अधिवक्ता सानु कार्की बस्नेत
कमजोर आय भएका जनताको सहारा दिने संस्था सहकारी हो। सदस्यहरूले सामूहिक हितका लागि सहकार्य, एकता र बन्धुत्वको भावना जगाई समाजमा छरिएर रहेको पूँजी संकलन, ऋण परिचालन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न सहकारी स्थापना गर्ने गर्छन्। जहाँ स्वेच्छिक आबद्धता, स्वशासन, स्वयंसेवी चरित्र एवं जनकेन्द्रित उद्देश्य हुन्छ। सहकारीले समाजमा गरिबी निवारण, समावेशी नेतृत्व विकास तथा स्थानीयकरणमा जोड दिँदै आएको छ।
“एकका लागि सबै र सबैका लागि एक” भन्ने मूल मान्यतामा आधारित रही रोबर्ट ओवेनले विश्वमा सहकारी आन्दोलनको जन्म गराएका थिए। स्वनियन्त्रण, स्वनियमन, स्वयंजवाफदेहिता तथा सदस्यकेन्द्रित चरित्र बोकी सहकारी संस्थाको स्थापना र विकास हुँदै गयो।
नेपालमा २०१३ सालमा चितवनमा स्थापित बखान सहकारी संस्थालाई पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा लिइन्छ। “एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी” भन्ने उखानलाई अवलम्बन गर्दै सहकारिताको लहर बढ्दो छ। हाल देशभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् भने आबद्ध सदस्य संख्या करिब ८० लाख पुगेको छ। करिब ८२ हजार जनाले रोजगारी पाएको तथ्यांकले देखाउँछ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिभित्र समावेश गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ। राज्यका तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी कानुनतर्फ पहिलो सहकारी ऐन, २०१६, त्यसपछि सहकारी ऐन, २०४१ र हाल सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
स्थानीय पूँजी, प्रविधि र उद्यमशीलताको प्रभावकारी तथा विश्वसनीय रूपमा संकलन र परिचालन गर्दै स्थानीय सम्भावना र अवसरको उपयोगमार्फत गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशितासहितको रूपान्तरण र स्वावलम्बी पद्धतिको विस्तार गर्न यो क्षेत्र सफल देखिन्छ।
हाल तेस्रो खम्बाका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त छ, यसको समाधान खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। नेपालमा सहकारी अभियानले सात दशकभन्दा बढी समय पार गरिसकेको भए पनि पछिल्लो समय च्याउसरी जन्मिएका सहकारीहरूको बेथिति बढ्दो छ। केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको वित्तीय अपचलन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकेको अवस्था, सञ्चालक, सदस्य तथा ऋणीले सहकारीलाई ठग्ने प्रवृत्ति, सहकारी शहरमुखी हुनु, लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु तथा सहकारी बढी नाफामुखी भई टाठाबाठाको पहुँच बढ्न जाँदा समाजमा सहकारीप्रतिको विश्वास घट्दो छ। हाल नेपालमा १९ वटा सहकारी संकटग्रस्त रहेका छन् भने ९५ प्रतिशत सहकारी सहज सञ्चालन गर्न योग्य रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा विश्वसनीयता र सुशासन कायम गर्न यसका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ।
यद्यपि डिजिटाइजेसन, ई–पेमेंट, अनलाइन लेखापरीक्षण तथा सूचना व्यवस्थापन विस्तार गर्दै सहकारीलाई आधुनिकीकरण गर्ने ठूलो अवसर विद्यमान छ। सहकारीले ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, महिला तथा विपन्न वर्गको सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशीकरण र सामुदायिक विकासमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। ती सम्भावनाको प्राप्तिका लागि सहकारी ऐन, नियम तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
नेपालमा विभिन्न नाममा धेरै सहकारी स्थापना गर्नु भन्दा प्रत्येक सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय सहकारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। सहकारीको लेखापरीक्षण विधिमा देखिएका कमजोरीले पनि सहकारीहरू समस्यामा परेका छन्। सहकारीको वास्तविक रूप भनेकै वार्षिक प्रतिवेदन हो। सञ्चालकहरूको गलत प्रतिवेदनलाई हटाई सही रूपमा सहकारीको लेखाको चिरफार गर्न सके संघ–संस्था जनमुखी बन्न सक्छन्। सहकारीको मूल ध्येय लगानी र असुली नै हो। कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी ऋण असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
सहकारी सञ्चालनमा देखिएका समस्याका कारण बचतकर्ताले राखेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै अदालतमा उजुरी पर्न थालेका छन्। एकातिर सहकारी संघ–संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सञ्चालक लगायत सयौं व्यक्ति ठगी मुद्दा खेपिरहेका छन्।
अर्कोतिर सहकारीबाट कर्जा लिएका ऋणीहरूले कर्जा तिर्नुको सट्टा सकेको गर, ऋण तिर्दिन भन्ने दण्डहीनताको व्यवहार बढेको छ। यी समस्या लिएर हाल अदालतमा सयौंको संख्यामा निषेधाज्ञा, हरहिसाब गराइपाऊँ, ऋण असुल गरिपाऊँ, लिखत बदरलगायतका फिराद दर्ता भएका छन्। ती मुद्दाहरू वर्षौंसम्म फैसला नभई थन्किएका छन्। बिना धितोका ऋण असुलीमा सरकारी निकायबाट सहकारीले अपेक्षित सहयोग पाउन सकेका छैनन्।
त्यसैगरी सरकारले सहकारी दर्ता गरिदिने तर कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रभावकारी नियमन नगर्दा पनि समस्या बढेको छ। सहकारी सञ्चालकहरूले आफू तथा आफ्ना निकट व्यक्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि सहकारीको प्रयोग गर्नु पनि समस्याको प्रमुख कारण हो। यी सबै विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी निकाय नहुँदा समस्या र गुनासा बढिरहेका छन्। जनस्तरमा उठेका गुनासा तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नेपालको सहकारी आन्दोलनका केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेका राष्ट्रिय, प्रदेश तथा जिल्ला सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड तथा बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघलगायत संस्थाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
सहकारीको आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा हेर्दा अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले हालै डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी बचत हराएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य थालेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर अध्यादेश आए पनि सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने विश्वसनीयता अझै पूर्ण रूपमा कायम हुन सकेको छैन।
अब सहकारीलाई विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। जसका लागि उद्देश्य र संरचना मिल्ने सहकारीलाई एकीकरण गर्ने तथा सहज सञ्चालन हुन नसक्ने सहकारीलाई खारेज वा विघटन गरी संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ। समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्ने अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके सहकारीप्रति समाज र जनसमुदायको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ। साथै, सहकारी नियामक प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी कानुन पालना गराउन सके सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने देखिन्छ।
अन्त्यमा, केही सहकारी संस्था संकटमा परे पनि समुदायमा आधारित, कृषि, दुग्ध तथा उत्पादनमूलक सहकारीलाई जोगाउनु र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। उद्यमशीलता, पूँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनासँगै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने यस्ता सहकारी संस्थालाई संरक्षण गर्न सरकारले ब्याज अनुदान, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। सहकारीलाई उसले गर्न सक्ने काम स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिने र गर्न नसक्ने क्षेत्रमा सरकारले साझेदारी गर्दै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
