इटहरीः सुनसरीमा श्रावण १० गते भएको घटनापछि उत्पन्न सामुदायिक तनाव र त्यसपछिको शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे मुस्लिम समुदायले सरकारसमक्ष १४ पृष्ठको विस्तृत अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको छ। अवधारणापत्रमा तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन सामाजिक सद्भाव र सामुदायिक विश्वास कायम गर्ने उपायसम्म समेटिएका छन्।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा मुस्लिम समुदायका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले उक्त अवधारणापत्र बुझाएको हो।
अवधारणापत्रमा सुनसरीमा पछिल्लो समय देखिएको तनावको पृष्ठभूमि, विगतका वर्षहरूमा भएका विभिन्न घटनाक्रम, त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक प्रभाव, वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण तथा सम्भावित समाधानका उपायहरू समेटिएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।
अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य मोहम्मद जाकिर हुसैनले विगतका घटनाक्रमको अध्ययन र विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
उनका अनुसार विगतमा पटक–पटक यस्ता घटना भए पनि दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही हुन नसक्दा दण्डहीनताको अवस्था देखिएको र त्यसले भविष्यमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम बढाएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
हुसैनले तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै सम्भावित सामुदायिक तनावको पूर्वपहिचान, नियमित संवाद, सूचना आदान–प्रदान, निष्पक्ष अनुसन्धान र दीर्घकालीन सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने संस्थागत संयन्त्र निर्माणमा अवधारणापत्रले जोड दिएको बताए।
स्थायी संवाद संयन्त्र बनाउन सुझाव
अवधारणापत्रमा सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजको सहभागितामा स्थायी संवाद तथा समन्वय संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस्तो संयन्त्र स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहसम्म निर्माण गरी सम्भावित तनावको पूर्वपहिचान, सूचना आदान–प्रदान, समुदायबीच संवाद तथा समस्या समाधानमा निरन्तर सक्रिय बनाउनुपर्ने हुसैनले बताए ।
गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अवधारणापत्रमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका सुझावहरू समेटिएको जानकारी दिए ।
उनले नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भाव पछिल्लो पुस्तामा पर्याप्त रूपमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा नयाँ चुनौतीहरू देखिन थालेको बताए ।
“हाम्रा पुराना पुस्ता र अघिल्ला पुस्ताबीच अहिले देखिएजस्तो कटुता र एकअर्कामाथि दोषारोपणको अवस्था थिएन,” हुसैनले भने, “तर अहिलेको पुस्तामा देखिन थालेको यस्तो कटुता समुदाय, स्थानीय बासिन्दा र राज्य सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”
सामाजिक सद्भावलाई सुरक्षा परिचालनबाट मात्र कायम गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र सामाजिक नेतृत्वबीच निरन्तर संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
‘दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने छैन’
अवधारणापत्र बुझ्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनामा संलग्न कुनै पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सदस्य मोहम्मद खालिद सिद्दिकीले जानकारी दिए।
सिद्दिकीका अनुसार गृहमन्त्रीले नेपालको राष्ट्रिय निर्माणमा मुस्लिम समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल एकीकरणको समयदेखि नै मुस्लिम समुदायले राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिँदै आएको बताएका थिए ।
मुस्लिम समुदायमाथि कुनै पनि प्रकारको खिचातानी, विभेद वा शोषण हुन नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले राज्य सबै समुदायको सुरक्षा र अधिकारप्रति जिम्मेवार रहेको धारणा राख्नुभएको सिद्दिकीले बताए ।
गृहमन्त्रीले सुनसरी घटनासँग सम्बन्धित प्राप्त प्रतिवेदन, समस्या तथा गुनासाहरूको अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित तल्लो तहका प्रशासनिक निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत दिएका थिए ।
मुस्लिम समन्वय समितिका संयोजक मोहम्मद निवामुद्दीनका अनुसार गृहमन्त्रीले सरकार घटनाका विषयमा आन्तरिक रूपमा आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।
गृहमन्त्रीकै आग्रहपछि पाँच सदस्यीय समिति
सुनसरी घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङले श्रावण १९ गते मुस्लिम तथा हिन्दू समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर घटनाबारे छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा गृहमन्त्रीले मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई घटनालाई आफूहरूले कसरी बुझेका छन्, यसको मूल कारण के हो र समाधानका सम्भावित उपाय के हुन सक्छन् भन्ने विषय समेटेर ठोस अवधारणापत्र तयार गरी प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए ।
गृहमन्त्रीको आग्रहपछि मुस्लिम समुदायले मानवअधिकारकर्मी अधिवक्ता मोहना अन्सारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, सीमा खान र अधिवक्ता माजिद परवेजलगायत पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले विगतका घटनाक्रम, वर्तमान परिस्थितिको अध्ययन तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा १४ पृष्ठको अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।
तत्कालीन समाधानभन्दा संस्थागत संयन्त्रमा जोड
मुस्लिम समुदायले सरकारसमक्ष बुझाएको अवधारणापत्र कुनै एउटा घटनाको तत्कालीन व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित नभई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन संस्थागत संयन्त्र निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
अवधारणापत्रमा सम्भावित सामुदायिक तनावको पूर्वपहिचान, अफवाह तथा उत्तेजक गतिविधिको नियन्त्रण, समुदायबीच नियमित संवाद, सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायबीच समन्वय, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाहीलगायतका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएर राज्य, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुनसरी घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई दीर्घकालीन सामाजिक सद्भाव र सामुदायिक विश्वाससँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले राज्यको निष्पक्ष, प्रभावकारी र समयमै हुने हस्तक्षेपबाट मात्रै भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिने धारणा राखेको छ।
सुनसरी र सिरहाको क्षतिपूर्ति माग
प्रतिनिधिमण्डलले सुनसरी र सिरहामा भएका घटनाबाट भएको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत गृहमन्त्रीसमक्ष लिखित माग गरेको जनाएको छ।
भेटमा वामपन्थी नेता ताज मोहम्मद मियाँ, मोहम्मद युनुस अहमद, इस्लामी संघका अध्यक्ष डा। शमीम अहमद, इस्लामी संघका पूर्वअध्यक्षद्वय गुलाम रसूल फलाही र नजरुल हसन फलाही, जमिअत उलेमा नेपालका उपाध्यक्ष सफिकुर रहमान कासमी, जमिअत उलेमा अहले हदीसका महासचिव मञ्जुर मदनीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
