काठमाडौंः  नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसले सरकारको बजेटमा ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गएको देखाएको छ।


सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन तथा अन्य सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण लिँदै आएको छ।


कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।


सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै विनियोजित रकमको करिब २३ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यसअनुसार वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै ऋण भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ।


विकास बजेटमा पर्न सक्छ दबाब


सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दा सरकारको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतमा दबाब पर्न सक्छ।


सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको एउटा हिस्सा ऋणको दायित्व पूरा गर्न खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सडक, पुल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गर्न सकिने रकमको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।


विशेषगरी विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको बढ्दो दायित्वले सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ।


सार्वजनिक ऋण भनेको के हो ?


सरकारले देशको विकास, पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन तथा बजेटमा हुने स्रोत अभाव पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट लिने रकमलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ।


सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक र अन्य संस्थाबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ। त्यस्तै, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबाट लिइने ऋण बाह्य ऋण हो।


ऋणको साँवा भनेको सरकारले सुरुमा लिएको मूल रकम हो भने ब्याज भनेको उक्त रकम प्रयोग गरेबापत ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त रकम हो। सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र साँवा र ब्याज दुवै भुक्तानी गर्नुपर्छ।


ऋण बढ्दै जाँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती


नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघ्नु र तीन महिनामै करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ऋणको दायित्व महत्वपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ।


ऋण लिनु आफैँमा नराम्रो होइन। तर ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रको क्षमता र सरकारी आम्दानी बढाउन नसकिए त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार भविष्यमा थपिँदै जान सक्छ।


त्यसैले सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग, आयोजनाको प्रतिफल, राजस्व वृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।


सरकारले लिएको ऋण विकास र उत्पादन वृद्धिमा कति उपयोग भयो भन्ने प्रश्नसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।