इटहरीः सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारी कार्यालय र स्थानीय निकायले सरकारी खर्चमा मनोमानी गरेको पाइएको छ । 

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाले गरी गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब १८ अर्व ८५ करोड रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संघदेखि स्थानीय निकायसम्मले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाएका छैनन् भने धेरैले नीतिविपरीत जथाभावी पेस्की र भुक्तानी गरेर सरकारी ढुकुटीको दोहन गरेका छन् । मलेप कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजु गत आर्थिक वर्षभन्दा बढेको छ । संघदेखि स्थानीय निकायसम्मले विभिन्न शीर्षकमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमको सीमासमेत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यसरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ४ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढी हो । यसरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकममा राजश्व बक्यौता, लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण र भाका नाघेका ऋणको साँवाब्याजसमेत छन् ।

यसरी दुवै बेरुजुलाई जोड्ने हो भने ६ खर्बभन्दा ठूलो बेरुजुको ठेली हुन आउँछ । जुन बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै २ प्रतिशतले बढी भएको मलेप कार्यालयले औँल्याएको छ । विभिन्न निकायले नियमावली बिपरीत ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रुपैयाँ स्वीकृत बजेटभन्दा बढी बजेट निकासा गरी खर्च गरेको पाइएको छ । एकल खाता कोष प्रणाली लागु भएको अवस्थामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी निकासा गर्न नमिल्ने भएता पनि बजेटभन्दा बढी निकासा हुँदासमेत एकल खाता प्रणालीले नियन्त्रण गर्न नसकेको पाइएको छ ।

६ दिनमा मात्रै निष्कासन भयो १ खर्ब ९ अर्ब 

आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट निकासा गरेर चालु बजेट सकाउने परम्परा यसपालि पनि कायम भएको पाइएको छ । सामान्यतया असार २५ गतेबाट खाता बन्द हुनुपर्ने नियम भएता पनि गत आर्थिक वर्षको असार २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जम्मा ६ दिनको अवधिमा मात्र १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम निकासा भएको पाइएको छ । तीन तहको सरकार हुँदा पनि कानूनी मान्यताको पालना गरी असारको अन्त्यमा सरकारी बजेटको दोहन रोक्न सकेको पाइएन । १५ खर्ब ३२ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब १९ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो ।

नाफामा छन् तर तिर्दैनन् सरकारी ऋण
सरकारले लगानी गरेका संस्थान, बोर्ड , कोष तथा स्थानीय तहले सरकारलाई ९८ अर्ब २८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । जसमा ५६ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख सावाँ र बाँकी ब्याज हो । सरकारबाट ऋण पाएका यस्ता ८२ वटा संस्थाले उक्त रकम सरकारलाई भुत्तानी गर्न बाँकी रहेको हो । सरकारलाई बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेकामध्ये नेपाल विद्युत प्राथिकरण पनि एक हो । विद्युत प्राधिकरण एक्लैले ५७ अर्ब ५६ करोड ६० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी नेपाल खानेपानी संस्थानले ६ अर्ब ८ करोड ९२ लाख , काठमाडाँै खानेपानी लिमिटेडले ४ अर्ब १८ करोड ७५ लाख , जनकपुर चुरोट कारखानाले ३ खर्ब ४ करोड २३ लाख , उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले २ अर्ब २१ करोड र साना किसान विकास बैंकले २ अर्व ९२ करोड ३४ लाख ऋण सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । यीमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, साना किसान बैंक निरन्तर नाफामा भएता पनि यीनीहरुले सरकारको ऋण नतिरेकोप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टिप्पणी गरेको छ ।

एमसीसीको नाममा २ अर्ब सकियो
संघीय संसदबाट अनुमोदन नै नभएको एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताका नाममा २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । अमेरिकाले विकासशील देशहरुलाई विद्युतीय विकासका नाममा दिने सहयोगको लागि सहायता पाउन नेपाल छनौट भएको भएता पनि सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोन गनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयानको चरणमा पुगेकै छैन । तथापि, नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड रुपैयाँ ७६ लाख ९४ हजार एमसीएको स्रोतबाट १ अर्व ३५ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको पाइएको हो । सम्झौता नै कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय गौण रहेको बेला एमसीसीको नाममा यस्तो खर्च भएको विवरण मलेप कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । एमसीसी विकास समितिको कार्यालय भने स्थापना गरिएको जनाइएको छ ।