विराटनगरः प्रदेश नम्बर–१ सरकारले अनधिकृत रूपमा सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ ।
खासगरी विलासी गाडी खरिद र यसको प्रयोगमा प्रदेश सरकारको मोह उजागर भएको छ । अघिल्लो सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको लागि सवारीसाधन खरिद बढाएको पाइएको हो । यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय, लोकसेवा आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायका लागि भन्दै सरकारले सवारी खरिदमा मात्र ७६ करोड ७४ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकार, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीलाई गाडी खरिदमा एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकार आफैँले बनाएको निर्देशिका पालना गर्नुको साटो उल्लंघन गदैै सवारी खरिद गरेको पाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री चढ्ने सवारी खरिद गर्न दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, थप एक करोड रकमान्तर गरेर तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ पु¥याएको हो । यसप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । तीन करोड १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा निर्देशिकाविपरीत मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चढ्ने सवारीसाधन गरिद गरिएको थियो ।
विशिष्ट पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, सुरक्षा र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै उल्लेखित मापदण्डभन्दा बढी मूल्यको सवारी खरिद गर्न पुस्ट्याइँसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशिका बर्खिलाप सवारीसाधान खरिद गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सन्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ विपरीत कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ । वारुणयन्त्र, प्रहरी भ्यान, एम्बुलेन्स खरिद गरेर गरी स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ । योजना र कार्यविधिबिनै १० करोड ५५ लाख ३९ हजारमा ११ वटा वारुणयन्त्र र १४ वटा पिकअप गाडी खरिद गरिएको थियो ।
सवारी खरिद गर्दा व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । प्रहरी कार्यालयहरूमा वारुणयन्त्र र पिकअपको सदुपयोग नभएकोप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको पहिलो निर्णय नै सवारीसाधन खरिद गर्ने भन्ने थियो ।
मर्मत–सम्हार र इन्धनलगायत स्थानीय तहले व्यहोर्ने र उपकरण सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रहरी कार्यालयको हुने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले स्थानीय तह छनोटको आधार पेस नगरी २०७६÷०७७ मा ११ वटा वारुणयन्त्र, १४ वटा सवारीसाधन (पिकअप) खरिदमा १० करोड ५५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्ता साधन आफूखुसी स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै खरिद कार्य गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को महालेखा प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर–१ मा दुई अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु औँल्याएको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७६ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २३ करोड ९१ लाख ५० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १४ करोड एक लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पाँच करोड ९८ लाख ७१ हजार, प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयमा २३ करोड ४० लाख तीन हजार र अरू मन्त्रालय÷निकायमा ४० करोड तीन लाख १६ हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु औँल्याएको छ । -बाह्रखरीबाट
