इटहरीः संघसँगै प्रदेश १ मा पनि प्रादेशिक सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायले सरकारी खर्चमा व्यापक मनोमानी गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १ नम्बर प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम मनोमानी खर्च गरेको पाइएको छ ।
कोभिड १९ को महामारीलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्न भन्दै ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ वियोजन गरेको भएपनि त्यो प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले ४५ करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बराबरको निर्माणको काम गुणस्तर परीक्षणबिनै गराएको पाइएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले कृषि व्यावसाय प्रवद्र्धनका लागि भन्दै तेह्रथुमको एक कृषि सहकारीसँगको सहकार्यमा कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने सम्झौता गरेको र सचिवस्तरीय निर्णयबाट ३ करोड अनुदान दिने निर्णय गरी भुक्तानीसमेत गरेको पाइएको छ । एकातिर २ करोड ५० लाखको सम्झौता गर्ने र अर्कोतिर ३ करोड अनुदान भुक्तानी गर्दा ५० लाख रुपैयाँको आर्थिक भार थप गरेको पाइएको छ । प्रदेश १ पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ्गले नापी किताबमा उल्लेखित संख्याभन्दा बढी परिमाणको बिल तयार गरी ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बढी भक्तानी लिएको खुलेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तह र सदरमुकाममा रङ्गशाला निर्माणको लागि भन्दै ४२ करोड ६० लाख निकासा गरेको भएपनि त्यसको अवस्था निरीक्षण गरी प्रगति भए नभएको यकिन गरेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कोभिड अस्पताल निर्माणको लागि फर्निचर लगायतका सामग्री खरिद गरेको र निकासा गरेको भएपनि ती सामग्रीको तथ्याङ्क नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ ।
एक प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेश १ कै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको र काम के कति भयो त्यसको रिपोर्ट मूल्याङ्कन नगरी पूरै भुत्तानी दिएको खुलेको छ । मलेपले नियमविपरीत भुक्तानी गरिएको ५८ लाख रुपैयाँ फिर्ता लिई कार्य प्रगति विवरण खुलाएपछि मात्र पूर्ण भुक्तानी गर्न भनेको छ । कृषि राज्यमन्त्रीको कार्यालय तथा आवासको सामान खरिद गर्ने शीर्षकमा २९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान नियमविपरीत खरिद गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । लकडाउनमा मेला सञ्चालन गर्न ९ लाख अनुदान दिएको समेत खुल्न आएको छ । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार काठमाडाँैमा २, झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा गरी १४ वटा संघसंस्थालाई व्यापार मेला प्रवद्र्धन गर्न भन्दै ४० लाख वितरण गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले विराटनगरस्थित एक संस्थालाई त कोरोना महामारीबीच देश लकडाउन भएर मेला वा भेला गर्न निषेध गरिएकै समयमा ९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको समेत मलेपको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले मनोमानी हिसाबले संगठित संस्था र सहकारीलाई अनुदान दिने दिन नमिल्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै १० करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । भने कार्यविधि मिचेर २ करोड १५ लाख रुपैयाँ ५० प्रतिशत बढी अनुदान दिएको छ । यस्तै, एउटै संस्थालाई दोहोरो अनुदान दिएर ५६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सिध्याएको छ ।
महानगरमा मनोमानी
विराटनगर महानगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सङ्घीय कानून नबनेकै अवस्थामा आफ्नै कानून बनाएर अस्थायी र करार कर्मचारीको रकम सञ्चयकोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शबिनै महानगरले मनोमानी हिसाबले आफूलाई भार पर्नेगरी वार्षिक २३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अस्थायी तथा करार कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी आफूले पनि त्यो रकममा १० प्रतिशत थप गर्ने र सञ्चयकोषमा जम्मा गर्नेगरी यो कार्यको थालनी गरेको पाइएको छ । सरकारी खर्च पेस्की लिँदै मनोमानी गर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपछि दोस्रो स्थानमा छ । विराटनगरको गत आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम ४६ करोड ३ लाख रहेकोमा पेस्कीमा मात्र ८ करोड ४९ लाख सकिएको छ ।
उपमहानगरको बेरुजु बढ्यो, धरानभन्दा इटहरी अगाडि
धरान उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ नियमभन्दा बाहिर रहेर खर्च गरेको पाइएको छ । उपमहानगरको ३ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १२ करोड २७ लाख रुपैया बराबरको बेरुजु सार्वजनिक भएको हो । बेरुजुमध्ये ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम पेस्की शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । सुनसरीको अर्को उपमहानगरपालिका इटहरीमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ११ करोड १४ लाख रुपैयाँको बेरुजु सार्वजनिक भएको छ । इटहरी उपमहानगरले पेस्की बापतको बेरुजुमा धरानलाई उछिनेको छ । धरानको पेस्की बापतको बेरुजु ४२ लाख रुपैयाँ हुँदा इटहरी उपमहानगरको बेरुजु ६१ लख रुपैयाँ छ । यसैगरी, इटहरी उपमहानरपालिकाले स्थानीय निकायमा समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई नियमभन्दा बाहिर गएर १५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन हुनुभन्दा पहिलेको पदमा ५ वर्ष सेवा गरी तहवृद्धिसहित स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीलाई ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा फरक गरी तहवृद्धि भएको पदको ग्रेडको समेत समावेस गरी भुक्तानी गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बताएको छ । यसरी सुविधा पाउनेमा इटहरी उपमहानगर अन्तर्गतका २२ जना कर्मचारी रहेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले बिनाकारण सर्दु पटनली र शेरा खोलाको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा बिनाकारण ठेक्का रद्द गर्दा झण्डै अढाई करोड बराबरको राजश्व गुमाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । बोलकबोल गर्न आउने कम्पनीले २ करोड ४१ लाख बराबरको टेण्डर हालेको भएता पनि त्यो टेण्डरलाई रद्द गरी उपमहानरले अर्को बोलकबोल खुलाएको थियो । अर्को बोलकबोलमा टेण्डर हाल्ने कम्पनीसँग कोभिड १९ को महामारीका कारण ठेक्का सम्झौता हुन नसक्दा अढाई करोड बराबरको राजश्व गुमेको महालेखापरीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । सुरुको बोलकबोलमा ठूलो बोलकबोल रकम राख्ने कम्पनी सम्पर्कमा नआएका कारण उपमहानगरले अर्को बोलकबोल गरेको भएता पनि दोस्रो घटि बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का उपलब्ध नगराउँदा उक्त राजश्व गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ नगरपालिकाको मनोमानी
मोरङ्गको लेटाङ्ग नगरपालिकाले चिसाङ्ग खोला र तेली खोलाको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री गर्न एक व्यवसायीलाई दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको छुट रकम १ करोड २६ लाख ६० हजार असुल नगरेको पाइएको छ । व्यवसायीले एकमुष्ठ रकम भुत्तानी गर्ने भन्दै मूल्य अभिवृद्धि करको छुट सुविधा लिएकोमा चेक बाउन्स गरेर एकमुष्ठ रकम नबुझाएको सार्वजनिक भएको छ । बेलबारी नगरपालिकाले पनि ठेक्काको कबोल रकममा एकमुष्ठ बुझाउने भन्दै एक व्यवसायीलाई १ करोड ३४ लाख २४ हजार छुट दिएको पाइएको छ । मलेपले यो दुवै रकम फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
भवन र पुल निर्माणमा १० प्रतिशत र अन्य कार्यमा २० प्रतिशत उपभोक्ता समितिको योगदान हुनुपर्नेमा मोरङ्गको रतुवामाई, लेटाङ्ग, सुन्दरहरैँचा, सुनवर्षी र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाअन्तर्गत बनेका निर्माणका काममा नगरपालिकाले एकलौटी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
उपभोक्ताको योगदानबापत ३३ लाख ११ हजार रुपैयाँ उपभोक्ताबाट लिनुपर्ने मलेपले औँल्याएको छ । उता, धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले साक्षरता सुधार कार्यक्रमको लागि सेवा प्रदायक संस्थासँग बोलपत्र नगरी खुल्ला आशयको पत्रबाटै १ करोड ८५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश १ को उर्लाबारी नगरपालिकाले ४४ लाख २ हजार, सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले ८६ लाख ९७ हजार, सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले १२ लाख ६८, हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नको लागि निकासा गरेको भएपनि उत्त रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा नै राखिएको पाइएको छ । नगरपालिकाले खर्च नभएको रकमलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
