इटहरीः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले भाद्र २७,३१, र असोज ५ गतेको अन्तरिम आदेशको लागि निर्वाचन आयोगसँगको दोहोरो छलफल गर्न भनी तोकिएको पेशीमा मुद्दाको पालो नआउँदा कार्तिक ४ गतेको पुनः पेशी तोकिएको अधिवक्ता पेशल न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, अब लामो अदालती प्रक्रियाको आदेशले जनताको विकासका काम रोकिएकोमा जनप्रतिनिधिलाई पनि निराश बनाएको छ ।
भदौ २० गते प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रदेश १ का सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा नभईकन उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेशसभा सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ ।
