काठमाडौंः  राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि विभिन्न समयमा लगाएका प्रशासनिक तथा आर्थिक निलम्बन र प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा फुकुवा गरेको छ। नेपाली फुटबलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले लगाएको अनिश्चितकालीन निलम्बन हटाउन सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल अघि बढाइरहेका बेला राखेपले आन्तरिक प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो।

राखेपको कार्यकारी समितिले नोभेम्बर १९ अर्थात् मंसिर ३ गते गरेको निर्णयअनुसार एन्फामाथि यसअघि विभिन्न समयमा लगाइएका सबै प्रकारका प्रशासनिक तथा आर्थिक निलम्बन र प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो। राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताको हस्ताक्षरमा बिहीबार एन्फालाई पठाइएको पत्रमा उक्त निर्णय पत्र जारी भएकै मितिदेखि लागू हुने उल्लेख छ।

राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा (३०) बमोजिम निलम्बन तथा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। एन्फाले आफूविरुद्ध लगाइएका निलम्बन तथा प्रतिबन्ध हटाइदिन गत चैत २३ (अप्रिल ५) मा राखेपसमक्ष औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको थियो।

राखेपको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रीको सचिवालयका साथै फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)लाई समेत जानकारी गराइएको छ।

यस निर्णयसँगै एन्फाको आन्तरिक प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा रहेका अवरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी एन्फाको दैनिक कामकाज, आर्थिक कारोबार तथा संस्थागत गतिविधि सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ।

फिफाको निलम्बन हटाउन सरकारको उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल

राखेपले एन्फामाथिका आन्तरिक प्रतिबन्ध हटाएको निर्णय सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले नेपाली फुटबलमाथि लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ।

एन्फाको आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियामा राज्यको हस्तक्षेप भएको निष्कर्षसहित फिफाले गत जुन २४ मा नेपाली फुटबल संघलाई अनिश्चितकालीन निलम्बन गरेको थियो। फिफाको उक्त निर्णयपछि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र क्लबहरू अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट वञ्चित भएका छन्।

निलम्बन फुकुवाका लागि फिफा र एएफसीका उच्च अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने उद्देश्यले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डल थाइल्याण्ड पुगेको छ।

मंगलबार राति थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा राखेपका उपाध्यक्ष तथा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वगोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ पनि सहभागी छन्।

थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एएफसी अवार्ड्स २०२६ मा सहभागी हुन एएफसीबाट प्राप्त औपचारिक निमन्त्रणालाई सरकारले कूटनीतिक संवादको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न लागेको हो। भ्रमणका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले फिफा र एएफसीका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरी एन्फामाथिको निलम्बन हटाउने विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारी टोलीले नेपाली फुटबलको वर्तमान अवस्था, राखेपले आन्तरिक रूपमा गरेका पछिल्ला निर्णय तथा एन्फाको संस्थागत स्वायत्तताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायलाई जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

विवादको पृष्ठभूमिः  राखेपको निर्देशनदेखि फिफाको प्रतिबन्धसम्म

एन्फा र राखेपबीचको विवादको पृष्ठभूमि यसअघि राखेपले गरेको प्रशासनिक हस्तक्षेपसँग जोडिएको छ।

राखेपले गत चैत ११ ९मार्च २५० मा एन्फाको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। त्यससँगै एन्फालाई निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न तथा जिल्ला फुटबल संघहरूको निर्वाचन गराउन निर्देशन दिइएको थियो।

पछि राखेपले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरे पनि निर्वाचन, विधान संशोधन तथा जिल्ला फुटबल संघसँग सम्बन्धित अन्य निर्देशनहरू कायम राखेको थियो।

यही विषयलाई लिएर फिफाले एन्फाको संस्थागत स्वायत्ततामाथि राज्यको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको स्थापित मान्यताअनुसार सदस्य संघहरू राजनीतिक तथा सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्ने व्यवस्था छ। यही आधारमा फिफाले एन्फामाथि अनिश्चितकालीन निलम्बनको निर्णय गरेको थियो।

राखेपले अहिले यसअघि लगाइएका सबै प्रकारका आन्तरिक निलम्बन तथा प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा हटाएपछि फिफासँगको संवादमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारी पक्षले अब एन्फाको आन्तरिक प्रशासनिक कामकाजमा राखेपका तर्फबाट लगाइएका प्रतिबन्ध नरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायसमक्ष पुर्‍याउन सक्नेछ।

यद्यपि, राखेपको निर्णयले मात्रै फिफाको निलम्बन स्वतः हट्ने भने होइन। फिफाले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरी औपचारिक रूपमा निलम्बन फुकुवा गरेपछि मात्रै नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा पूर्ण रूपमा फर्कन सक्नेछ।

निलम्बनको असरः  राष्ट्रिय टोलीदेखि क्लब फुटबलसम्म प्रभावित

फिफाको अनिश्चितकालीन निलम्बनले नेपाली फुटबलको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा गम्भीर असर पारेको छ।

निलम्बनका कारण नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउने अवस्था बनेको छ। त्यसैगरी नेपाली क्लबहरू पनि एएफसीअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय क्लब प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन्।

यसको असर खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव, क्लबहरूको विकास, राष्ट्रिय टोलीको तयारी तथा नेपाली फुटबलको समग्र प्रगतिमा परेको छ।

त्यति मात्र होइन, फिफाबाट प्राप्त हुने विकास अनुदान, प्राविधिक सहयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा युवा र महिला फुटबलका विभिन्न गतिविधिमा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकायसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुँदा नेपाली फुटबलको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक स्रोत, अवसर र प्राविधिक सहयोगसमेत प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

आन्तरिक प्रतिबन्ध फुकुवापछि अब फिफाको निर्णय प्रतीक्षा

राखेपले एन्फामाथि लगाएका प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपाली फुटबलमा देखिएको आन्तरिक प्रशासनिक अवरोध हटाउने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णय भएको छ। यसले एन्फाको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यससँगै सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले फिफा र एएफसीका अधिकारीहरूसँग गर्ने छलफललाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राखेपको पछिल्लो निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारले नेपाली फुटबलमा राज्यका तर्फबाट लगाइएका प्रतिबन्ध हटाइएको र एन्फाको संस्थागत स्वायत्ततासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको सन्देश दिन सक्नेछ।

तर नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय पुनरागमनका लागि फिफाको औपचारिक निर्णय नै निर्णायक हुनेछ। फिफाले निलम्बन फुकुवा नगरेसम्म राष्ट्रिय टोली, क्लब तथा फुटबलका अन्य गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको अवसर पाउने छैनन्।

त्यसैले अहिले नेपाली फुटबल क्षेत्रको मुख्य चासो राखेपले आन्तरिक प्रतिबन्ध हटाएको निर्णयपछि सरकारले अघि बढाएको कूटनीतिक पहलले कस्तो परिणाम ल्याउँछ र फिफाले एन्फामाथिको अनिश्चितकालीन निलम्बन कहिले फुकुवा गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

राखेपको निर्णय र सरकारको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादले नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुनः स्थापित गर्ने प्रक्रियामा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ। अब त्यसले सार्थक परिणाम दिन फिफा र एएफसीसँगको संवाद, एन्फाको संस्थागत स्वायत्तता तथा सम्बन्धित पक्षबीचको समन्वय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।