काठमाडौँः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको सँघारमा रहेकाले तत्काल सचेत नभए गम्भीर दुर्घटना निम्तने चेतावनी दिएको छ । महासङ्घ सचिवालयमा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तरलता अभाव, मूल्यवृद्धि, चर्को ब्याज, न्यून राजस्व सङ्कलनको अवस्थामा नियामकीय निकायले अपरिपक्व कदम चाल्दा अर्थतन्त्रमा जटिलता आएको आरोप महासङ्घले लगाएको छ ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परिरहेको बताए । “राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ र यो दोहोरो अङ्कमा छ,” उनले भने । निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
अहिले सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको भन्दै गोल्छाले अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था आएको र अझै पनि सचेत नभए दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिए ।
गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तत्काल नियन्त्रण नगरेको तर अहिले कृत्रिम रूपमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा अवस्था झनै भयावह भएर अर्थतन्त्र नै दुर्घटना उन्मुख भएको भनाइ गोल्छाको छ । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैङ्कहरूले चार खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका थिए तर पछिल्लो आठ महिनामा लगानी ठप्पप्रायः गरेर ६० अर्ब रुपियाँमा सीमित पारिदिँदा यसले बहुआयामिक असर सिर्जना गरेको महासङ्घको आकलन छ ।
महासङ्घको सर्वेक्षणअनुसार सिमेन्ट, फलामे छडलगायतका निर्माण उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ भने विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत खस्किएको छ । बीमा व्यवसाय पनि ३० प्रतिशतले सङ्कुचित भइसकेको महासङ्घको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सवारीसाधन आयात प्रतिबन्धबाट ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको जनाइएको छ । घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । “बजारलाई अस्वाभविक नियन्त्रण गर्न खोज्दा बहुआयामिक असर परिसकेको छ,” पत्रकार सम्मेलनमा गोल्छाले भने, “सरकार आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत कात्तिकदेखि लागू गरेको चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ का कारण चालू पुँजीको अभावले उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएकाले यसको कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ । राष्ट्र बैङ्क अब दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधारमा लाग्नु उचित हुने सुझाव अध्यक्ष गोल्छाले दिए ।
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ०.४ प्रतिशत बिन्दुले कम गरेकोमा भने महासङ्घले खुसी व्यक्त गरेको छ । महासङ्घले यो समाधान दिगो नहुने भन्दै बैङ्कहरूको आधार दर नै घटाएर ब्याजदर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । “ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ,” गोल्छाले भने, “तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैङ्क दुवैले पहिल्याउनुपर्छ ।”
राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको पुनर्कर्जाबापत पुस मसान्तमा पुनर्कर्जा करिब ६० अर्ब रुपियाँ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने अवस्था देखिएकाले यसलाई कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने महासङ्घको माग छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, सरकारी खर्च तत्काल विस्तार गर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले सुझाएको छ । महासङ्घले सार्वभौम साख परीक्षण (कन्ट्री रेटिङ) सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन बोन्डलगायतका अन्य उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
गोल्छाले अहिले उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सुधारको पहल नभएकाले निजी क्षेत्र बाध्य भएर आन्दोलित भइरहेको र अब आर्थिक स्थायित्वका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने जानकारी दिए ।
अब बन्ने नयाँ सरकार सचेत भएर सुधारमा लाग्नुपर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय नल्याए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जाने भन्दै महासङ्घले अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता थेग्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रका जटिलतामा निकास दिन सबै सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्ने बताएको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
