काठमाडौंः सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतको राजकीय भ्रमणलाई औपचारिक स्वीकृति दिएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मंसिर ६ र ७ गते हुने प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण स्वीकृत गर्नुका साथै भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विक्रम तिमल्सिनाले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य र राष्ट्रिय हितका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
भ्रमणका एजेन्डा तयार गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमल्सिनाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइने बताए।
प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते भारत प्रस्थान गरी मंसिर ७ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा विदेशमन्त्री एस। जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि २० लाख डलर अनुदान
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सरकारबाट भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, तत्कालीन आपत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन चीन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान स्वीकार गरिएको हो।
प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उद्धार, राहत वितरण र आवश्यक सहयोग परिचालनमा उक्त रकम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आईएमएफको १० करोड ७० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसीएफ) अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब १० करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको निर्ब्याजी सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
आर्थिक तथा वित्तीय चुनौतीको अवस्थामा सदस्य राष्ट्रलाई आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आईएमएफले र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यस सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणले नेपालको वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले उक्त सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपयोग गर्ने बाटो अघि बढेको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको नापजाँच गरिने
मन्त्रिपरिषद्ले देशभर नापजाँच हुन बाँकी रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गाको नापजाँच गरी लगत तयार गर्ने आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान, अभिलेखीकरण र संरक्षणका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नापजाँच र लगत तयार भएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित गर्न, अतिक्रमण पहिचान गर्न र जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी सार्वजनिक उपयोगका जग्गा, सरकारी स्वामित्वका सम्पत्ति तथा सामुदायिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित बनाउने काम यस निर्णयको महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।
जैविक विविधता रणनीति २०२६–२०३० स्वीकृत
बैठकले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना २०२६–२०३० पनि स्वीकृत गरेको छ।
जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले उक्त रणनीति तयार गरिएको हो।
नेपाल जैविक विविधताका दृष्टिले महत्वपूर्ण मुलुक भएकाले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहँदै आएको छ।
नयाँ कार्ययोजनाले आगामी पाँच वर्षमा जैविक विविधता संरक्षणका प्राथमिकता र कार्यदिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका नयाँ मापदण्ड
मन्त्रिपरिषद्ले ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।
नेपालका ऐतिहासिक सम्पदा, पुरातात्त्विक महत्वका संरचना तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेका सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड स्वीकृत गरिएको हो।
सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनका काममा आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया स्पष्ट पार्न यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति २०८३ स्वीकृत
सरकारले राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।
भौगोलिक विकटता र नदीखोलाका कारण सडक तथा अन्य यातायात सुविधाबाट टाढा रहेका बस्तीलाई जोड्न झोलुङ्गे पुल महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहँदै आएका छन्।
विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नागरिकको आवागमन सहज बनाउन झोलुङ्गे पुलको निर्माण, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याइएको हो।
यस नीतिले झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद् अधिवेशन र अध्यादेशबारे कुनै निर्णय भएन
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समय र अध्यादेश ल्याउने सम्भावनाबारे प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा सरकारका प्रवक्ता तिमल्सिनाले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी अध्यादेश ल्याउने विषयमा पनि बैठकले कुनै निर्णय नगरेको उनले जानकारी दिए।
यससँगै संसद्को आगामी अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने विषयमा तत्कालका लागि सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।
एउटै बैठकबाट कूटनीति, राहत, अर्थतन्त्र र पूर्वाधारका निर्णय
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणदेखि प्राकृतिक विपद्का प्रभावित नागरिकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्ने, आईएमएफको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने तथा सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने निर्णयसम्म गरेको छ।
त्यस्तै जैविक विविधता संरक्षण, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिहरूलाई पनि स्वीकृति दिएको छ।
यी निर्णयले सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक व्यवस्थापन, विपद् प्रतिकार्य, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेका छन्।
अब यी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उचित उपयोग र स्वीकृत नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने काम सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।




















