इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सहज व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन उदार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ मा उद्धार मौद्रिक निती सार्वजनिक गरेर वाहवाही पाएका गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि व्यावसायीलाई राहत सहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीले थला परेका होटल, ट्रेकिङ्ग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि आगामी असार मसान्तसम्म हुन आउने ब्याजलाई छुट्टै खातामा हिसाब गरी त्यसमा कुनै प्रकारको हर्जाना नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन गरेको छ । त्यसैगरी, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जामा समेत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को ब्याज भुक्तानी आगामी पौष मसान्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा ग्राहकलाई कालो सूचीमा राख्ने विद्यमान नियमलाई पुनर्विचार गरिने समेत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण सवारीसाधनका धनीहरुलाई परेको मारलाई समेत मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । सवारी धनीहरुले सवारी मर्मतका नाममा २ लाखसम्म थप ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान अझै पनि ऐच्छिक मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ग्रामिण भेगका साना लगानीकर्तालाई वित्तीय पहुँच पुर्याइरहेका लघुवित्त कम्पनीहरुलाई समेत ऐच्छिक रुपमा मर्जरमा जान सक्नेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । शेयर तथा शेयर प्रमाणपत्र बैंकमा धितो राखि ऋण लिन सकिने प्रावधानलाई प्रोत्साहन गर्दै केन्द्रीय बैंकले एक वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ लाखसम्म र जम्मा १२ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा शेयरको प्रमाणपत्र धितो राखेकै आधारमा पाउने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्र र यसलाई डिजिटलमा लानका लागि कर्जा सुविधाको लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिने र अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ । केवाईसीको अनिवार्यतालाई ध्यान दिँदै राष्ट्र बैँकले अनलाइन केवाईसीको समेत अवधारणा ल्याएर यसै वर्षबाट अनलाइन केवाईसीको सुरुवात गरिने बताएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले यो वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार वर्षको रुपमा मनाउनेगरी सम्पूर्ण सरकारी कारोबारलाई यो वर्षको अन्त्य सम्ममा डिजिटलाइजेसन गरिने बताएको छ । यस्तो कार्यका लागि इन्टरनेटको पहँुच आवश्यक पर्ने हुँदा दुर्गममा इन्टरनेटको सेवा विस्तार गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत लाभ हुने प्रकारको कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । त्यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार गर्ने कम्पनीको शुल्क घटाउनेगरी कार्यक्रम ल्याइने समेत बताइएको छ । राष्ट्र बैँकले आफ्नै भुक्तानी ल्याउनेगरी केन्द्रीय बैंकमा भुत्तानी स्वीचको समेत व्यवस्था गर्ने प्रष्ट पारेको छ । सरकारबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहजै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ यसै लिंकमार्फत् हेर्न सकिन्छ:
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2021/08/Monetary-Policy-2078-79.pdf
