इटहरीः सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्व ८३ करोड रुपैँयाको बजेट सार्वजनिक गरिरहँदा प्रदेश एक भने केही सानातिना योजनामै सिमित देखिएको छ ।
अघिल्ला बर्षमा केपी शर्मा ओली प्रद्यामन्त्री भइरहँदा आउने भन्दा फरक बजेट यसपाली प्रस्तुत भएको हो । अघिल्ला ४ बर्ष केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा सहित प्रदेश एकलाई छुने भएको हुँदा केही लोकप्रिय कार्यक्रम आफ्नो गृह जिल्लाकै लागि पार्न पनि प्रदेश एकले राम्रै बजेट पाउने गरेको भएपनि अर्थमन्त्रीले आइतबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा सङ्घीय सरकारले खर्च गर्ने गरी प्रदेश १ का विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुने भएका छन् ।
लोकप्रिय आयोजनाको रुपमा सरकारले सुनसरीको चतराबाट सगरमाथा क्षेत्र दुई घण्टामा पुग्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने योजनालाई अघि सारेको छ ।
पर्यटन विकाससँग जोडेर सरकारले यो योजनालाई अघि सारेको हो । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाईका लागि सिलगुढी देखि चारआलीसम्मको योजना अघि सारिएको छ ।पूर्व पश्चिम सडकसँग जोड्ने झापाको भद्रपुर जोड्ने सडकको स्तरोन्नती गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । तमोर कोरिडोर र मेची कोरिडोर सडक निर्माण गर्ने देखी सुनसरीको चतरा, माझिटार हुँदै ताप्लेजुङको दोभान जोड्ने तमोर कोरिडोर सडक निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी इलामको सन्दकपुर र झापाको पृथ्वीनगरमा पूर्वाधार विकासका लागि समेत बजेट विनियोजन भएको छ । रानी विराटनगर धरानको सडकको स्तरोन्नति यसै वर्षमा निर्माण सक्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ । उता झापाको केचनाबाट ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला जोड्ने मेची कोरिडोर सडक स्तरोन्नति गरिने भएको हो ।
विराटनगर धरान ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने देखी कोसीको चतरामा जल यातायातका लागि टर्मिनल बनाउने योजना अगाडी सारिएको छ ।
सुनसरीको सुनसरी खोला उकास क्षेत्रमा बगर खेती तथा वृक्षारोपण गरिने भएको छ। धरानमा डाटा सेन्टरका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र विराटनगर महानगरपालिकाको केसलीया कोरिडोर निर्माण कार्य अगाडी बढाइने भएको छ।
त्यसैगरी सरकारले लामो समयदेखि हल्लामा सिमित भएको उदयपुरमा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाइने र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई थप स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर जुट मिललाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने समेत बजेटमा बोलेको छ ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पूर्व–पश्चिम रेल मार्गका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१।२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२।८ प्रतिशत) र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
आगामी आवका लागि सबैभन्दा धेरै राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड आय हुने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ । त्यसमध्ये सङ्घीय सरकारले चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब खर्च गर्न पाउने भएको छ ।
