इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाले राजनैतिक पहुँच र प्रभावका भरमा गैरकानूनी रुपमा बिनाप्रतिस्पर्धा कार्यकर्ता र नातागोतालाई सुपरीवेक्षक (सुपरभाइजर) नियुक्त गरी सरकारी कोषबाट तलब बाँडेको खुलासा भएको छ ।
कर्मचारी नियुक्त गर्दा विज्ञापन प्रकाशन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यतम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा उपमहानगरपालिकाले विज्ञापन प्रकाशन नै नगरी मनमौजी रुपमा योग्यता नै नभएका राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति गरेको हो । कर्मचारी भर्ति गर्दा कम्तिमा १५ दिनको म्याद राखी दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई समेत इटहरी सरकारले लत्याएको हो । सुपरीवेक्षक नियुक्तिको कुनै कानूनी मापदण्ड नै नरहेको अवस्थामा कानूनले नै नचिन्ने कर्मचारी नियुक्त गरेर इटहरी सरकारले सरकारी बजेट कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गरेको छ । अत्यन्तै ठूल्ठूला आयोजना निर्माणको कार्य सञ्चालनका लागि मात्र नियुक्त गरिने सुपरीवेक्षक (सुपरभाइजर) इटहरी सरकारले सडक पिच गर्ने, सामान्य भवन निर्माण गर्नेजस्ता झिनामसिना टुक्रे आयोजना निर्माणको काममा नियुक्त गर्दा अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिएको उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
इटहरीका २० वटै वडाका प्रत्येक वडा कार्यालय तथा उपमहानगरपालिकाको योजना शाखामा यस्ता काम गर्नका लागि ओभरसियर खटिएकै भएपनि कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई पोस्नकै लागि उपमहानगरले नियमविपरीत सुपरभाइजर नियुक्त गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले कुनैपनि कानूनी आधारबिना नै प्रतिस्पर्धा नगराइकन २०७६ साल फागुन महिनामा ठाडै नियुक्त गरेका १० जना सुपरीवेक्षकहरुले नियुक्त भएको मितिदेखि असार मसान्तसम्म सरकारी कोषबाट २९ लाख ३६ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ पचाइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार तीन मुख्य राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु राजनीतिक ‘सोर्सफोर्स’ का बलमा सिधै सुपरीवेक्षक बनेर स्थानीय सरकारको ढुकुटीबाट २९ लाखभन्दा बढी रकम पचाएका हुन् ।
बिनायोग्यता सुपरभाइजरको पगरी र मोटो पारिश्रमिक कुम्ल्याउने नक्कली सुपरभाइजरहरुमा लोचन पौडेल, पुष्कर निरौला, नवीनकुमार चौधरी, बैजनाथ यादव, दृध चौधरी, भूपेन्द्र सरदार, प्रतिक गिरी, शिषिर गुरागाईँ, नोदराज ढकाल र अशोक कोइराला रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखाको अभिलेख अनुसार २०७६ चैत ५ गते नियुक्त भएका सुपरभाइजर प्रतिक गिरीले सर्वाधिक आठ लाख ४८ हजार दुई सय ४१ रुपैयाँ तलब लिएको देखिन्छ । गिरी नियुक्त भएको मितिदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म कुल चार सय ८० दिन सो पदमा कायम रहेको देखिन्छ । यसमा कुनै सार्वजनिक बिदालाई घटाइएको छैन । जबकि सुपरभाइजर डोर हाजिरी अर्थात् दैनिक ज्यालादारीका हिसाबले तलब बुझ्ने कर्मचारी हुन् । चार सय ८० दिन पूरै काम गर्दा पनि प्रतिकको दैनिक पारिश्रमिक एक हजार सात सय ६७ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउँछ । तर, सार्वजनिक बिदा तथा चाडपर्वका दिन कुनै सरकारी काम नहुने हुँदा उनले चार सय ८० दिन पूरै काम गरेको पुष्टि हुन सक्दैन । उनले बुझेको दैनिक एक हजार सात सय ६७ रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक नेपाल सरकारको उपसचिवकै हाराहारीमा पुग्छ । उपसचिव उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । डोर हाजिरीमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको तलब सोही कार्यालयका कार्यकारी अधिकृतकै हाराहारीमा हुनै सक्दैन ।
अनाधिकृत रुपमा सरकारी कोष दोहन भइरहँदा पनि उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी भने मौन बसेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने बताउँदै विभिन्न सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिइरहने मेयर चौधरी गैरकानूनी रुपले लाखौँ रकम भुक्तानी हुँदासमेत मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । २०७६ फागुन ४ गते नियुक्त भएका अर्का सुपरभाइजर लोचनले २०७८ असार मसान्तसम्म दुई लाख पाँच हजार सात सय ४० रुपैयाँ पारिश्रमिकका नाममा सरकारी ढुकुटीबाट बुझिसकेका छन् । २०७६ फागुन ५ गते नियुक्त भएका अर्का सुपरभाइजर पुष्कर निरौलाले ८७ हजार ३८ रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । २०७६ फागुन ६ गते नियुक्त भएका अर्का सुपरभाइजर नविनकुमार चौधरीले ९८ हजार चार सय ७३ रुपैयाँ तलब खाएका छन् । २०७६ फागुन ७ गते नियुक्त भएका अर्का सुपरभाइजर बैजनाथ यादवले तीन लाख ४३ हजार तीन सय ७० हजार रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । २०७६ फागुन ८ गते नियुक्त भएका अर्का सुपरभाइजर दृध चौधरीले दुई लाख नौ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ तलबबापत उपमहानगरबाट लिएका छन् । २०७६ फागुन ९ गते नियुक्त भएका अर्का सुपरभाइजर भूपेन्द्र सरदारले तीन लाख ८९ हजार पाँच सय ६८ रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । अर्का सुपरभाइजर शिषिर गुरागाईँले तीन लाख ७८ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ तलबबापत बुझेका छन् । अर्का सुपरभाइजर नोदराज ढकालले तलबबापत एक लाख ७१ हजार ६३ रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । यस्तै, अर्का सुपरभाइजर अशोक कोइरालाले दुई लाख पाँच हजार सात सय ४० रुपैयाँ बुझ्दा समग्रमा नगर सरकारको ढुकुटीबाट २९ लाख ३६ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ स्वाहा भएको हो ।
सुपरभाइजरको तलब बापतको रकम आयोजनाको कुल लागतको १ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी काटेर आउने रकमले व्यहोर्ने गरिएकोमा साना आयोजनाको १ प्रतिशत रकमले खर्च धान्नै मुस्किल भएपछि असारसम्म तलब पाइरहेका कर्मचारीलाई यस आर्थिक वर्षदेखि भने कुनै पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाएर बिदा गरिएको लेखा शाखाले जनाएको छ । नियुक्तिको औचित्य नै पुष्टि नहुनेगरी सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्नुका पछाडि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य रहेको स्रोत बताउँछ । यसका साथै, अरु कुनै काम नगरे पनि बिचौलियाका रुपमा ठेकेदारहरुसँग बार्गेनिङ गरेर असुलेको अतिरिक्त रकम इन्जिनियर हुँदै जनप्रतिनिधिसम्म पुर्याउने माध्यमका रुपमा यीनै सुपरभाइजरहरुले काम गर्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यता, उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले गैरकानूनी रुपमा सुपरभाइजर नियुक्त गरी तलब भुक्तानी दिनु दण्डनीय भएको बताउँदै त्यसरी नियुक्त गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जो भएपनि उनीहरु नै जिम्मेवार हुने प्रष्ट पारिन् । आयोजनाको कुल लागतको १ प्रतिशत काटेर आउने कन्टिन्जेन्सी बापतको रकमबाट मात्र सुपरभाइजरको तलब भुक्तानी दिन पाइने बताउँदै उनले सो रकमभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनु गैरकानूनी हुने र सो रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनपछि फिर्ता हुन सक्ने उल्लेख गरिन् । यसैगरी, सबै वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाको योजना शाखामा पर्याप्त संख्यामा ओभरसियर तथा इन्जिनियरहरुको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्नेगरी सुपरभाइजर नियुक्त गर्दा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने बताउँदै उनले त्यसको असुली पनि नियुक्त गर्नेहरुबाट हुनुपर्ने बताइन् ।
सुपरभाइजर नियुक्तिको कानूनी व्यवस्थाबारे प्रष्ट पार्न हामीले इटहरीका अधिवक्ता निराजन ओझालाई सम्पर्क गर्यौँ । उनले सरकारी पदमा नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार विज्ञापन प्रकाशन गरी निष्पक्ष रुपमा परीक्षामा उत्कृष्ट ठहर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । कानूनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहेको समेत उनले प्रष्ट पारे । उपमहानगरपालिकाको सर्वोच्च पदमा मेयर र उपमेयर आासिन हुने हुँदा गलत प्रकृयाबाट गरिएका भुक्तानी उनीहरुबाटै सरकारले असुलउपर गर्न सक्ने अधिवक्ता ओझाले प्रष्ट पारे । महालेखापरीक्षकले रकम खर्चको प्रभावकारिता, मितव्ययिता, हेरेर अनियमितता ठहर भए असुलउपर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । देवानी कानूनको सिद्धान्त अनुसार गल्ति गर्नेले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारी नियुक्ति भएकाले अनियमित भुक्तानीको विषय भ्रष्टाचार ठहर भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रष्ट पारे ।
