काठमाडौंः मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी गरिएको प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको समेत संलग्नता रहेको खुलेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा अर्यालको समेत कनेक्सन देखिएको हो।
उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त जानकारीअनुसार अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएको भनिएका उनी हाल फरार रहेको दाबी गरिएको छ। उक्त प्रकरणसँग सम्बन्धित कागजात तथा निर्णय प्रक्रियामाथि अनुसन्धान अघि बढेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएको स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि, अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथा उनी फरार रहेको विषयमा प्रहरीको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।
दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
यसै प्रकरणमा सीआईबीले बुधबार दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय रहेका छन्।
त्यसैगरी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन्।
यसअघि नै सीआईबीले यही प्रकरणमा चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी रहेका छन्।
यससँगै उक्त प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १० पुगेको छ। पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनेको देखिएको छ।
१ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी रकम मलेसिया पठाउने निर्णय
सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र विकास रानाभाटसहितका व्यक्तिले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। अनुसन्धानका क्रममा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरिएको र उक्त रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा सरकारी अधिकारी तथा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
प्रहरीका अनुसार गैरकानुनी रूपमा संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय समझदारी, प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सरकारी निकायको अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर उक्त रकम पठाउने निर्णय गरिएको देखाएको छ।
श्रमिकमाथि ठगी हुँदा जिम्मेवार अधिकारी मौन बसेको आरोप
यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूमाथि श्रमिकमाथि भएको संगठित ठगीबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि आवश्यक कदम नचालेको आरोप छ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम असुली हुँदा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी पहल नगरेको, पीडित श्रमिकलाई कानुनी उपचार दिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको र उल्टै गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
श्रमिकको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्व नै यस्तो निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको दाबीले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ।
ठगी र संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान
सीआईबीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकसँग जोडिएको यो प्रकरणमा सरकारी निर्णय प्रक्रिया, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भूमिका, आर्थिक कारोबार र रकम मलेसिया पठाउने आधारबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
विशेषगरी दुई पूर्वमन्त्री, मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ परेपछि यस प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्मको संलग्नता खोज्ने प्रहरीको अनुसन्धान महत्वपूर्ण बनेको छ।
पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नामसमेत जोडिएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको छ। यद्यपि, अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि हुन बाँकी छ। पक्राउ परेका तथा अनुसन्धानको दायरामा रहेका सबै व्यक्तिको संलग्नता अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
नेपाली श्रमिकको श्रम र पसिनासँग जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमै सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने विषय अबको अनुसन्धानले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।




















