इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा राजनैतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा तजबिजका भरमा कर्मचारी भर्ति गर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।
राजनैतिक पहुँचका भरमा सूचना तथा विज्ञापन सार्वजनिक नगरी, शुल्क वा दस्तुर असुल गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रकृयासमेत पूरा नगरी पहुँच र प्रभावकै भरमा अयोग्य व्यक्तिहरुले सरकारी नियुक्ति खाइरहेका छन् । योग्यता र क्षमताबिना नै ‘सोर्सफोर्स’ का भरमा नियुक्ति हत्याएर बस्ने यस्ता अयोग्य कर्मचारीका कारण उपमहानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरसमेत फितलो बन्दै गइरहेको सेवाग्राहीहरुको अनुभव छ । कम्युटर अपरेटरका रुपमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीले कम्प्युटर टाइपिङ नै गर्न नजान्दा सवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका साथै आफू मातहतका विभिन्न वडा कार्यालय तथा अन्य विषयगत विभागीय कार्यालयहरुमा पनि विभिन्न पदमा यस्ता अयोग्य कर्मचारी बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ति गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक पहुँचकै आधारमा नक्कली कम्प्युटर अपरेटरहरु उपमहानगरपालिकाभित्र उल्लेख्य संख्यमा सरकारी तलब सुविधासहित कार्यरत रहेका छन् ।
यसरी गैरकानूनी रुपमा बिनाप्रतिस्पर्धा उपमहानगरपालिकाको जागिर हत्याउनेहरुमा इटहरी २० को वडा कार्यालयमा कम्प्युटर प्राविधिक तेस्रो पदमा कार्यरत दीपा गौली, ३ नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत राजन सुवेदी, २ नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत नवीन ओझा, १७ नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत दुलारी सदा, उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखामा सोही पदमा कार्यरत सुवास वन, उपमहानगरकै सामाजिक सुरक्षा शाखामा कार्यरत प्रल्हाद घिमिरे, २ नम्बर वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत हिरा राई, १५ र १६ नम्बर हेर्ने एउटै वडा कार्यालयमा सोही पदमा कार्यरत सविता थापा, उपमहानगरको मेयर तथा उपमेयर कक्षमा कार्यरत कम्प्युटर प्राविधिक महेश्वर कार्की, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर विवेक चौधरी, विद्युत सहायक आशीष भुजेल, विद्युत सहायक महेश चौधरी, विद्युत सहायक रामकुमार चौधरी, कम्प्युटर प्राविधिक तेस्रो ललिता निरौला, विद्युत सहायक सकलदीप चौधरी र सफाइ कर्मचारी सीता कट्वाल रहेका छन् । उल्लेखित कर्मचारीहरुमध्ये उपमहानगरपालिकाले लिएको करारको परीक्षामा ललिता निरौला मात्र उत्तीर्ण भएकी थिइन् ।
हाल मासिक २३ देखि २८ हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट तलब खाइरहेका उनीहरुमध्ये अधिकांश कर्मचारी उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करारमा नियुक्ति लिनका लागि सञ्चालन गरेको परीक्षासमेत उत्तीर्ण गर्न नसकेका असक्षम कर्मचारीहरु हुन् । २०७७ भदौ १४ गते मेयर द्वारिकलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको नगर कार्यपालिकाको ८५ औँ बैठकले इटहरी उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरुमा मासिक तथा दैनिक डोर हाजिरीमा कार्यरत कर्मचारी हटाउँदा १० ओटा वडाको सम्पूर्ण काम ठप्प हुने हुँदा तत्कालै करार सेवाबाट कर्मचारी पदपूर्तिको प्रकृया अगाडि बढाउने भन्दै सो पदपूर्ति नभएसम्मका लागि मात्र उपमहानगरपालिकाले तोकेको ज्याला पाउनेगरी त्यस्ता कर्मचारीलाई काममा लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालै पदपूर्तिको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गत वर्षको भदौ १४ गते नै गरिसकेको इटहरी सरकारले हालसम्म पदपूर्तिका लागि कुनै कामै नगर्दा उपमहानगरपालिकाको अड्डामा अयोग्य कर्मचारीको रजाइँ चलेको हो ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा अयोग्यलाई जागिर दिइएकाले उनीहरुका ठाउँमा लोक सेवा आयोगबाट योग्य दरबन्दी माग्न पनि उपमहानगर सरकारलाई धर्मसंकट परिरहेको स्रोतको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाले दरबन्दी माग नै नगरेका कारण लोक सेवा आयोगले दक्ष कर्मचारी नपठाएको बताउँदै स्रोतले उपमहानगरपालिकाको बदनियतपूर्ण कार्यशैलीका कारण योग्य जनशक्ति बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने र सेवाग्राहीले असक्षम कर्मचारीको सुस्त सेवाको मार खेप्नुपर्ने दोहोरो जटिलता उत्पन्न भएको जनाएको छ । यसैगरी, इटहरी उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता दिनेगरी पटकपटक विज्ञापन प्रकाशन र परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गरिएकोमा इटहरी २ स्थित आयुर्वेद औषधालयको कार्यालय सहयोगीका रुपमा नैना सापकोटा र इटहरी उपमहानगरपालिकाकै स्वास्थ्य शाखामा प्रतिमा घिमिरेलाई भने विज्ञापन प्रकाशन नगरी, कुनै शुल्कसमेत नलिई कुनै योग्यताबिना नै परीक्षासमेत नलिई ठाडै नियुक्त गरेको छ । यति मात्र होइन, उपमहानगरपालिकाले विभिन्न राजनैतिक दलका भागवण्डामा बिनाप्रतिस्पर्धा ठूलो संख्यामा सुपरीवेक्षक (सुपरभाइजर) पदमा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिई मासिक २८ देखि ३० हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी दिइरहेको छ । यसरी, हेर्दा इटहरी उपमहानगरपालिका पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा बलियोले निर्धोउपर शासन गर्ने जङ्गली रवैयाबाट ग्रस्त देखिन्छ ।
उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भने पहुँच र प्रभावका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति नगरिएको दाबी गरेकी छन् । करारमा विधिपूर्वक नियुक्ति दिइने गरेको उनको भनाइ छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाटै कर्मचारी राखिएको र ति कर्मचारी हालसम्म नहटाइएकोबारे प्रश्न गर्दा उपमेयर गौतमले सो निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएर आफूलाई सुरक्षित गरिन् । नगर कार्यपालिकाको निर्णयबारे उपमेयरलाई जानकारी नै नहुनु त अचम्म भएन र ? भन्ने प्रश्नमा उपमेयर गौतमले पदपूर्ति समितिको निर्णय कार्यपालिकाले अनुमोदन गर्ने र बैठकको माइन्युटिङ गर्न तीनदेखि चार दिनसम्म समय लाग्ने भएकाले निर्णय यकिन गर्न नसक्दा केही भन्न नसकेको कुटनीतिक जवाफ दिइन् । प्राविधिक कर्मचारी राख्ने अधिकार आफूहरुलाई नभएको बताउँदै उनले कम्प्युटर अपरेटर भने राख्न निर्देशन भएकाले आफूहरुले प्रकृया अनुसार नै राखेको उल्लेख गरिन् ।
सबै कर्मचारी प्रकृया अनुसार नै राखिएको दाबीका बीच उपमेयर गौतमले केही सुपरीवेक्षक (सुपरभाइजर) भने बिनाप्रतिस्पर्धा प्रकृयाविपरीत नियुक्त गरिएको आफूले सुनेको भएपनि यकिन जानकारी नभएको भन्दै घुमाउरो पारामा अनियमितताको आरोप स्वीकारसमेत गरिन् । यद्यपि, त्यस्ता कर्मचारीको तलब भुक्तानी नगर्न आफूले लेखा शाखालाई सचेत गराइसकेको उनले प्रष्ट पारिन् । नगर कार्यपालिकाको ठाडो निर्णयबाट मेयर तथा उपमेयरका लागि एक एक जना गरी दुई जना स्वकीय सचिव बिनाप्रतिस्पर्धा आफूलाई अनुकूल पर्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको कुरालाई भने उपमेयर गौतमले लुकाउन चाहिनन् ।
कानूनमा के छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८७ ले प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था नियमित गरेको छ ।
जहाँ लेखिएको छः
८७. प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थाः स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमध्ये पदपूर्ति गर्नुपर्ने रिक्त दरबन्दीमा यो ऐन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा भाग लिने अवसर दिइनेछ । यस्ता कर्मचारीलाई पहिलो विज्ञापनको परीक्षामा सामेल हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । उक्त परीक्षामा सहभागी नभएमा वा असफल भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ ।
