इटहरीः इटहरी सरकारले ऐन, कानूनमा नै नभएको व्यवस्था गरि अस्थायी, करार सेवा वा सेवा करारमा जागिर खुवाईरहेको १०६ जना कर्मचारीका नाममा संचकोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत पालिकाले हालेको ५१ लाखबढी लाखबढी रकम सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नु पर्ने महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बताएको छ ।
इटहरी सरकारलाई आर्थिक बर्ष २०७९ /२०८० को अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखाले यस्तो बताएको हो । महालेखाले नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्को २०७४ बैशाख २१ निर्णयाअनुसार कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी भित्र करारमा रहेका कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सुबिधासम्बन्धि व्यवस्थामा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सञ्चयकोष कट्टी गरी थप गर्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन ।
तर इटहरी सरकारले सो निर्णय विपरित १०६ कर्मचारीलाई दिईदै आएको तलब भक्ता वापत १० प्रतिशत कट्टागरी त्यसमा सोही प्रतिशत बराबरको रकम पालिकाको खाताबाट जम्मा गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले ऐन, कानून विपरित इटहरी सरकारले त्यसरी सञ्चयकोषमा जम्मा गरेको ३४ लाखबढी रकम कर्मचारीबाट असुल गरि संचितकोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी इटहरी सरकारले करार कर्मचारीलाई कानुनले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको रुपमा मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत थप गरी आर्थिक बर्ष २०७९ २०८० मा १७ लाख ८६ हजार १ सय ८७ रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उल्लेखित भुक्तानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले भुक्तानी गरिएको रकम अनियमित भएको जनाउँदै महालेखाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा वापत मासिक रुपमा हालिएको सो रकम कर्मचारीबाटै असुल गर्नु पर्ने इटहरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै इटहरी सरकारले अस्थायी , करार कर्मचारीलाई दिइएको महंगी भत्ता वापतको ५ लाख ५२ हजार पनि अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
_1720278409.jpg)
