विराटनगरः  सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विराटनगरका युवा व्यवसायी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी र उनकी तत्कालीन पत्नी अनिशा गिरीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा दुई बर्षअघि नै सफाइ दिएको पाईएको छ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८१ कात्तिक ८ गते फैसला गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंले गरेको सफाइको निर्णयलाई सदर गरेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित पूर्ण इजलासले नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर गर्दै गिरी दम्पतीविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गिरी दम्पतीको नाममा रहेको बैंक कारोबार तथा घरजग्गासमेत गरी कुल २ करोड ९४ लाख ४६ हजार ५८८ रुपैयाँ ७२ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन तथा शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रकमको कारोबार भएको तथ्य मात्रैका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर प्रमाणित नहुने स्पष्ट पारेको छ।

पूर्ण इजलासले विशेष अदालत काठमाडौंको २०७५ असार ५ गतेको फैसलालाई सदर गर्दै प्रतिवादी दुवैलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको हो।


२ करोड ९४ लाखको कारोबारलाई सरकारले बिगो बनाएको थियो

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०६८ साल फागुन ४ गते अभिषेक गिरीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। विभिन्न आपराधिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोपमा विभागले अनुसन्धान गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा अभिषेक गिरीको नाममा लुम्बिनी विकास बैंकको दरबारमार्ग शाखामा रहेको खातामा विभिन्न समयमा गरी १ करोड १९ लाख ४५ हजार ४८ रुपैयाँ ७२ पैसा कारोबार भएको देखिएको थियो। त्यस्तै, उनकी पत्नी अनिशा गिरीको नाममा रहेको लुम्बिनी विकास बैंक विराटनगर शाखाको खातामा १ करोड ६० लाख ९१ हजार १४ रुपैयाँ २ पैसा कारोबार भएको विवरण प्राप्त भएको थियो।

विभागले दुवै खाताको कारोबार तथा घरजग्गाको मूल्यसमेत जोडेर कुल २ करोड ९४ लाख ४६ हजार ५८८ रुपैयाँ ७२ पैसा बिगो कायम गरेको थियो।

सरकारले गिरी दम्पतीले ठेक्कापट्टाको कमिसन, व्यापारीलाई धम्क्याएर असुल्ने रकम, तस्करीको कमिसनलगायतका गैरकानुनी गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको र उक्त सम्पत्तिलाई बैंक कारोबार तथा घरजग्गामा लगानी गरी वैध बनाएको दाबी गरेको थियो।

hhhh

तर सर्वोच्च अदालतले अभियोजन पक्षले ती कथित आपराधिक गतिविधि, त्यसबाट प्राप्त आम्दानी र उक्त आम्दानीलाई शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको कारोबारबीचको सम्बन्ध वस्तुगत प्रमाणबाट स्थापित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण स्वतन्त्र अपराध भए पनि कसूरजन्य आम्दानीको अस्तित्व अनिवार्य

पूर्ण इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा स्वतन्त्र अपराध भए पनि त्यसको आधारमा रहने सम्पत्ति कुनै न कुनै कसूरजन्य कार्यबाट प्राप्त भएको हुनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ।

फैसलाको प्रकरण ३४ देखि ३६ सम्म यस विषयमा विस्तृत विवेचना गर्दै अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनका लागि पहिलो चरणमा अन्य कसूरजन्य गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन भएको देखिनुपर्ने र त्यसपछि उक्त सम्पत्तिलाई लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने वा वैध सम्पत्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य भएको पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अदालतले भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखनलगायतका कसूरबाट प्राप्त गैरकानुनी आम्दानीलाई वैध देखाउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुख्य विषय भएको स्पष्ट पारेको छ।

अर्थात्, कुनै व्यक्तिको बैंक खातामा ठूलो रकम कारोबार भएको वा उसको नाममा सम्पत्ति रहेको तथ्यले मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर स्थापित हुँदैन। उक्त सम्पत्ति कसूरजन्य गतिविधिबाट प्राप्त भएको र त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको तथ्य पनि प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने अदालतको व्याख्या छ।

बैंकमा भएको सम्पूर्ण कारोबारलाई बिगो मान्न नमिल्ने ठहर

यस मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी पक्ष बैंक खातामा जम्मा भएको र झिकिएको सम्पूर्ण रकमलाई जोडेर बिगो कायम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषय थियो।

WhatsApp Image 2026-11-15 at 15.06.32

सरकारले अभिषेक र अनिशाको बैंक खातामा विभिन्न समयमा जम्मा भएको तथा झिकिएको सम्पूर्ण रकमको कुल योगलाई बिगो कायम गरेको थियो। तर अनुसन्धान तथा अभियोगपत्र दायर हुँदाको अवस्थामा अभिषेकको खातामा ३ हजार ५१२ रुपैयाँ ६२ पैसा र अनिशाको खातामा २ हजार १३ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्रै मौज्दात थियो।

पूर्ण इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा बैंक खाताको सम्पूर्ण कारोबारको योगलाई स्वतः बिगो कायम गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

अदालतका अनुसार बैंक खातामा पटक–पटक जम्मा भएको रकममध्ये एउटै रकम सरसापटी दिएर पुनः खातामा जम्मा भएको हुन सक्छ। परिवारका सदस्य, आफन्त, व्यवसाय, ऋण तथा अन्य वैध स्रोतबाट आएको रकम पनि बैंक खातामा कारोबार भएको हुन सक्छ। त्यसैले जम्मा र निकासी भएको रकमको समष्टिगत योगलाई मात्रै आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगो निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

खाताबाट निकालिएको रकम शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि अन्यत्र लगानी गरिएको हो वा होइन भन्ने कुरा पनि अभियोजन पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो नजिरसमेत ओभररुल गर्‍यो

यस फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादित आफ्नै एक नजिरलाई अमान्य घोषणा गर्नु हो।

नेपाल सरकार विरुद्ध गणेश अर्यालसमेत भएको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति कति आर्जन गरियो भन्ने निर्धारण गर्दा तत्काल व्यक्तिको साथमा वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिलाई आधार मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।

तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उक्त व्याख्या लागू हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न उठेपछि पूर्ण इजलासले त्यसको पुनर्व्याख्या गरेको हो।

WhatsApp Image 2026-11-15 at 15.08.35

फैसलाको प्रकरण ३७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर निरन्तर प्रकृतिको अपराध हुन सक्ने र कसूरजन्य सम्पत्तिलाई बिक्री, हस्तान्तरण, लगानी वा रूपान्तरण गर्दैमा त्यसको आपराधिक स्रोत समाप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा कारोबारको प्रकृति, रकमको स्रोत, प्रयोग र आपसमा जोडिएका आर्थिक गतिविधिको समग्र अध्ययन गरी बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

यस क्रममा गणेश अर्यालसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिपादित पुरानो सिद्धान्तलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मर्मविपरीत रहेको भन्दै पूर्ण इजलासले ओभररुल (अमान्य) गरेको छ।

तर यो व्याख्याले गिरी दम्पतीविरुद्धको अभियोग स्वतः प्रमाणित हुने अर्थ नलाग्ने पनि फैसलाको निष्कर्षबाट स्पष्ट हुन्छ। किनकि अभियोजन पक्षले कसूरजन्य आम्दानी र त्यसको शुद्धीकरण भएको तथ्य प्रमाणित गर्न सकेको थिएन।

२०६४ सालअघि खरिद गरेको सम्पत्तिमा नयाँ ऐन लागू नहुने

पूर्ण इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लागू हुनुभन्दा अगाडि खरिद तथा दर्ता भएका सम्पत्तिमा उक्त ऐनलाई भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

फैसलाअनुसार अभिषेक गिरीको नाममा रहेको विराटनगरको कित्ता नम्बर ३३७६ को जग्गा २०५८ सालमै खरिद भएको थियो। त्यस्तै, अनिशा गिरीको नाममा रहेको विराटनगर बखरीस्थित कित्ता नम्बर २१८३ को जग्गा २०६३ सालमा खरिद भएको थियो।

यी दुवै जग्गा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ प्रारम्भ हुनुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेका थिए।

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ४ तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ७ मा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै अदालतले कुनै कार्य भएको समयमा प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कार्यका आधारमा पछि बनेको कानून प्रयोग गरेर कसैलाई सजाय दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ।

यसकारण ऐन प्रारम्भ हुनुअघिको जग्गा तथा कारोबारको मूल्यलाई उक्त ऐनअन्तर्गतको कसूरको बिगो कायम गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

बुबाआमाको आर्थिक सहयोग, व्यवसाय र बैंक कारोबारलाई पनि अदालतले मूल्याङ्कन गर्‍यो

अदालतले अनिशा गिरीको नाममा रहेको जग्गा तथा घरजग्गा खरिदमा माइती पक्षबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको तथ्यलाई पनि महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिएको छ।

अनिशाका पिता अशोककुमार तुलाधरले छोरीलाई जग्गा दिएको र पटक–पटक आर्थिक सहयोग गरेको भनी अदालतमा बकपत्र गरेका थिए। उनले छोरीलाई जग्गा खरिद तथा अन्य आर्थिक प्रयोजनका लागि सहयोग गरेको बताएका थिए।

त्यस्तै, काठमाडौंको तीनकुने आलोकनगरस्थित कित्ता नम्बर २९५ को जग्गा धितो राखेर ४० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य पनि बैंकको पत्रबाट पुष्टि भएको थियो।

अदालतले आफ्नो हैसियतअनुसार बुबाआमाले छोराछोरीलाई आर्थिक सहयोग गर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी अभिषेक गिरीले सञ्चालन गरेको जय माँ काली निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष २०६९र७० मा ८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरी आयकर तिरेको प्रमाणसमेत अदालतले स्वीकार गरेको छ।

अनिशाले सञ्चालन गरेको ब्युटी पार्लरबाट प्राप्त आम्दानी, परिवारबाट प्राप्त रकम र अन्य वैध कारोबारलाई पनि अदालतले मूल्याङ्कन गरेको छ।

सानोतिनो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले सबै कारोबारको व्यवस्थित लेखा राख्न नसकेको वा प्रत्येक आम्दानीको कर तिरेको प्रमाण तत्काल उपलब्ध नभएको आधारमा त्यस्तो आम्दानीलाई शून्य मान्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।

अभियोजन पक्षले आपराधिक गतिविधि र पीडितसमेत पहिचान गर्न सकेन

फैसलाको प्रकरण ३९ मा सर्वोच्च अदालतले अभियोजन पक्षको अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले गिरी दम्पतीले तस्करी, व्यापारीलाई धम्क्याएर असुली गर्ने तथा ठेक्कापट्टाको कमिसनबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाए पनि ती कथित आपराधिक गतिविधि कहिले, कहाँ र कसरी भएका थिए भन्ने स्पष्ट विवरण अभियोगपत्रमा नखुलेको अदालतको ठहर छ।

त्यस्तै, कुन कसूरबाट कति रकम प्राप्त भएको थियो, पीडित को थिए, कसलाई के असर परेको थियो र प्रतिवादीहरूको वैध आम्दानी कति थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ।

अभियोजन पक्षले आरोप पुष्टि गर्न कुनै पीडित वा प्रत्यक्षदर्शीलाई मौकामा बयान गराएको वा अदालतमा बकपत्रका लागि उपस्थित गराएको नदेखिएको अदालतले औँल्याएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनले सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्ने दायित्व प्रतिवादीमा राखेको भए पनि फौजदारी मुद्दामा अभियोग पुष्टि गर्ने मूल दायित्व अभियोजन पक्षकै हुने अदालतको व्याख्या छ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ लाई उद्धृत गर्दै अदालतले अभियुक्तविरुद्धको कसूर शंकारहित र स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

विशेष अदालतको फैसला सदर, सरकारको पुनरावेदन खारेज

सम्पूर्ण प्रमाण, बैंक कारोबार, जग्गा खरिद, व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानी, परिवारको आर्थिक सहयोग तथा अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेका आरोपहरूको मूल्याङ्कनपछि सर्वोच्च अदालतले गिरी दम्पतीले गैरकानुनी स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसलाई वैध बनाउन लगानी, हस्तान्तरण वा रूपान्तरण गरेको प्रमाणित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

फैसलाको अन्तिम प्रकरण ४३ मा विशेष अदालत काठमाडौंले २०७५ असार ५ गते गरेको फैसला मिलेकै देखिएको भन्दै सदर हुने ठहर गरिएको छ। साथै नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने निर्णय गरिएको छ।

यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभिषेक गिरी र अनिशा गिरीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको यो फैसला गिरी दम्पतीको मुद्दामा मात्र सीमित नभई भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, बैंक कारोबारको मूल्याङ्कन, बिगो निर्धारण र अभियोजनको प्रमाणभारका विषयमा समेत महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा रहने देखिन्छ।

विशेषगरी बैंक खातामा भएको कुल कारोबारलाई मात्र आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाउन नमिल्ने, कसूरजन्य आम्दानीको स्रोत पहिचान हुनुपर्ने र त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने कार्यसमेत वस्तुगत प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या यस फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष हो।