इटहरीः धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीको नियुक्ति नेपालको कानूनविपरीत भएको भन्दै २०७७ साल साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा अझै फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
प्रतिष्ठानमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ ‘गाइनेकोलोजिस्ट’का रुपमा काम गरिरहेका प्रा.डा रेग्मीलाई प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीको भावनाविपरीत रजिस्ट्रार पदमा २०७७ साउन ४ गते नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय सन्तोष भण्डारी र नवराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा साउन १५ गते रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओली, तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवम् प्रतिष्ठानका सहकुलपति भानुभक्त ढकाल, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिस्ट्रार प्रा.डा रेग्मीविरुद्ध ‘उत्प्रेषण÷परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी गरिपाउँ’ भनी मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा प्रा.डा रेग्मीको नियुक्त ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ को (ग) र प्रतिष्ठाको नियमावली २०५५ को नियम ८.१’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि रेग्मीमा ति ऐन र नियमावलीले परिकल्पना गरेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ११ को ‘ग’ मा ‘उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशक नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ भने नियमवलीको नियम ८.१ म ‘स्वास्थ्य प्रशासन वा व्यवस्थापन वा अन्य विषयमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्रशासनमा अनुभव भएको व्यक्तिहरुमध्येबाट ऐनको दफा ११ को (ग) अनुसार रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुने’ कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर हालका रजिस्ट्रार रेग्मीसँग नियम ८.१ ले परिकल्पना गरेको उच्च शिक्षा र प्रशासनिक अनुभव नै छैन । उनी त ‘गाइनेकोलोजी’ विषयमा एम.डी उत्तिर्ण गरेका र सोही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एक चिकित्सक मात्र हुन् । कानूनतः एम.बी.बी.एस, एम.डी अध्ययन गरेको व्यक्ति प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार पदमा आसिन हुन अयोग्य हुने प्रष्ट छ ।
देशको गरिमा बोकेको मात्र नभएर दक्षिण एसियमा नै नाम कमाएको प्रतिष्ठानमा नियमविपरीत रजिस्ट्रार नियुक्त भएको र यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले उनको नियुक्तिको निणर्य बदर गर्न भन्दै अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) र (३) समेतका आधारमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर एक वर्षभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि यो मुद्दा अझै किनारा लाग्न सकेको छैन । प्रतिष्ठानमा रेग्मीभन्दा पहिला रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त भएकाहरु शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएकाहरु थिए । यस्तै एम.बी.बी.एस, एम.डी अध्ययन गरेको कसैले पनि अहिलेसम्म रजिस्ट्रार पदमा नियुक्ति पाएका थिएनन् ।
