अनुसा थापा
सरकार भन्छ,‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम, आठ घण्टा मनोरञ्जन ।’ कुनैपनि संघसंस्थाले आठ घण्टामाथि काम लगाउन पाउँदैनन् । विडम्बना, सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सुपरमार्केटहरुमा काम गर्ने चालक र अन्य स्टाफहरु बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काम गर्न बाध्य छन् ।
यता, सरकारले १९ हजार ५५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । यद्यपि, सुपरमार्केटहरुले मासिक आठ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ दिएर श्रमिकहरुलाई काममा दलाइरहेको छ । कतिपयले त यहीँ तलब पनि महिनौंदेखिको पाउन सकेका छैनन् । सुपरमार्केटहरु अरुको सामान बेच्ने ठाउँ हो ।
यिनीहरुको उद्योग छैन । हरेक सामान सुपरमार्केटहरुले अन्यबाट खरिद गर्ने हो । सुपरमार्केटहरुले ग्राहकबाट सामान खरिदसँगै पैसा लिन्छन् भने उत्पादनकर्तासँग चाँहि उधारो कारोबार गर्छन् । आफ्नो सामान उधारो नदिनेहरुले उत्पादनकर्तालाई वर्षौंसम्म पेमेण्ट दिएका हुँदैनन् ।
सुपरमार्केटहरुले के गर्दा रहेछन् ? भन्ने कुरा इलामका प्रेम आचार्यको घटनाले देखाइसकेको छ । सुपरमार्केटहरुले कानुनको चरम उल्लंघन गर्दै आएका छन् । पहिलो त सुपरमार्केटहरुले व्यापक राजश्व छली गर्ने गरेका छन् । जसको उदाहरणका रुपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई लिन सकिन्छ ।
अदालतले राजश्व छली गरेको ठहर गरेपनि भाटभटेनीले अर्बौं राजश्व तिर्न चासो देखाएको छैन । अन्य सुपरमार्केटको हकमा पनि यही अवस्था छ । श्रमिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा निकै न्यून पारिश्रमिक दिएर सुपरमार्केटहरुले श्रम शोषण गर्दै आएका छन् ।
तर, सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लिएर बसेको छ । तोकिएको समयभन्दा बढी समय काममा लगाएर सरकारको नीतिको धज्जी उडाइएको छ । सुपरमार्केट मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि व्यापक श्रम शोषण भइरहेको छ । होटल–रेष्टुरेण्ट, निजी संघसंस्था, पसल, घरायसी काम गर्नेहरु निकै न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् ।
यातायात क्षेत्रमा त तलब भनेको दुई–तीन हजार हुन्छ । घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाभरको तलबबापत दुई–तीन हजार पाउँछन् । प्राइभेट संघसंस्थामा काम गर्नेहरुको पनि बिजोग छ । आठदेखि १० हजारमा महिनाभरि खटिन बाध्य छन्, श्रमिकहरु । पसलहरुले बिहान उज्यालो भएदेखि रात परेसम्म काम लगाउँछन् ।
श्रमिकको पसिना चुस्छन् तर तलब दिने बेलामा चाँहि उनीहरुको दाँतबाट पसिना छुट्छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट गत जेठ १५ गते ल्याएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई मँहगी भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँ बढाइएको छ । उता, बागमती प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारीको महँगी भत्ता बढाएको छ ।
त्योपनि एकैचोटि पाँच हजार । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मात्र मँहगीले छोएको छजस्तो गर्छ । मँहगी त सबैलाई उही नै हो । झन् जनतालाई गाह्रो छ । सरकारी कर्मचारीले राम्रै तलब र सेवासुविधा पाइरहेका छन् । तैपनि उनीहरुलाई नै पोसिन्छ । जनतालाई मँहगी बढेको सरकारले देख्दैन ।
सरकारी कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करबाट चिया, पानी, खाजा पाउँछन् । उनीहरुलाई पोशाकसँगै गाडी सुविधा दिइएको हुन्छ । उपचार खर्च पाउँछन् । उनीहरुको तलब ३५ हजारदेखि शुरु हुन्छ र लाखसम्म खाने कर्मचारीहरु यहाँ छन् । यद्यपि, सरकारी कर्मचारीलाई सो तलब अपुग छ ।
घुस खान्छन्, कार्यालयको सामान हिनामिना गर्छन् । उनीहरुलाई सरकारले चाडपर्व पेश्की दिन्छ । बीमा पनि सरकार नै गरिदिएको हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा भने,‘सरकारले उद्योग खोल्ने होइन ।’ त्यसो भए कसले खोल्ने हो ?
सबै जनताले गरिदिनुपर्ने भए यो व्यवस्था किन चाहियो ? भोट हाल्ने जनता, नेता बन्ने उनीहरु । कर तिर्ने जनता, मोजमस्ती गर्ने उनीहरु । देशको सुरक्षा गर्ने जनता अनि हाम्रो देश भन्दै छाती फुलाउने उनीहरु । केही गर्न नसक्ने हो भने केको नेता ? सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्छ तर कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैन ।
हुन त सरकारको देखाउने र चपाउने दाँत नै छुट्टाछुट्टै छ । बाहिर जनताको नारा लगाउँछन्, भित्र व्यापारीको हकहितमा काम गर्छन् । देशमा जतिपनि व्यापारी छन्, ती सबै कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता छन् । डलर अर्बपति भनिएका व्यापारी विनोद चौधरी काँग्रेसबाट सांसद छन् ।
भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्ग राज्यलाई कर तिर्दैनन्, एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिन्छन् । नाम चलेका व्यापारीहरु विभिन्न पार्टीमा आबद्ध छन् । त्यसैले त उनीहरुलाई कानुनले पनि छुन सक्दैन । रोचक प्रसंग के भने, जनताको सेवा गर्छु भनेर आएका जनप्रतिनिधिहरु मासिक तलब ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म खान्छन् ।
उनीहरुले बैठक भत्ता लिन्छन्, सवारी साधन सुविधा पाउँछन् । विचरा, जनताचाँहि थोरै तलबमा आफ्नो हड्डी खिइनेगरी काम गर्छन् । देशमा परिवर्तन गर्छौं, विकासको मूल फुटाउँछौं भनेर राजनीतिक दलहरुले बारम्बार आन्दोलन गरे । जनताले पनि होला भन्ठाने । तर, जनताको आश आशैमा सीमित भयो ।
किनकि देश र जनताको अवस्थाले कोल्टो फेरेन, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललगायतको जीवनमा मात्र परिवर्तन आयो । चप्पल लगाउन नसक्ने नेताहरु आज महलमा बस्ने भए । देशमा रोजगारी छैन । रोजगारी पाएपनि न्यून तलब छ । मँहगी एकदमै धेरै छ ।
कोठाभाडा, उपचार खर्च सबै मँहगो छ । त्यसैले युवाहरु जम्मै विदेश पलायन भएका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा युवा नै देखिन छोडेको छ । २०४६ सालअघि नेपालमा धेरै उद्योग थिए । नेताहरुले ती उद्योग निजीकरण गरेर बेचेर खाइदिए । वास्तवमा भन्ने हो भने नेताले कहिल्यै देश र जनताको लागि काम गरेनन् ।
सँधै आफ्नो फाइदाका मात्र हेरे । जसको परिणाम हो आजको नेपाल । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देशलाई नेताहरुले कहीँको बाँकी छोडेनन् । अरु देशले विकासमा फड्को मारिरहँदा यहाँका नेताहरु आफ्नालाई कसरी मन्त्री बनाउने ? पद दिने ? भन्नेमै ध्याउन्न छन् । देउवापत्नी डा आरजु राणा देउवाकै कुरा गरौं ।
उनी जनताबाट चुनिएर आएकी होइनन् । उनीसँग जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने आतुरता छैन । अरुको हक खोसेर श्रीमान्ले मन्त्री बनाइदिईहाले, त्योभन्दा बढी के नै चाहियो र ? नेता र तिनका आसेपासे मोटाइरहेका छन्, जनता भने भोकभोकै हिँडेका छन् । न बिहानबेलुका पेटभरि खान पाउँछन् ।
न बिरामी हुँदा उपचार नै पाउँछन् । जो गरिब छ, जो सीधा छ, व्यापारीहरुले पनि उसैलाई ठग्छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनको ७० हजारको पानी खान पुगेको छ तर जनतालाई बिहानबेलुका छाक टार्न पनि धौंधौं छ । ओलीको जागिर के छ र उनले हजारौंको पानी खान सक्छन् ?
हावा गफ गर्नेहरुलाई मोजमस्ती छ, जनतालाई भने पेट कसरी भर्ने ? भन्नेकै चिन्ता छ । जनताले देशको लागि बारम्बार बलिदान दिए तर उनैहरु देशको माया मारेर विदेशिन बाध्य छन् । अब जनताले यी नेता भनाउँदाहरुलाई उनीहरुको असली ठाउँ देखाउनुपर्छ । जनताहरु अब सचेत होऔं ।
