इटहरीः राष्ट्रिय महिला आयोगको टोलीले आज सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयको भ्रमण गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले सरकारी सेवा लिन आएका दुई महिला सेवाग्राहीहरुमाथि कार्यकक्षभित्रै दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनीउपर कारबाहीको माग राखी आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएपछि आयोगको प्रतिनिधिमण्डलले उपमहानगरपालिका भ्रमण गरेको हो । आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले उजुरीकर्ता अधिकारकर्मीहरुको टोलीसँग छलफल गरेको अधिकारकर्मी योशा गुरागाईँले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अधिकारकर्मीहरुले मेयर चौधरीले चार वर्षयता पटकपटक गर्दै आएका महिलामाथिका दुव्र्यवहार तथा भेदभावजन्य कार्यहरु तथा नेपालको कानूनी प्रावधान प्रतिकूल हुनेगरी उनले विभिन्न समयमा दिएका विवादास्पद सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुबारे अधिकारकर्मीहरुले महिला आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । छलफलका क्रममा आयोगको टोलीले मेयर चौधरीले महिलामाथि गरेको दुव्र्यवहार लैंगिक हिंसाका साथै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसासमेत भएकाले उनीउपर कानून बमोजिम कारबाही गर्ने प्रकृया आयोगले अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ । मेयर चौधरीविरुद्ध प्रहरी उजुरी दर्ता नगरेको विषयमा उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गर्ने अधिकार प्रहरीलाई नभएको भन्दै उजुरी नलिने अधिकारीउपर कानून बमोजिम कारबाही गरिनेसमेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले भने हालसम्म घटनाका सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले आफूलाई घटनाको पृष्ठभूमिबारे आधिकारिक जानकारी नभएको र मेयर चौधरी अस्वस्थ रहेकाले उनी कार्यालयमा फर्किएपछि द्विपक्षीय वार्ता गर्न अधिकारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेको बताइन् । द्विपक्षीय वार्तापछि मेयर चौधरीबाट गल्ति भएको भए त्यसको सम्बोधनका विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ थियो । महिला आयोगको टोली उपमहानगरपालिकाकै समन्वयमा आएको बताउँदै उनले उपमहानगरपालिकासँग आयोगले छलफल भने गरी नसकेको उल्लेख गरिन् । मेयर चौधरी अस्पतालबाट भर्खरै मात्र डिस्चार्ज भएको बताउँदै उपमेयर गौतमले मेयर चौधरी स्वस्थ भएपछि विस्तृत छलफल गरिने आश्वासन दिइन् । उपमहानगरपालिकाले सकेसम्म सम्वाद र सहमतिका आधारमा निकास खोज्न चाहेको तर अधिकारकर्मीले अगाडि बढाएको कानूनी उपचारको प्रकृया भने कानूनसम्मत रुपमै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताइन् । उपमेयर गौतमले नागरिकको भावनामा चोट पुग्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न नहुने उपमेयर धारणा राखिन् ।
