काठमाडौंः  हिमाल, पहाड र तराईमा यो बर्खायाममा बाढी र पहिरोको खतरा उच्च रहेको भू(प्रविधि विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण जलवायुमा आएको परिवर्तनले यो बर्खामा भारी मात्रामा वर्षा भई बाढी र पहिरोका घटनाहरू हुने विज्ञहरूले बताएका हुन् । 

हिमाली क्षेत्रमा हिमबाढीसँगै पहिरो जाने, पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण पहिरो जाने, चुरे र महाभारत शृंखलामा भूक्षयको जोखिम बढ्ने र तराईमा बाढीले क्षति पुर्‍याउने उनीहरूको भनाई छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निरन्तर रूपमा यो बर्खायाममा अन्य वर्हषरूको भन्दा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको जनाउँदै विज्ञहरूले बाढी र पहिरोको खतराबाट जोगिन समयमै सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । 

विपद् विज्ञ डाक्टर इन्जिनियर आमोद दीक्षितले अन्य वर्षहरूमा तुलानामा यस वर्षको बर्खायाममा बाढी र पहिरोको खतरा उच्च रहेको जनाउँदै त्यसबाट हुने क्षति कहालीलाग्दो हुने सङ्केत गरे । उनले बाढी र पहिरोबाट हुने जनधन मात्र नभई सामाजिक क्षति रोक्नका लागि राज्यको तीन तहका सरकार, विपद् व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा खटिएका जिम्मेवार अधिकारीहरूका साथै स्थानीय आम नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी देखिएको दीक्षितले बताए । 

उनले भू प्रविधि इन्जिनियरिङ विना नै विकास(निर्माणका नाममा विशेष गरि पहाडी क्षेत्रमा विस्फोटक पर्दाथ प्रयोग गरिनु, जथाभावी रूपमा डोजर प्रयोग गर्नु  र एउटा पहाडमा ठाँउठाँउमा सडकका ट्र्याक खोलिनु लगायतका गलत कार्यले पहाडहरू प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको बताए । जसकारण हल्लका वर्षा हुन साथ पहिरो जाने खतरा बढेको उनले बताए । त्यसमा पनि मौसम विज्ञान विभागले यस बर्खा याममा अन्य बर्सहरूको भन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपणले पहिरो घटना धेरै हुने दीक्षितको दाबी छ । 

ngs-day-7-1140x760

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले यस वर्ष ‘अभोभ एभ्रेज’ वर्षा हुने बताउँदै पहिरोको पूर्वतयारीको कार्य थालनी गर्नुपर्ने  बताए ।  सरकारले अहिले बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरूको जोखिम नक्शांकन गरेर पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिएको पोखरेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणको तर्फबाट पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्न पहिरो पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिएको उनले बताए । पहिरो पूर्वसूचना प्रणाली देशभरका १४ वटा जिल्लाहरूमा अहिले सञ्चालन भइरहेको र आगामी दिन अझै बिस्तार हुने उनले बताए ।

अर्का विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ डा। गङ्गालाल तुलाधरले यो बर्खायाममा बाढी र पहिरोको खतरा उच्च रहेको सङ्केतहरू देखा परिसकेको बताए । बाढी र पहिरोबाट जनधन जोगाउनका लागि राज्यका निकायहरू समयमै लाग्नु पर्ने बताए । उनले मानवीय कारणले बर्सेनी बढिरहेका विपद्का घटना न्यूनीकरण गर्न तर्फ सबै राजनीतिक दलहरू पनि लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यका तीन तहका सरकारहरू बाढी र पहिरो जान्छ अनि उद्धारमा जाउला भन्ने हिसाबले यसबेला चुपचाप बसिरहेको आरोप लगाए । 

ngs-day-18-1140x760 (1)

प्राडा नेत्रप्रकाश भण्डारीले पानी र पहाड भएपछि पहिरो जाने बताउँदै बाटोको वरपर मात्रै पहिरो जाने भन्ने गलत भाष्य सिर्जना हुनुले बढी जनधनको क्षति भइरहेको बताए  । उनले पहिरोको जोखिम कुन ठाउँमा छ र कुन ठाउँमा छैन भन्नेबारेमा जनस्तरमा ज्ञान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू समयमै लाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । आफू बस्ने ठाउँ जोखिममा छ वा छैन भन्नेबारेमा सबैले जानकारी पाउनु अनिवार्य भएको समेत उनले बताए ।

विपद् विज्ञ गोपीकृष्ण बस्यालले कुन ठाउँ, कस्तो ठाउँमा सँगसँगै कति समय अन्तरालमा पहिरो जान्छ भनेर विद्यालय, समुदाय हुँदै स्थानीय तहसम्म पहिरोबारे बुझाई व्यापक गराउनुपर्ने बताए । वर्षाको आँकलन प्रभावकारी भए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र पहिरोको जोखिम आँकलन गर्न अझै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा भएका आँकलनहरु र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनले बताए । हिरोजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धमा अध्ययन तथा नतिजामा अझै एकरुपता हुन नसक्दा वर्षेनी जोखिम निम्तिरहेको उनको भनाई छ ।

ngs-day-10-1140x760

स्क्याफ नेपालका ठाकुरप्रसाद नेपालले मुग्लिङ–नारायाणघाट सडकखण्डको सर्भे इन्जिनियरको रूपमा काम गर्दा भर्टिकल स्लोप कटानले जोखिम निम्ताएको पाएको आफ्नो अनुभव साझा गर्दै हाल निर्माणाधीन पृथ्वी राजमार्गलाई नदी तटबाट उकास्ने काम भइरहेको बताए । नागढुंगा– मुग्लिङ सडकखण्डमा पहिरो जोखिम कम गर्न यसो गरेको उनले बताए । 

नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष मन्दिप सुवेदीले यो बर्खामा बाढी र पहिरोको खतरा सहि नसक्नु रहेको जनाउँदै सही ढङ्गले जमिनको उपयोग नगर्दा र विकास निर्माणको क्रममा लापरवाह बढ्दै गएकाले पहिरोको खतरा न्यूनीकरण गर्न तर्फ सबै लाग्नुको विकल्प नै नरहेको बताए । 

कहालीलाग्दो तथ्यांकः 

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको ग्लोबल इन्डेक्सअनुसार वातावरणीय खतराका हिसाबले चौथो संवेदनशील देश हो । भूकम्पीय जोखिममा ११औँ  र बाढी प्रकोपमा १३औँ स्थानमा छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा प्रकोपको जोखिम बढिरहेको छ। पछिल्ला १२ वर्षमा सबैभन्दा धेरै डढेलोका २३ हजार ३७२ वटा घटना रेकर्ड भएका छन् । त्यस्तै, तीन हजार २७३ वटा पहिरो, दुई हजार ९२७ वटा चट्याङ, एक हजार ९६६ वटा बाढी र एक हजार ९४३ वटा अतिवृष्टिको घटना रेकर्ड भएका छन् । यस वर्षको तथ्यांक अझ कहालीलाग्दो आउने आंकलन गरिएको छ ।

विगत १ दशकको तथ्यांक हेर्दा पानी प्रकोपका कारण बर्सेनि तीन सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको देखिन्छ । दुई अर्बभन्दा बढीको नोक्सान, सयौँ बेपत्ता र घाइते, हजारौँ घररपरिवार प्रभावित र विस्थापित हुने गरेका देखिन्छ । अब पनि लाखौँ यस्ता जोखिमका घटना हुने नै आकलन गरिएको छ । अर्बौंकोे धनमाल नोक्सानको आकलन छ ।

ngs-day-8-1140x760

विसं २०७४ सम्म पहिरोका घटना २०० पुगेको थिएन । तर त्यसपछि पहिरोका घटना ३०० भन्दामाथि नै रहेको छ । २०७५ मा ३३४, २०७६ मा ४३४, २०७७ मा ४८९, २०७८ मा ३४४ र २०७९ मा ३२८ वटा पहिरोजन्य घटना भएका छन् । मानवीय क्षति २०७७ सालमा सबैभन्दा बढी ३०१ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७८ मा ३४४ घटनामा १८२ र २०७९ सालमा ३२८ घटनामा ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरो घटनाको वृद्धिमा डोजर आतंकले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको प्रकोप सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनले बाढीलाई प्रमुख जोखिमयुक्त प्रकोपका रूपमा देखाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार ४०।५९ प्रतिशत वडाका बासिन्दाले बाढीको जोखिम रहेको बताएका थिए भने पहिरो दोस्रो प्रमुख जोखिमयुक्त प्रकोपका रूपमा देखिएको थियो । देशका ३३।६३ प्रतिशत वडाका बासिन्दा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको सर्वेक्षणबाट फेला परेको छ । तथ्यांक विभागले २०७८ सालमा राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा देशभरिका वडामा व्यक्तिगत र सामुदायिक रूपमा प्रश्नावली मार्फत प्रकोप जोखिमको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

सेन्टर फर रिसर्च अन इपिडियोमोलोजी फर डिजास्टर ९सिआरइडी० को अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप डेटाबेसको तथ्यांकअनुसार नेपालले विगत ३० वर्ष ९सन् १९९० देखि २०१९ सम्म० मा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट मात्र झण्डै साढे ६ खर्ब रुपियाँ ९६ अर्ब ३० करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर० बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरिसकेको छ ।

441950919_863434462488182_5766684573123225948_n-e1716262781109-1140x1399

युएनडिआरआरको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले बेहोर्ने प्राकृतिक प्रकोपको कुल आर्थिक क्षतिमध्ये पहिरोबाट ३२।५ प्रतिशत, बाढी र डुबानबाट २१ प्रतिशत,  आगलागीबाट साढे १२ प्रतिशत, चट्याङबाट ११  प्रतिशत र बाँकी अन्य प्रकोपबाट हुने गरेको छ । विगत तीन दशकमा नेपालले बाढीबाट औसतमा ९ अर्ब रुपियाँ बराबर, पहिरोबाट डेढ अर्ब र भूकम्पबाट ९ खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेको छ । 

यसैगरी, नेपालको कुल भूभागको ८३ प्रतिशत हिमाली र पहाडी क्षेत्र हिमपहिरो तथा हिमताल विस्फोटको समेत जोखिममा छन् । इसिमोड र युएनडिपीको प्रतिवेदनमा ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ। जसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । यो खतराको सिकार नेपालका बासिन्दामात्र नभएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँ मानिस पनि हुने सम्भावना छ ।

ngs-day-13-1140x760

बाढीरपहिरोः असर र न्यूनीकरणका उपाय

तत्कालीन उपाय

 आफ्नो गाउँघरका माथिल्ला भागबाट गहिरो कुलो काटी पानीको उचित व्यवस्थापन गर्ने।

– कतै जमिन चिरा परेको देखेमा त्यसभित्र पानी नछिर्ने गरी टाल्ने।

– आफ्नो घर तल–माथिको जमिन तथा घरभित्र गहिरो चिरा परेको भएमा तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा गएर बस्ने।

– पानीको बहाव बढ्दै ढुङ्गा माटो कटान गरेमा आफू भन्दा तल्लो भागमा बस्ने जनसमुदायलाई सूचना दिने।

– भूकम्पको धक्काले आफ्नो घरवरपर कत्तिको क्षति गरेको छ त्यसको राम्रोसँग निगरानी गर्ने।

– पहिरो कटान र यसले गर्ने क्षतिको आंकलन गरी विकास निर्माणका कामहरू, जस्तै– बाटो खन्ने, ढुङ्गा निकाल्ने, कुला तथा नहर बनाउने।

दीर्घकालीन समाधानका केही सुझाव  

– पहिरो जान सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्न भौगर्भिक अध्ययन गर्ने।

– पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा पचास वर्षको पानी पर्ने सूचना आंकलन गरी त्यहीअनुसारको कुलेसो काट्ने र त्यसलाई खोला खोल्सामा लगेर निकास दिने।

– जमिन चिरा परेको क्षेत्रको विस्तृत भौगर्भिक अध्ययन गर्ने र बस्ती बस्न मिल्ने र नमिल्ने क्षेत्र छुट्याउने।

– भौगर्भिक हिसाबले नाजुक क्षेत्रका बस्ती उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने।

– पहिरो गइसकेको ठाउँमा थप क्षति हुन नदिन रोकथामका उपाय अपनाउने।

– हरेक वर्ष विकास निर्माणका काम गर्नुपूर्व यसले पार्न सक्ने असरको पूर्वानुमान गर्न भौगर्भिक अध्ययन गर्ने।

– विपद् व्यवस्थापनका लागि ग्रामीण स्तरमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने।