गणेश कटुवाल
लोकतन्त्रको सार केवल मतदानमा होइन, नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसरको समानतामा पनि निहित हुन्छ।
नेपालमा सुशासनको बहस प्रायः संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमा केन्द्रित हुने गरेको छ। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे व्यापक चर्चा हुन्छ। तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अझै पर्याप्त रूपमा उठ्न सकेको छैन—स्थानीय तहका संघ–संस्था स्वयं कति लोकतान्त्रिक छन् ?
उद्योग वाणिज्य संघ, व्यवसायिक संगठन, सहकारी संस्था, पेशागत मञ्च तथा नागरिक समाजका विभिन्न संघ–संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारभूत विद्यालय मानिन्छ। यिनै संघ–संस्थाले नेतृत्व उत्पादन गर्छन्, सहभागिताको संस्कृति निर्माण गर्छन् र समाजमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अभ्यास सिकाउँछन्। तर यदि यिनै संघ–संस्था भित्र नेतृत्वसम्म पुग्ने बाटो सीमित र बन्द छ भने सुशासनको अपेक्षा गर्ने आधार नै कमजोर बन्न सक्छ।
समस्या निर्वाचनको होइन, नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणालीको हो
झट्ट हेर्दा अधिकांश संघ–संस्थाहरू लोकतान्त्रिक देखिन्छन्। निर्वाचन हुन्छ, उम्मेदवार उठ्छन्, मतदान हुन्छ र विजेता चयन गरिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा प्रक्रिया व्यवस्थित र वैधानिक देखिन्छ।
तर लोकतन्त्रको वास्तविक मापन केवल निर्वाचन भएको वा नभएको आधारमा हुँदैन।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो—नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बन्ने अवसर कसलाई छ ?
धेरै स्थानीय संघ–संस्थाहरूमा अध्यक्ष वा उच्च नेतृत्वमा पुग्नका लागि पहिले कार्यसमिति सदस्य, पदाधिकारी वा संस्थाको निश्चित संरचनाभित्र रहिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान वा अभ्यास पाइन्छ। यसको अर्थ, संघ–संस्थाका सबै सदस्यले मतदान गर्न पाए पनि सबै सदस्यले नेतृत्वका लागि समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्।
यहीँबाट लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको दायरा खुम्चिन थाल्छ।
बन्द नेतृत्व प्रणाली भन्नाले निर्वाचन त हुने, तर नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको दायरा केही सीमित व्यक्ति वा समूहभित्र मात्र सीमित हुने संरचनालाई बुझ्न सकिन्छ।
यदि हजारौं सदस्य भएको संघ–संस्थामा अध्यक्ष पदका सम्भावित उम्मेदवार केही सीमित व्यक्तिहरूमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् भने निर्वाचनको प्रक्रिया खुला देखिए पनि नेतृत्व उत्पादन गर्ने संरचना बन्द रहन्छ। परिणामस्वरूप नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा सदस्यहरूबीच नभई निश्चित घेरा, समूह वा अनौपचारिक शक्ति संरचनाभित्र सीमित हुन पुग्छ।
जब निर्वाचन हुन्छ, तर विकल्प सीमित हुन्छ
कल्पना गरौं—एउटा युवा व्यवसायी विगत दस वर्षदेखि संस्थाको सदस्य छ। उसले बजार, डिजिटल व्यवसाय, कर सुधार र उद्यमशीलताबारे नयाँ सोच राख्छ। उसमा नेतृत्व गर्ने क्षमता पनि छ। तर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न पहिले कार्यसमिति सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यसमितिमा पुग्न पुरानै समूहको समर्थन आवश्यक छ।
परिणामतः उसले मतदान गर्न त पाउँछ, तर नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैन।
यही अवस्थाले धेरै संघ संस्थाहरूमा एउटा अदृश्य सीमारेखा निर्माण गर्छ। सदस्यता सबैका लागि खुला हुन्छ, तर नेतृत्वको ढोका सबैका लागि खुला हुँदैन।
यस्ता संरचनाहरूलाई कसैले गुट भन्छन्, कसैले समूह, कसैले सिन्डिकेट वा संरक्षणको सञ्जाल। नाम जे भए पनि तिनको साझा विशेषता एउटै हुन्छ—नेतृत्वसम्म पुग्ने बाटोमा सीमित नियन्त्रण।
समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा छ
निर्वाचन जितेर आएको व्यक्तिले वैधानिकता मतबाट प्राप्त गरेको हुन्छ। तर यदि नेतृत्वसम्म पुग्ने उसको यात्रा कुनै विशेष घेरा वा शक्ति संरचनाको स्वीकृतिमा निर्भर रहेको छ भने उसको प्राथमिकता र जवाफदेहितामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ। निर्वाचित हुनु र स्वतन्त्र प्रतिनिधि हुनु एउटै कुरा होइन।
यस्तो अवस्थामा नेतृत्व सम्पूर्ण सदस्यप्रति भन्दा आफ्नो शक्ति आधारप्रति बढी उत्तरदायी हुने जोखिम रहन्छ। यही कारणले कतिपय संस्थाहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सदस्यहरूले संघ–संस्थालाई साझा मञ्चभन्दा केही सीमित प्रभाव समूहको नियन्त्रणमा रहेको अनुभूति गर्न सक्छन्।
सुशासन किन कमजोर बन्छ ?
सुशासनका आधारभूत मूल्यहरू हुन्—सहभागिता, प्रतिस्पर्धा, समावेशिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता।
जब नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसर सीमित हुन्छ, यी सबै मूल्यहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्।
यसका केही स्पष्ट असरहरू देखिन्छन्—नयाँ पुस्ताका लागि नेतृत्वमा प्रवेश कठिन बन्छ।
नयाँ सोच र नवप्रवर्तनका सम्भावनाहरू कमजोर हुन्छन्।
आलोचनात्मक आवाजहरू संस्थागत रूपमा कमजोर बन्छन्।
प्रतिस्पर्धाभन्दा उत्तराधिकारको संस्कृति बलियो हुन सक्छ।
सदस्य र नेतृत्वबीचको दूरी क्रमशः बढ्दै जान्छ।
तर यसको असर यतिमै सीमित हुँदैन।
जब नेतृत्वमा नयाँ प्रतिस्पर्धा आउँदैन, संस्थाले नयाँ विचार गुमाउँछ। नयाँ विचार नआउँदा संस्थाले सदस्यका वास्तविक समस्याभन्दा पुराना शक्ति सन्तुलन जोगाउन बढी ऊर्जा खर्च गर्न थाल्छ। विस्तारै संस्था गतिशीलताभन्दा जडताको शिकार बन्छ।
फलस्वरूप संघ–संस्था सदस्यहरूको प्रतिनिधि कम र संरचनाको रक्षक बढी बन्न पुग्छ।
मतदानको अधिकार मात्र लोकतन्त्रको पूर्णता होइन; नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार पनि समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
स्थानीय संघ–संस्थाहरू लोकतन्त्रका प्रयोगशाला हुन्
नेपालमा सुशासनको बहस प्रायः राज्य संरचनामा केन्द्रित हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास केवल सरकारबाट मात्र सम्भव हुँदैन।
लोकतन्त्र संसद्मा मात्र अभ्यास हुँदैन; यो दैनिक संस्थागत व्यवहारमा पनि निर्माण हुन्छ।
संघ, संस्था जस्तै उद्योग वाणिज्य संघ, पेशागत संगठन, सहकारी संस्था र नागरिक समाजका संस्थाहरू वास्तवमा लोकतन्त्रका प्रयोगशाला हुन्। नागरिकले नेतृत्व, सहभागिता, बहस, उत्तरदायित्व र प्रतिस्पर्धाको पहिलो अनुभव यिनै संस्थाबाट प्राप्त गर्छन्।
यदि यिनै संघ, संस्थाभित्र नेतृत्व उत्पादन प्रक्रिया बन्द छ भने त्यसको असर व्यापक लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ।
त्यसैले स्थानीय संघ–संस्थाको लोकतन्त्रीकरण केवल संस्थागत सुधारको विषय होइन; यो लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको आधारभूत आवश्यकता पनि हो।
सुधारको बाटो : अवसरको लोकतन्त्रीकरण
निस्सन्देह, अनुभवको महत्व हुन्छ। कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वका लागि अनुभव, प्रतिबद्धता र संगठनात्मक ज्ञान आवश्यक हुन्छ। तर अनुभवको नाममा नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसरलाई सीमित घेराभित्र मात्र बन्द गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन।
योग्यताको मापदण्ड हुन सक्छ, तर अवसरको ढोका बन्द हुनु हुँदैन।
यसका लागि केही संस्थागत सुधारहरू आवश्यक देखिन्छन्—
१. नेतृत्वमा खुला उम्मेदवारीको व्यवस्था
निश्चित अवधि सदस्यता पूरा गरेका योग्य सदस्यलाई नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेतृत्व केही व्यक्तिको विशेषाधिकार होइन, सबै सदस्यको सम्भावना बन्नुपर्छ।
२. विधान र संरचनाको पुनरावलोकन
नेतृत्वमा प्रवेशका अनावश्यक अवरोध, जटिल पात्रता र बन्द संरचनाहरूको समीक्षा आवश्यक छ। संस्थाको विधानले प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्नुपर्छ, सीमित होइन।
३. नयाँ पुस्ताको सुनिश्चित सहभागिता
युवा उद्यमी, महिला, नयाँ व्यवसायी र विविध पृष्ठभूमिका सदस्यलाई नेतृत्वमा आउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नेतृत्वको नवीकरण संस्थाको जीवन्तताको आधार हो।
४. प्रत्यक्ष बहस र दृष्टिकोणको संस्कृति
उम्मेदवारहरूले सदस्यहरूसामु आफ्नो दृष्टि, कार्यक्रम र प्राथमिकता सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ। यसले व्यक्तिभन्दा विचारको प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउँछ।
५. पारदर्शिता र सदस्य सहभागिताको विस्तार
निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक गतिविधि र संस्थागत कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनुपर्छ। पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव हुँदैन।
निष्कर्ष :सुशासनको परीक्षण मतपेटिकामा होइन, अवसरको समानतामा हुन्छ
निर्वाचन हुनु राम्रो कुरा हो। तर निर्वाचन मात्र पर्याप्त होइन।
सुशासनको वास्तविक परीक्षण नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसर कति खुला छ भन्नेमा हुन्छ।
जब कुनै संघ–संस्थामा प्रत्येक योग्य सदस्यले नेतृत्वको सपना देख्न, उम्मेदवारी दिन र निष्पक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, तब मात्र त्यो संस्था वास्तवमै सदस्यहरूको संस्था बन्छ।
अन्यथा निर्वाचन भए पनि नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सीमित घेरा, समूह वा अनौपचारिक शक्ति संरचनाको नियन्त्रणमा रहन सक्छ।
लोकतन्त्र केवल मतदानको अधिकार होइन; नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अवसर पनि हो।नेपालमा सुशासनको यात्रा राज्यका निकायहरूबाट मात्र सुरु हुँदैन। त्यो स्थानीय संघ–संस्था, व्यवसायिक संगठन, सहकारी संस्था र नागरिक समाजका संस्थाहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रबाट पनि सुरु हुन्छ।
त्यसैले अब बहस “को अध्यक्ष बन्छ ?” भन्नेमा होइन, “अध्यक्ष बन्ने अवसर कसलाई छ ?” भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
किनकि यही प्रश्नको उत्तरभित्र स्थानीय लोकतन्त्र, संस्थागत सुधार र सुशासनको भविष्य लुकेको छ।
