि २०६३ को नियम ३६ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतको भुक्तानी गर्दा बिल भर्पाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ भने बिल भर्पाईमा भएको प्रमाण अनुसार मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ । साथै बिल भर्पाई पनि नगर कार्यपालिकाले तोकेभन्दा बढी दरभाउमा सामान खरिद गरि बिल पेस गर्न पाइँदैन । नगरकार्यपालिका उपमहानगरपालिकाभित्रै रहेको निकाय भएकाले त्यो निकायलाई बजार भाउको बारेमा राम्रो जानकारी हुने हुन्छ । तर उपमहानगरले कतै बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ भने कतै नगर कार्यपालिकाले तोकेभन्दा बढी दरभाउमा सामान खरिद गरेर सरकारी पैसामा रजार्इँ गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण र महालेखापरीक्षकको ५८ औँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कोरोनाकालमा वडा सचिव, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले राहतको नाममा चामल तथा नुन खरिद गर्दा कुनैपनि नियमको पालना नगरी जथाभावी खर्च गरेको प्रष्ट भएको छ । २०७७ साल जेष्ठ महिनाको १८ गते पेस भएको बिल अनुसार नगर कार्यपालिकाले तोकेभन्दा बढी दररेटमा चामल खरिद गरी वडा सचिव लोकेन्द्रप्रसाद घिमिरे र वडा सचिव सुरेश कार्कीले क्रमशः २० हजार तीन सय १२ रुपैयाँ र ५८ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ तोकेभन्दा बढी भुक्तानी लिएका छन् । त्यसैगरी, रतन कार्कीले २६ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ, प्रेमप्रसाद रिजालले २२ हजार रुपैयाँ र रामनारायण चौधरीले २३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएका छन् ।
त्यसैगरी, जेष्ठ २२ गते वडा सचिव जीवन राईले १ लाख ४७ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ, वडा सदस्य रिंकु मोजीले ४८ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ, वडाध्यक्ष दीपनारायण चौधरीले ६३ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ, वडा सदस्य सवुतनारायण चौधरीले २० हजार २ सय ५० रुपैयाँ र वडा सदस्य बुधनारायण चौधरीले ५२ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ बराबरको चामल खरिद गर्दा नगर कार्यपालिकाले तोको भन्दा बढी दरमा खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसैगरी, राहतमा बाँडिएको नुनमा पनि नगर कार्यकापालिकाले तोकेको दरभन्दा बढी रकममा नुन खरिद गरिएको पाइएको छ । त्यसरी नुन खरिदमा अनियमितता गर्ने वडा सदस्य गणेशकुमार खत्रीले १८ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ र वडा सदस्य सत्यनारायण चौधरीले २४ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँको २०७७ जेष्ठ २३ गते भुक्तानी लिएका छन् । उता, जेष्ठ २४ गते दुर्गाबहादुर खत्रीले कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको भन्दा ३२ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएका छन् ।
उता, सोही महिनाको २८ गते वडा सदस्य प्रेमकुमार चौधरीले ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ भुत्तानी लिएका छन् भने असार ७ गते वडा सदस्य निर्मला विकले ३३ हजार ३ सय रुपैया तोकेको दरभाउभन्दा बढी भुक्तानी लिएको पाइएको छ । सोही महिनाको ९ गते वडा सचिव प्रोक्षण पोखरेलले ७६ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ र वडा सदस्य सन्तोषकुमार पराजुलीले १ लाख ६८ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ नुनबापत बढी भुक्तानी लिएको पाइएको छ । नुनमा तोकेभन्दा बढी दरभाउमा खरिद गरिएको बिल पेस गरी भुत्तानी लिने अन्यमा वडा सदस्य नारायणप्रसाद आचार्य र वडा सचिव रमाकान्त चौधरी छन् उनीहरुले क्रमशः २२ हजार १ सय दश र २९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बराबरको बढी भुक्तानी लिएका छन् । यसरी भएको बढी भुक्तानीलाई असुलउपर गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीले कसैको उक्साहटमा बढी भुक्तानी लिएको अथवा दिएको भए त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कारवाहि गर्नसमेत महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ ।
