काठमाडौँः नेपालले जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्बको अनुदान पाउने भएको छ। मंगलबार हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२ औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको हो।
बैठकमा भाग लिन पोर्ट मोरिस्बीमा पुग्नुभएका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह ९एलडिसि० को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यस परियोजनमा हरित जलवायु कोषबाट तीन करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने निर्णय भएको पुष्टि गरे।
“विकसित मुलूकबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएका थिए। तर नेपालको प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो,” उनले भने, “यसबाट कोष र बोर्डको नेपालप्रति सदस्यता रहेको प्रष्टै देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामासमेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौंँ अरु परियोजनाको खाँचो छ।”
ढुङ्गानाले करिब सात वर्ष लगाएर तयार गरिएको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट नेपाल जोगाउने उपायका लागि नमूना सिद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार कोषको ४२औंँ बैठकमा कूल १९ प्रस्ताव पेस भएकामा नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका छन्।
त्यसैगरी यस परियोजनमा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले रु एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धन प्राप्त निकायको रूपमा युएनडिपीले पेस गरेको हो।
यूएनडिपीका प्रवक्ता क्याको योकोसुकाले सात वर्षे उक्त परियोजना जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा लागू हुने जानकारी दिए। “यसले कोशी र गण्डकी नदी प्रणालीमा पर्ने करिब २२ लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउनेछ,” उनले भने, “यस परियोजनाअन्तर्गत उच्च जोखिमयुक्त चार वटा हिमतालको सतह घटाइने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने, नदी किनारामा १५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वन रोपणसहित प्राकृतिकमार्फत संरक्षण गरिने र विपद् पूर्व तयारी र जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि गरिने योजना रहेको छ।” नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३ दशमलव ४ मिटर पानीको सतह नियन्त्रणपूर्वक घटाएर सफलतापूर्वक सम्भावित विपद् टार्न सफल भएको थियो।
अनुभवलाई यस परियोजनाले थप व्यापक बनाउने यूएनडिपीको विश्वास छ। हिमालय क्षेत्रमा तापमान तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो परियोजना तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुका साथै दीर्घकालीन दूरदृष्टिमा आधारित जलवायु कार्यलाई सहयोग गर्ने भन्दै जलवायु अतियन्ता उत्साहित देखिएका छन्। वैज्ञानिक आधार, सरकारको नेतृत्व र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको बलमा अघि बढाइएको यस अभियानले नेपाललाई जलवायु सहनशील देशको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
परियोजनाले विशेषगरी नेपालका हिमाली क्षेत्रका नदी बेसिनमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न उच्च जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने, हिमतालबाट सम्भावित बाढी व्यवस्थापन र तीव्र हिमाल क्षेत्रीय जलवायु प्रभावका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट स्थानीय समुदायको जीविका, संरचना तथा पूर्वाधारको सुरक्षा गर्नु लक्ष्य रहेको छ। सरकार, विकास साझेदार, विज्ञ तथा सरोकारवालाको दीर्घ प्रयासपछि परियोजना स्वीकृति भएकोमा सबै सरोकारवालालाई बधाई तथा धन्यवाद दिइएको छ।
