इटहरीः ३ वर्षअघि आएको सप्तकोशीको बाढीले धार परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ कटान गरेपछि बेलका नगरपालिकाको २, ३, ८ र ९ तथा बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ६ नम्बर वडा उच्च जोखिममा परेको छ । सप्तकोशीले धार परवर्तन गरी उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ को लाहुरे खोंचमा कटान गरी नदी पस्न लागेपछि सोमबारे, डुम्रीबोटे, मसानघाट, धौरी टप्पु, चिलिया टप्पु, एबीसी, श्रीलंका टापु, रामनगर, बोची, भागलपुर, क्रान्ति टोल, बानडाँडा र कोशी टप्पु आरक्षमा गरी करिब ४ हजार घरपरिवार उच्च जोखिममा परेका छन् ।
अहिले सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै कटान तीव्र रूपमा बढेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा जोखिममा परेका हुन् । यसअघि त्यहाँ नदीले ७ मिटर कटान गरेर कोशीको भंगालो गाउँ पस्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने ४ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । स्थायी रूपमा रोकथाम गर्न नसके बेलका नगरपालिकाको १, २, ३, ८ र ९ वडा तथा बराहक्षेत्र नगरपालिकाको ६ नम्बर वडासहित सप्तरीको फत्तेपुर, कन्चनरूप, भारदह, राजविराज हुँदै कुनौली नाका भएर नदी बग्ने छ ।
सप्तकोशी कटानले गर्दा बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ को चिलिया टप्पुमा रहेको बाल सेवा आधारभूत विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालय र कौशिका आधारभूत विद्यालय तथा बेलका नगरपालिका–३ को सरस्वती आधारभूत विद्यालयसहित दुईवटा स्वास्थ्य संस्था विस्थापित भइसकेका छन् । त्यहाँ रहेको एकता, सिर्जना, एबीसी, गिनेरी, रामनगर, बुधबारे, चिलिया टप्पु पनि विस्थापित हुनेछ ।
सप्तकोशीले पश्चिम कटानलाई तीव्रता दिएसँगै गाउँका बासिन्दा रातभर ढुक्कले निदाउन नपाएको स्थानीयवासी गिरिराज विश्वकर्माले बताए ।
‘बाढी आउँदा डुबाउला भन्ने चिन्ता छ, बाढी घट्दा जमिन कटान गरेर कोशी गाउँ पस्ला कि भन्ने डर छ,’ विश्वकर्माले भने ।
स्थानीयवासी सो समस्यासँग वर्षादेखि जुध्दै आएका छन् । कोशी सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध नबनाएका कारण पछिल्लो केही वर्षयता बाढी र डुबानको समस्या अझ बढेर गएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘नदी पुरै गाउँतिर सोझिएको छ, ढुक्कले निदाउन पनि सकिएको छैन,’ स्थानीयवासी टेकबहादुर भट्टराईले भने ।
चतरादेखि ब्यारेजसम्म सप्तकोशीको दुवै किनारा भारत सरकारले तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्झौता छ । कोशी ब्यारेज सम्झौताअनुसार भारत सरकारले बाँध निर्माण नगर्दा नेपाली भूभाग बर्सेनि कटान र डुबानमा पर्दै आएको हो । नेपाल र भारतबीच २५ अप्रिल १९५४ मा कोशी सम्झौता भएको थियो । सिँचाइ र यातायातको विकास गर्ने उद्देश्यले कोशी सम्झौता भएको हो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जबहारलाल नेहरु र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच कोशी सम्झौता भएको थियो ।
कोशी सम्झौतामा भारत सरकारले ब्यारेजदेखि चतरा पुलसम्मको सप्तकोशी नदीको दुवै किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताअनुरूप निर्माण नगरिँदा यस्तो विपद् आएको हो । वर्षायाममा सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव एक सेकेन्डमै २६ अर्ब घनसेन्टिमिटरसम्म पुग्छ ।
यता, सप्तकोशी नदी नियन्त्रणको माग गर्दै सप्तकोशी कटान नियन्त्रण तथा स्रोत संकलन समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पत्रमा उच्च जोखिममा रहेको स्थानमा तत्काल निरीक्षण गरी सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गरिदिन माग गरेको छ ।
कटान रोकथाम गर्न नसके यसले गम्भीर प्रभाव पार्ने आँकलन गर्दै तत्काल यसलाई रोकथामका लागि काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन उनीहरूको माग रहेको छ । त्यहाँ अल्पकालीन योजना बनाएर तत्काल रोकथाम र दीर्घकालमा कोशी सम्झौतासँग जोडिएकाले दुवै देशको पहलमा कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कटान नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
सप्तकोशी कटान नियन्त्रण तथा स्रोत संकलन समिति बेलका नगरपालिका–३ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कटान नियन्त्रणका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट आउने गरेको र नदी नियन्त्रणको काम ठेक्का तथा समितिबाट हुँदै आएको भएता पनि यस वर्ष आएको ४ करोड रुपैयाँ बजेटको ठेक्का लागेको तर निर्माण व्यवसायीले काम नगरेकाले तत्काल काम गराइदिन आग्रह गरेको छ ।
कोशी गाउँ पसेर क्षति गरे त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति र जिम्मा स्थानीय तह र निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले काम नगर्ने हो भने स्थानीयवासीलाई जनश्रमदानबाट बाँध निर्माण गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग रहेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
