इटहरीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय इटहरीमा गत आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा दुई हजार ८१ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सोमध्ये एक हजार ११ ओटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् भने एक हजार ७० ओटा उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । कुल उजुरीको ४८.५ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहविरुद्ध एक हजार दुई सय ९९ उजुरी दर्ता भएका छन् । यो संख्या कुल उजुरी संख्याको ६२.४२ प्रतिशत हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साविकको विकास क्षेत्रीय प्रणालीका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । यसर्थ, इटहरी सम्पर्क कार्यालयले हालको प्रदेश १ का १४ जिल्ला र प्रदेश २ का सप्तरी र सिरहा गरी दुई जिल्लासहित जम्मा १६ जिल्लाको उजुरी लिने गरेको छ ।
प्रदेश १ का स्थानीय तहहरुविरुद्ध परेका संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ सय ९९ उजुरीमध्ये तीन सय १७ ओटा मात्र फछ्र्यौट गरेर कार्यालयले पूरै एक आर्थिक वर्ष गुजारेको छ । सो आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट हुन नसकेका तीन सय २ उजुरी सुनुवाइको पालो पर्खिएर कार्यालयमै बसिरहेको अवस्था छ । यसरी एक आर्थिक वर्षभरिमा कार्यालयले प्रदेश १ का स्थानीय तहविरुद्ध परेका संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका जम्मा ४५.३५ प्रतिशत उजुरी मात्र हेर्न भ्याएको छ । अर्थात् गत आर्थिक वर्षको बाँकी ५४.६५ प्रतिशत उजुरी यस आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बोझ कार्यालयको थाप्लोमाथि रहेको छ । यसका अतिरिक्त यस आर्थिक वर्षमा दर्ता हुन आउने मुद्दाको अहिले कुनै अनुमान पनि छैन । यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत नै प्रदेश २ का स्थानीय तहहरुविरुद्ध आयोगको कार्यालयमा दर्ता भएका कुल उजुरीको संख्या दुई सय १९ रहेको छ । सोमध्ये एक सय नौ ओटा अर्थात् ५०.२३ प्रतिशत मात्र उजुरी आयोगले फछ्र्यौट गर्न सकेको देखिन्छ । यसैगरी, प्रदेश १ का स्थानीय तहहरुविरुद्ध आयोगको इटहरी सम्पर्क कार्यालयमा दुई सय ८ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा एक सय ४७ ओटा मात्र किनारा लागेको छ ।
एक सय ४१ ओटा उजुरी अहिले पनि अख्तियारको दराजमा थन्किएर बसेको छ । यस प्रकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश १ भरका स्थानीय तहका ५१.०४ प्रतिशत मात्र उजुरी मात्र उजुरी फछ्र्यौट गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दिनरात खटिरहेको बखान गरिरहको छ । आयोगमा प्रदेश २ का जिल्लाबाट दर्ता हुन आएका स्थानीय तहविरुद्धका शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी ९३ ओटा मात्र छन् । तर त्यसमध्ये पनि आयोगले ४२ ओटा मात्र फछ्र्यौट गरी आर्थिक वर्ष बिताएको छ भने फछ्र्यौटभन्दा बढी अर्थात् ५१ ओटा उजुरी प्रकृयागत झमेलामा अल्झिरहेका छन् । यसरी, एकातिर स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढिरहेको छ भने नियमनकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैली सुस्त देखिएको छ, जुन देशको सुशासन र आर्थिक स्वास्थ्यका लागि पक्कै पनि हितकर देखिँदैन । कार्यालयले गत वर्ष नौ ओटा स्टिङ अपरेसन गरिएको जनाएको छ । ती स्टिङ अपरेसनबाट २० जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको द्रुतप्रभावी माध्यम मानिएको स्टिङ अपरेसन सञ्चालनमा पनि अख्तियार कछुवाको गतिमा कुदिरहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा जम्मा नौ ओटा मात्र स्टिङ अपरेसन भएका छन्, जुन हरेक महिना एउटाभन्दा पनि कम हो । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ११ ओटा रहेकोमा आठ ओटा फछ्र्यौट भई तीन ओटा बाँकी रहेका छन् । नौ ओटा उजुरी उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकोमा सोमध्ये पाँच ओटा फछ्र्यौट भई चार ओटा बाँकी रहेका छन् । उर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २९ ओटा उजुरी परेकेमा १४ ओटा फछ्र्यौट भई १५ ओटा बाँकी रहेका छन् । कानून मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा उजुरी दर्ता भएकोमा सो उजुरी विचाराधीन रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६१ ओटा उजुरी परेकोमा ३३ ओटा फछ्र्यौट भई २८ ओटा बाँकी रहेका छन् । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ४६ ओटा दर्ता भएकोमा ११ ओटा फछ्र्यौट भई ३५ ओटा बाँकी रहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४९ ओटा उजुरी परेकोमा ४१ ओटा फछ्र्यौट भई आठ ओटा बाँकी रहेका छन् । वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ९३ ओटा उजुरी दर्ता भई ५० ओटा फछ्र्यौट भएकोमा ४३ ओटा बाँकी रहेका छन् । भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका एक सय ३७ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६७ ओटा फछ्र्यौट भई ७० उजुरी बाँकी रहेका छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ९४ उजुरी दर्ता भएकोमा ३८ उजुरी फछ्र्यौट भई ५६ ओटा विचाराधीन रहेका छन् । यस्तै, मुख्यमन्त्री कार्यालयका विरुद्ध परेको एक मात्र उजुरी हालसम्म फछर्यौट हुन सकेको देखिँदैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका पाँच ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा एउटा मात्र फछ्र्यौट भई चार ओटा बाँकी रहेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणविरुद्ध ६ उजुरी परेकोमा एउटा फछ्र्यौट भई पाँच ओटा बाँकी रहेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २३ उजुरी परेकोमा आठ ओटा फछ्र्यौट भई १५ ओटा बाँकी रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका चार सय १० उजुरी परेकोमा दुई सय चार उजुरी फछ्र्यौट भई दुई सय ६ ओटा बाँकी रहेका छन् । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी तीन ओटा दर्ता भएकोमा दुई ओटा फछ्र्यौ भई एउटा बाँकी रहेको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नौ सय ३५ उजुरी दर्ता भएकोमा चार सय ३९ ओटा फछ्र्यौट भई चार सय ९६ ओटा बाँकी रहेका छन् । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ आोटा उजुरी परी तीन ओटा फछ्र्यौट भएका छन् भने तीन ओटा बाँकी रहेका छन् । सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयविरुद्ध परेका सात उजुरीमध्ये चार ओटा फछ्र्यौट भई तीन उजुरी बाँकी रहेका छन् । सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १२ उजुरी दर्ता भएकोमा आठ उजुरी फछ्र्यौट भई चार ओटा बाँकी रहेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका चार ओटामध्ये कुनै पनि उजुरी कार्यालयले किनारा लगाउन सकेको देखिँदैन । यसैगरी, सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गत ५२ उजुरी दर्ता भएकोमा २९ ओटा फछ्र्यौट भई २३ ओटा बाँकी रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका ७ उजुरीमध्ये ४४ उजुरी फछ्र्यौट गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी सम्पर्क कार्यालयले ४३ ओटा उजुरी आर्थिक वर्ष समाप्त भइसक्दासमेत फछ्र्यौट गर्न नसकेको देखिन्छ । कार्यालयमा दर्ता भएकामध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका क्रमशः एक र चार ओटा मात्र उजुरी पनि शून्य प्रगतिको अवस्थामा रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूमा रहेको अख्तियारको उचित उपयोग गर्न नसकेको चित्र प्रतिबिम्बित हुन्छ । सबैभन्दा बढी उजुरी परेका मन्त्रालयहरुमा क्रमशः संघीय मामिला, शिक्षा, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार,वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालयका उजुरी फछ्र्यौट दर क्रमशः ४६.९५ प्रतिशत, ४९.७६ प्रतिशत, ४८.९१ प्रतिशत, ४०.४३ प्रतिशत, ५३.७६ प्रतिशत र ५०.५७ प्रतिशत रहेको छ ।उजुरी फछ्र्यौटको समग्र प्रगतिसमेत ४८.५ प्रतिशत मात्र रहनुलाई सन्तोषजनक अवस्था मान्न सकिँदैन ।
