अनुसा थापा
यातायात व्यवसायीको दादागिरी कति छ– जेठ १९ र २० गते देशव्यापी चक्काजाले देखियो । सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमा लगेर थन्काइयो । गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ गतेदेखि आन्दोलन थालिएको थियो । सार्वजनिक यातायात नचल्दा सबैभन्दा बढी मारमा बालबच्चा, बिरामी, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिलाहरु परे ।
सडकमा सकिनसकि हिँडिरहेको दृश्य छ्याप्छ्याप्ती देखिएको थियो । तर, ‘राष्ट्रसेवक’ भनिएका निजामती कर्मचारीहरुले कहीँ–कतै ‘राष्ट्रसेवक’ को भूमिका निर्वाह गरेनन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे गाडी खरिद गरिएको छ । त्यसमा इन्धन पनि जनताले तिरेको करबाटै हालिन्छ ।
ती गाडीहरु एक जना कर्मचारी बोकेर दौडिरहेका हुन्थें । यद्यपि, अप्ठेरो घडीमा उनीहरुले जनतालाई साथ दिएनन् । सडकमा सार्वजनिक यातायात कुरेर बसेका यात्रुले हात दिँदापनि उनीहरु नदेखेजस्तो गरी गाडी दौडाउँथे । एक जना हाकिम बोकेर गुडेको सरकारी गाडीमा एकाध जनता हाल्दा के जान्थ्यो ?
उनीहरुले पनि रहर लागेर लिफ्ट मागेका त थिएनन् । तर, सरकारी कर्मचारी जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन् ? यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा प्रष्ट देखियो । खाली जानुको साटो एकाधलाई बोकिदिएको भएपनि उनीहरुलाई निकै राहत हुन्थ्यो । तर, सरकारी कर्मचारीमा सेवाभाव देखिएन ।
बरु, निजी गाडीहरुले सोधिसोधि यात्रु हालेको देखियो । हात दिएपछि उनीहरुले रोक्थें, जहाँसम्म उनीहरु जाने हो, त्यहाँ छोडिदिन्थें । त्यसो हुँदापनि सर्वसाधारणलाई निकै सहज भयो । दुई दिन देशभर यातायात ठप्प बन्यो । जनताले धेरै सास्ती पाए । तर, सरकार जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिएन ।
सरकारले गाडी नभएको अवस्थामा नेपाली सेनाको गाडी चलाएको भए हुन्थ्यो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले दुई–दुई वटा गाडी सञ्चालन गरेका थिए । तर, त्यसमा कति यात्रु अट्नु ? सरकारी निकायमा धेरै बसहरु छन् । यद्यपि, सरकारले ती गाडी सञ्चालनमा चासो देखाएन ।
सरकारले चाहेको भए, जनताले धेरै दुःख पाउनुपर्दैन्थ्यो । न सरकारले यातायात व्यवसायीको सामुन्ने घुँडा टेक्नुपर्थ्यो । सरकारी गाडी हजारौंको संख्यामा छ । सरकारी कर्मचारीले कार्यालय आवतजावत गर्दा मात्र पनि यात्रु त्यसमा बोकिदिएको भए जनता बीच सडकमा अलपत्र पर्नुपर्दैन्थ्यो ।
देशमा यत्रा सांंसद र जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले पनि जनताले तिरेकै करबाट खरिद गरेको सवारी साधन चढेका छन् । विडम्बना, उनीहरुको गाडीमा जनताका लागि ठाउँ भएन । न सरकारी कर्मचारीले कठिन अवस्थाको राष्ट्रसेवकको भूमिका निर्वाह गरे न जनप्रतिनिधिले अभिभावकको ।
जनताको नाम बेचेर यिनीहरु जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्न मात्र आएका रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । तर, कुनै समय यस्ता जनप्रतिनिधि पनि थिए, जसले जनताको भलाइ सोच्थें । काभ्रेपलाञ्चोकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का तत्कालीन सांसद गोविन्दनाथ उप्रेती आफ्नो सुविधाका लागि प्राप्त भएको सवारी साधनमा यात्रु बोक्थें ।
उनी आफ्नो गाडीमा सँधै टन्न सर्वसाधारण हाल्थें । कहिलेकाँही अटिएन भने आफू ओर्लिएर सर्वसाधारणलाई सो गाडीबाट गन्तव्यसम्म पुर्याउँथे । २०५४ सालमा एमाले फुटेर माले भयो । उनी श्रममन्त्री बने । त्यसपछि पनि उनी झण्डावाल गाडीमा जनता बोकेर हिँड्थे । कुनै समय जनतालाई सबैभन्दा माथि राख्ने जनप्रतिनिधि मात्र थिए ।
तर, अहिलेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूलाई ‘राजा’ ठान्छन् । जनतामाथि माथि उनीहरुले आफूलाई राख्छन् । जबकि, जनता सबैभन्दा माथि छन् । जनता नै छैनन् भने कर्मचारी किन चाहियो, जनप्रतिनिधि किन चाहियो । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी घमण्डी बन्दै गएका छन् ।
देशमा हाल दुई ठूला दलको सरकार छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । काँग्रेसी नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । तर, दुवै सो पदका लागि असक्षम रहेछन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । किन कि यातायातजस्तो अति आवश्यक क्षेत्रमा दुई दिन चक्काजाम गर्दा सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छुन समेत सकेन ।
उल्टै लत्र्याकलुत्रुक परेर उनीहरुको माग सम्बोधनतर्फ लाग्यो । जनताले यातायात व्यवसायीका कारण पाएको सास्ती सरकारले देखेन । सरकार जनताको कि व्यवसायी ? प्रश्न उठेको छ । अब जनताले राज्यलाई कर नतिरौं । जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने राज्यलाई किन कर तिर्ने ?
जनता भोकभोकै हिँडेर कर तिर्ने, अनि सँधै मोजमस्ती यिनीहरुले गर्ने ? कर तिरेर जनताले के पाएको छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई झोले भन्न थालेका छन् । झोलेको अगाडि यातायात व्यवसायीको थप्दा झन् उत्तम हुन्छ । ‘म यातायात व्यवसायीको झोले हो’ भन्न थाल्नुपर्यो ।
यो कुरा त जनताले पनि स्वीकार्छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउन पाइँदैन । तर, सरकार स्वयमंले यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको छ । पैसा तिरेपछि छानिछानि, रोजीरोजी गाडी चढ्न पाउनु जनताको अधिकार हो । जनताले जे चाहन्छन्, त्यही चढ्न पाउनुपर्छ ।
पैसा तिरेर ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्न कसलाई रहर लाग्छ ? सरकारको कारणले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट कहिल्यै नतोडिदिने भयो । जनताले सीटमा बसेर यात्रा गर्न पाउने दिनपनि सायदै आउँला । सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बर भाडा तिरेर पनि जनताले राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
थोत्रा गाडीमा यात्रा गराएर यातायात व्यवसायीले जनताको ज्यान लिइरहेका छन् । तैपनि सरकार यातायात व्यवसायीकै पक्षमा छ । यो सरकार जनताको होइन्, व्यवसायीको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । देशमा थुप्रै प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्री आए र गए । तर, कसैले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन चाहेनन् ।
यातायात व्यवसायीका झोलेहरुले के सिण्डिकेट हटाउँथे ? के नयाँ दर्ता खोल्थें ? जनताको लागि काम गर्न आएको भए पो जनताको हित सोच्थें । आए, भ्रष्टाचार गरे, गए । ४५ वर्षदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ ।
देश संघीयतामा गएपछि पनि सोही हालत छ । सात प्रदेशमा न मुख्यमन्त्रीले नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाउँछन् न यातायातमन्त्रीले । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनता र राज्यको हितका लागि ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ ल्यायो । जबकि, सर्वप्रथम ल्याउनुपर्ने संघीय सरकारले थियो ।
तर, जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने संघीय सरकारले त्योपनि रोकिदियो । यदि, संघीय सरकारले नै सबै निर्णय गर्ने हो भने प्रदेश किन चाहियो ? देखाउनका लागि प्रदेश राखेको ? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाली, पुष्पकमल दाहाललगायतले नै सँधै हस्तक्षेप गरिरहने हो भने प्रदेशले कसरी आफ्नो जनताको लागि काम गर्छ ?
आफ्नो प्रदेशभित्रका जनताका लागि काम गर्नु त्यहाँका जनप्रतिनिधिको अधिकार हो । त्यो अधिकार खोस्ने केपी, शेरबहादुर, प्रचण्ड को हुन् ? नेताको मुकुट लगाएका यातायात व्यवसायीको झोलेका कारण जनताले सँधै अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने ? गण्डकी प्रदेश अब पछाडि हट्ने होइन, ढँट्ने हो ।
जनताको राहत र राज्यको हित हुने काम गर्न कोही पनि डराउनुहुँदैन । जनता बरु हामी हिँड्छौं तर यातायात व्यवसायीको सामुन्ने नझुक भनिरहेका थिए । तर, आफ्ना कार्यकर्ताको अगाडि ओली र लेखकले घुँडा टेके । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला माओवादी, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपाल एमालेको कार्यकर्तामा पर्छन् । आफ्नो कार्यकर्ताको खुशीका लागि ओली र लेखकले जनताको ‘बलि’ चढाए । सीमित यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकारले जनताको दुःख देखेन ।
सरकारले जनतालाई यातायात व्यवसायीको दासी बनायो । पैसा तिरेर पनि जनताले कहिल्यै राम्रो सेवासुविधा नपाउने भए । यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाएर कतिबेला भीरबाट खसालेर मारिदिन्छ ? भनेर डराइडराई यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो कार्यकर्ताका लागि सरकारले जनतामाथि गरेको व्यवहार कदापि स्वीकार्य छैन ।
