काठमाडौंः सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वर्षअघि अघि सारेको अवधारणा पछ्याउने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।
तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा अघि सारेको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्र र सहकारीसमेतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थासहित ल्याइएको विधेयककै बाटो पछ्याउने गरी रणनीति स्वीकृत भएको हो ।
निजी क्षेत्र र सहकारीमा समेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था, रंगेहात पक्राउको व्यवस्थाको पुनस्र्थापना, डिजिटल निगरानीको व्यवस्थालगायतका व्यवस्थासहित नयाँ रणनीति स्वीकृत भएको हो । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सरकारले अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान गर्न नियामक निकायको क्षेत्राधिकार बढाउने, प्रविधि प्रयोगदेखि नियामक सुदृढीकरण र सहकार्य विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत १८ असार १८ स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको प्रसंग पनि उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ६ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । उक्त विधेयकमा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्ताव थियो । यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा पुगेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले निजी क्षेत्रका सीमित संस्थाको रूपमा बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पताल लगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि अघि बढ्न नसकेको उक्त विधेयककै व्यवस्थालाई समेत समेटेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिमार्फत निर्णय गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध ५ वर्षे मार्गचित्र
दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति ९आर्थिक वर्ष २०८२–८३–२०८७–८८० मार्फत सरकारले कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी अनुसन्धान प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको यो योजनाले आगामी पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र कार्यदिशा तय गरेको सरकारको दाबी छ ।
सरकारले यसअघि लागू गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना, २०६९ को अनुभव, संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षा प्रक्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाएर नयाँ रणनीति ल्याएको हो ।
पहिलो रणनीतिक योजनाले कानुन निर्माण, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासमा केही प्रगति गरे पनि ठुला नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता र स्थानीय तहमा देखिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको सरकारी मूल्याङ्कन छ ।
पाँच रणनीति, २५ कार्यनीति, १२९ गतिविधि
सरकारले ल्याएको रणनीतिक योजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच वटा रणनीतिक स्तम्भ, २५ वटा कार्यनीति र १२९ वटा गतिविधि समेटिएका छन् । यी गतिविधि कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, प्रविधिको उपयोग, नागरिक सचेतना, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणाली सुधारलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।
सरकारको नयाँ रणनीतिको पहिलो प्राथमिकता कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण छ । यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कार्यविधिमा समयानुकूल संशोधन गर्ने, जिम्मेवार निकायको क्षमता बढाउने र संस्थागत समन्वय प्रभावकारी बनाउने योजना छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र नागरिक सशक्तीकरणलाई जोड दिइएको छ । सरकारले डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउने, खुला डेटा प्रणाली विस्तार गर्ने र नागरिक निगरानी संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट भ्रष्टाचारका जोखिम पहिचान गर्ने, सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायको जबाफदेहिता बढाउने रणनीति लिइएको छ ।
सरकारले सदाचार प्रवद्र्धन र जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेत रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आचारसंहिता कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, सम्पत्ति विवरण प्रणाली सुधार र जीवनशैली अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
सरकारले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा समेत सुधार गर्ने भएको छ । मुद्दाको अनुसन्धानलाई जोखिममा आधारित, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारिएको छ । वित्तीय सूचना प्रणालीको उपयोग बढाउने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामार्फत सरकारले निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गरी कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
अख्तियारको दायरमा निजी क्षेत्र
विगतमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मामिलामा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोमा अहिले थप गरिएको छ ।
सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधन मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी रणनीतिक योजनामा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सहकारी समेतमा अनुसन्धान गर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको हो । दोस्रो रणनीतिमा भनिएको छ, ‘सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गर्ने ।’ यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
