इटहरीः बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमजोर साबित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विनियोजन भएको ९२ करोड ९७ लाख दुई हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये असार महिनाको २५ गतेसम्म जम्मा ३८ करोड ३८ लाख ८६ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले गरेको सो खर्च विनियोजित बजेटको ४१.२९ प्रतिशत मात्र हो ।
जसमा पूँजीगततर्फ ५ करोड ८० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ करोड १७ लाख ४९ हजार चार सय ८१ रुपैयाँ अर्थात् ५४.७० प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ८७ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३५ करोड २१ लाख ३६ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ अर्थात् ४०.४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९७.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित कुल दुई अर्ब ७२ करोड ८० लाख सात हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दुई अर्ब २६ करोड ७७ लाख आठ हजार तीन सय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ९३.९७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको ९ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ३३ लाख २० हजार सात सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ७२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पाएको ४१ करोड ८८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेटमा ३० करोड ३० लाख ९२ हजार सात सय ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यता, कृषि मन्त्रायले ८०.९२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ भनेखानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयले ८८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । केदार कार्की मन्त्री रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ७६.०३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । विनियोजन भएको ३८ करोड ३६ लाख ४४ हजार रुपैयाँमध्ये २९ करोड १६ लाख ९७ हजार सात सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
यस्तै, पर्यटन तथा सँस्कृति मन्त्रालयले ७१.५४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । पर्यटनको ९२ करोड २२ लाख ४७ हजार रुपैयाँमध्ये ६५ करोड ९७ लाख ७२ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन, वातवरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ८२.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ८२.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ७ करोड ६६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कूल बजेटमध्ये ६ करोड ३५ लाख ४६ हजार २६४ रुपैयाँ गरीबी निवारण मन्त्रालयले खर्च गरेको हो । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १ अर्ब ६५ करोड २६ लाख सात हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ११ हजार एक सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
