इटहरीः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कोशी प्रदेश कार्यसमितिको तेस्रो पूर्ण बैठक सोमबार सुनसरीको इटहरीमा बसेको छ। बैठकमा प्रदेश सभापति चन्द्रबहादुर राईले पार्टीको विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रियाविपरीत आफूखुसी विभिन्न व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको विषयमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्।
इटहरीस्थित सिमरवना होटल सत्सङ्ग प्यालेसमा बिहान ११ बजेदेखि राति करिब १० बजेसम्म चलेको बैठकमा राईले प्रदेश समितिको औपचारिक निर्णयबिनै सचिवालय सदस्य चयन गरेको, केही व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको तथा त्यससम्बन्धी पत्रमा आफैं हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गरेको विषय प्रमुख रूपमा उठेको बैठकमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
रास्वपाको केन्द्रीय कार्यसमिति संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न बैठकमा सहभागी पदाधिकारीहरूले पार्टीको विधानअनुसार प्रदेश समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गराउनुपर्ने विषय सभापतिले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गरेर अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
‘सभापतिले आफूखुसी जिम्मेवारी बाँड्न मिल्दैन’
राईले गत श्रावण २४ गते मोरङकी निश्मा कोइरालालाई कोषाध्यक्ष, झापाका प्रकाश प्रसाईँलाई प्रवक्ता, मोरङका यादवकुमार प्रधान र सुनसरीका सुनिल भुसाललाई सचिवालय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए।
बैठकमा सहभागीहरूका अनुसार यी मनोनयन प्रदेश समितिको पूर्ण बैठकमा प्रस्ताव पेस नगरी गरिएको थियो। मनोनयनको जानकारी पाएपछि कोशी प्रदेशका केही पदाधिकारीले सभापति राईको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल बैठक बोलाएर विषय स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।
तर, विभिन्न कारण देखाउँदै बैठक सारिँदै आएको उनीहरूको आरोप छ।
बैठकमा इटहरीका पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका सुनिल भुसाललगायत केही व्यक्तिलाई आफूखुसी प्रदेश सचिवालयमा राखिएको तथा केहीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको विषयमा प्रश्न उठाइएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

सचिवालय सदस्य बनाइएका भुसालले आफ्नो रोयल एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको कार्यालयमा रास्वपा कोशी प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राख्न दिएको विषय पनि बैठकमा उठेको बताइएको छ।
प्रदेश समितिको बैठकबाट निर्णय नगरी सभापतिले व्यक्तिगत रूपमा लेटरप्याडमा पत्र तयार गरी हस्ताक्षर गरेर चार जनालाई जिम्मेवारी दिएको विषयलाई पदाधिकारीहरूले गम्भीर रूपमा उठाएका थिए।
उनीहरूले पार्टीको विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सभापतिले आफू निकटका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको आरोप लगाएका थिए।
‘व्यक्तिगत इच्छाका आधारमा पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँड्ने हो भने संस्थागत निर्णय र प्रदेश समितिको औचित्य के रहन्छ?’ भन्दै बैठकमा प्रश्न उठाइएको एक सहभागीले बताए।
कार्यसूचीबाहिरको विषय नउठाउन दबाब
सभापति राईले गरेका नियुक्तिको विषय बैठकमा उठेपछि महामन्त्री निरज कटुवालले कार्यसूचीमा नरहेको विषयमा छलफल नगर्न आग्रह गरेको बताइएको छ।
महामन्त्री कटुवालले कार्यसूचीबाहिरको विषयमा छलफल नगर्न दबाबसहितको ‘रुलिङ’ गरेपछि केही पदाधिकारी तथा सदस्यले त्यसको समेत विरोध गरेका थिए।

उनीहरूले बैठकमा उठेको विषय पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र संस्थागत प्रक्रियासँग जोडिएको भन्दै कार्यसूचीमा नरहेको कारण देखाएर छलफल रोक्न नमिल्ने बताएका थिए।
त्यसपछि सभापति राई र असन्तुष्ट पदाधिकारीबीच लामो समय सवाल–जवाफ र भनाभनको अवस्था सिर्जना भएको सहभागीहरूको भनाइ छ।
‘सभापतिमाथि नै कारबाही किन नगर्ने?’
बैठकमा केही प्रदेश पदाधिकारीले सभापति राईको कार्यशैलीमाथि थप कडा प्रश्न उठाएका थिए।
सभापतिले पार्टीको विधि र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै ‘यस्तो कार्यशैलीका लागि सभापतिलाई किन कारबाही नगर्ने?’ भन्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा राखिएको एक सहभागीले बताए।
यस विषयमा बैठकमा लामो समयसम्म बहस भएको थियो। सभापति राईको कार्यशैली र नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्ट पक्षले धारणा राखेपछि बैठकको वातावरण तनावपूर्ण बनेको सहभागीहरूको भनाइ छ।
विवाद केन्द्रसम्म पुगेको दाबी
राईले गरेको भनिएको नियुक्तिको विषय बैठकमा पहिलोपटक उठेको भने होइन। जिम्मेवारी दिइएकै समयदेखि उक्त विषय पार्टीभित्र विवादको विषय बन्दै आएको सहभागीहरूको दाबी छ।
कोशी प्रदेशका केही जिम्मेवार पदाधिकारीले सभापति राईको निर्णयबारे केन्द्रीय तहसम्म जानकारी गराएको र प्रदेशको तेस्रो तत्काल राखेर विवाद हल गर्न माग गरेका थिए ।

प्रदेश सभापति र महामन्त्रीलाई पटक–पटक सम्पर्क गरी बैठक बोलाउन, नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न तथा सभापतिले गरेको निर्णयबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरिए पनि बैठक बोलाउन ढिलाइ गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
असन्तुष्ट पक्षले महामन्त्री कटुवाल अधिकांश समय काठमाडौंमा रहने भएकाले पनि प्रदेश बैठक बोलाउने विषयमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएको छ।
केन्द्रीय बैठकका कारण प्रदेश बैठक सारिएको आरोप
प्रदेश पूर्ण बैठक केही दिनअघि नै बस्ने तयारी भए पनि स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटलगायत विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक काठमाडौंमा बोलाइएपछि सभापति राई प्रदेश बैठक स्थगित गरेर काठमाडौं गएको बताइएको छ।
केन्द्रीय बैठकमा सहभागी भएर फर्किएपछि मात्रै कोशी प्रदेशको पहिलो पूर्ण बैठक बसेको हो।

निर्वाचन सम्पन्न पछि बसेको तेस्रो पूर्ण बैठकमा सांगठनिक गतिविधि, आगामी राजनीतिक कार्यदिशा र संगठन विस्तारलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भए पनि सुरुदेखि नै सभापतिको कार्यशैली र नियुक्तिको विषयले प्राथमिकता पाएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
सभापति राईद्वारा कमजोरी स्वीकार
बैठकमा लामो समय विवाद र चर्काचर्की भएपछि सभापति राईले आफूबाट केही कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
राईले प्रक्रिया पूरा नगरी केही निर्णय भएको भए त्यसलाई कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा पार्टीको विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
यद्यपि, असन्तुष्ट पक्षले सभापतिको प्रतिबद्धताले मात्रै विवाद समाधान नहुने भन्दै आगामी दिनमा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

बैठकमा राईले भावनात्मक रूपमा आफ्नो बचाउ गरेको भन्दै केही सहभागीले त्यसलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’को संज्ञासमेत दिएका थिए।
चारै जनाको मनोनयन अनुमोदन
सभापति राईले आगामी दिनमा प्रक्रिया मिचेर निर्णय नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बैठकले श्रावणमा गरिएको चार जनाको मनोनयन अनुमोदन गरेको बताइएको छ।

सहभागीहरूले टेबल ठोकेर मनोनयन अनुमोदन गरेको भए पनि करिब १५ जना सदस्यले असहमति जनाउँदै टेबल नठोकेको एक सहभागीले जानकारी दिए।
बैठकमा निश्मा कोइराला, प्रकाश प्रसाईँ, यादवकुमार प्रधान र सुनिल भुसाललाई मनोनयन गरिएको प्रमाणपत्रसमेत वितरण गरिएको थियो।
राति १० बजेसम्म बैठक
रास्वपा कोशी प्रदेशको तेस्रो पूर्ण बैठक लामो समय चलेको थियो। सभापति राईको कार्यशैली, सचिवालय सदस्य चयन तथा विभिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा विवाद भएपछि बैठक राति करिब १० बजेसम्म चलेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
बैठकमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टीलाई संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने, कुनै एक व्यक्तिको निर्णयमा संगठन चल्न नहुने तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा सम्बन्धित समितिको निर्णय अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

इटहरीमा सम्पन्न बैठकले आगामी दिनमा प्रदेशगत गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउने, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट, केन्द्रीय कार्यसमितिले अघि सारेको ‘हामी आउँदैछौँ’ अभियानलाई प्रदेशका सबै पालिकामा प्रभावकारी बनाउने तथा संगठन विस्तारलाई जनस्तरसम्म लैजानेलगायत विषयमा पनि छलफल गरेको बताइएको छ।
तर बैठकको मुख्य चर्चा भने सभापति राईको कार्यशैली र उनले गरेको भनिएको एकलौटी नियुक्तिमै केन्द्रित रह्यो।
निर्वाचनपछि बसेको रास्वपा कोशी प्रदेशको तेस्रो पूर्ण बैठकमै नेतृत्वको कार्यशैली, विधि–विधान र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै सभापतिमाथि कारबाहीको मागसमेत उठेपछि प्रदेश संगठनभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि बैठकमार्फत सार्वजनिक भएको देखिएको छ।




















