इटहरीः नगरक्षेत्रमा रहेको भुमिलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भु–उपयोग तथा व्यवस्थापन ऐन इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित भएको झण्डै एक बर्ष पुग्न लाग्दा समेत लागु भएको छैन् ।

कृषि, आवासीय, औद्योगिक तथा अन्य बिभिन्न प्रयोजनका लागि भुमिको वर्गिकरण गरिने र सो अनुरुप मात्रै प्रयोग गर्न सकिने भन्दै उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले भु–उपयोग तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ पारित गरेको थियो ।

२०७७ चैत महिनाको ३ गते बसेको नगरसभाको बैठकले इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र बढ्दै गइरहेको शहरीकरण र त्यसको आवश्यकता अनुरुप घरजग्गाको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भुमि सम्बन्धि ऐन ल्याउने प्रस्ताव ल्यायो र जग्गाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन कानुनी व्यवस्थापन गर्न वान्छनीय भएको भन्दै भु–उपयोग तथा जग्गा व्यवस्थापन ऐन २०७७ पारित समेत गरेको थियो ।

274864641_345923200771909_2726591620439030185_n

उपमहानगरले संघीय भु–उपयोग ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्दै भुमि सम्बन्धि आफ्नै कानुन बनाएको हो तर कानुन बनाएर नगरसभाबाट पास भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत नगरप्रमुख द्धारिकलाल चौधरीबाट प्रमाणित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आएको छैन् ।

उपमहानगरले बनाएका तथा नगरसभाले पास गरेका ऐन तथा कानुनलाई नगरप्रमुखले प्रमाणिकरण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म कानुनी मान्यता नपाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि नगरका प्रमुख चौधरीले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र ऐन नगरसभाबाट पारित भएपनि नगरप्रमुखले प्रमाणिकरण नगरेका कारण ऐन कार्यान्वायनमा लान नपाइएको नगरपालिकाले बताएको छ । प्रमाणिकरण भइनसकेको ऐन वेवसाइडमा नराखिने इटहरी उपमहानगरका अधिकृत महेश सुवेदी बताउँछन् तथापि यो ऐनलाई उपमहानगरको वेव साइटमा भने राखिएको छ ।

यस्तो छ ऐनमा व्यवस्था

ऐन अनुसार उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रको भ–ुभागलाई आवाशिय क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, औधोगीक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र र नेपाल सरकार र नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार तोकेको क्षेत्र भनेर ९ प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ ।

नगर स्तरीय भु–उपयोग परिषद्ले जग्गाको उपयोग वर्गिकरण गर्ने र एउटा वर्गीकरणमा परेको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने बताइएको छ । एउटा प्रयोजनमा वर्र्गीकरण भएको भुभागलाई अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न परेमा आधार र कारण खोली नगरस्तरीय भु–उपयोग परिषदमा निवेदन दिनु पर्ने र भु–उपयोग परिषद्ले संघीय कानुनलाई आधार मानेर निर्णय गरिने ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।

274743338_1428437644273256_4856681634086775461_n

भु–उपयोग योजना कार्यान्वायनको लागि नगरस्तरीय भु–उपयोग परिषद् हुने र त्यसको अध्यक्षमा नगरप्रमुख, उपाध्यक्षमा उपप्रमुख र सम्पुर्ण कार्यपालिका सदस्यहरु सदस्य हुने व्यवस्था छ । उक्त परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय भु–उपयोग योजना स्वीकृत गर्ने , भुमि सम्बन्धि लगत संकलन गर्ने , भु– उपयोग नक्सा तयार गराउने, भु–उपयोग क्षेत्र वर्गिकरण गर्ने , योजना कार्यान्वयन प्रकृया र मापदण्ड तयार गर्ने , अनुगमन गर्ने तोकिएको उपभोग भन्दा फरक उपयोग गरे कारवाही गर्ने लगायतका अधिकार परिषद्लाई रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन बमोजिम अनुमति नलिई कसैले कुनै भु–उपयोग क्षेत्रको जग्गाको व्यवस्थापन वा घडेरी विकास गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तोकिएको आवासीय क्षेत्रमा भने नगरपालिकाको अनुमति लिएर प्लटिङ्ग गर्न पाइने व्यवस्था छ । घडेरी प्लटिङ्ग गर्दा अनिवार्य रुपमा संस्था नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेरमात्रै घडेरी व्यवस्थापन गर्न पाइने कानुनले बताएको छ । घडेरी प्लटिङ्ग गर्न चाहेको क्षेत्र वरीपरिको सार्वजनिक जग्गा, खोला, पैनी, धार्मिक स्थल, विद्यालय, ऐतिहाँसिक सम्पदामा कुनै असर नपर्ने गरी नाप नक्सा सहितको विवरण कार्यलयमा पेश गर्नुपर्ने साथै पानीको निकासको उचित प्रवन्ध, बच्चाको लागि मनोरन्जन पार्क लगायत समितिले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने ऐन बनाइएको छ ।

itahari miyera jaga palting

यसो भन्छन् वडा अध्यक्ष

भु–उपयोग ऐनले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेमा कसुर अनुसार एक लाख रुपैँया सम्म जरिवाना हुन सक्ने सजाय समेत ऐनमा तोकिएको छ ।नगरसभाबाट ऐन पारित भएको एक बर्ष बित्न लाग्दा पनि किन कार्यान्वयनमा आएन भन्ने प्रश्नमा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडा अध्यक्ष भगवानलाल शाह ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा नल्याइएको बताउँछन् । ऐनको कुन कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो भन्ने भने शाहले खुलाएनन् ।

वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष दिपक गौतम नगरसभाबाट पारित भइसकेको ऐन किन प्रमाणिकरण भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ चाही नगरप्रमुखले नै दिन सक्ने बताउँछन् । “हामीले तत्कालिन अवस्थामा नगरसभामा लगेको थियौँ । केही संशोधनहरु आएका थिए र संशोधन सहित पास गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो । नगरसभाबाट पास पनि भएर नगरप्रमुखको टेवुलमा पुगेको हो त्यहाँबाट प्रमाणिकरण भएको छैन ।” गौतमले प्रदेश पोर्टलसँग भने । जनप्रतिनिधिहरु नै घडेरी व्यवस्थापनमा लागेको हुनाले प्रमाणिकरण नभएको हो त भन्ने प्रश्नमा भने गौतमले “त्यस्तो नहोला” भन्ने आशय व्यक्त गरे ।

274291947_338531601622195_1464490236212470044_n

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने भएकाले अहिले सम्म राजपत्रका प्रकाशित नभएको गौतमले बताए ।
उता उपमहानगरको वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले नगरसभाबाट परिमार्जन सहित पास गर्ने भनिएको भएता पनि त्यसपछिका २ वटा नगरसभा कोभिड १९ को कारण नबसेको र त्यस पश्चात बसेका नगरसभामा उक्त ऐन सम्बन्धि छलफल नै नभएको बताए । के कारणले प्रमाणिकरण नभएको हो भन्ने सम्बन्धमा भने आफु पनि अनविज्ञ रहेको चौधरीको भनाई थियो ।

नगरप्रमुख नै प्लटिङ्ग व्यवसायी

नगरप्रमुख सहित नगरका कतिपय जनप्रतिनिधि नै घरजग्गा प्लटिङ्ग व्यावसायमा लागेका कारण अहिलेनै ऐन प्रमाणिकरण गरेर लागु गरिए आफुहरुको काम गरेर खाने भाँडो प्रभावित हुने भएकाले कार्यकाल सकिनेबेलामा प्रमाणिकरण गर्ने दाउमा नगरप्रमुख द्धारिकलाल चौधरी लागिपरेको बुझिन आएको छ ।

इटहरीको लविपुरबाट उत्तरपट्टि वडा नम्बर १७ र वडा नम्बर १ को कार्यालय भन्दा केही दक्षिण पट्टि नगरप्रमुख आफैँले ठुलो घडेरी विकास अथवा जग्गा प्लटिङ्ग खोलेका छन् । सो स्थानमा जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा मेयर चौधरीले इटहरी उपमहानगरका जेसिबी, टिफर लगायतका उपकरण मनखुसी प्रयोग गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । मेयर भएपछि उनी जग्गा कारोवारमा मज्जाले नै लागि पर्दै आएका छन् । प्रदेश पोर्टलले गरेको फिल्ड निरिक्षणका क्रममा शनिवार स्थानीय ले नाम नखुलाउने शर्तमा वडा नम्बर १७ स्थित पुरानो हाँसपोसा गाविसको कार्यालय नजिकैको जग्गा प्लटिङ्ग इटहरीका मेयर चौधरीको भएको बताइन् ।

274839298_3158761221072718_7969379393985776144_n

 

नगरप्रमुखले आफ्नो जग्गा प्लटिङ्गको कारोबारलाई प्रभावित पार्ने भएकैले भु उपयोग तथा जग्गा व्यवस्थापन ऐन २०७७ लाई प्रमाणिकरण नगरेको स्थानियहरुले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश पोर्टललाई प्राप्त समाचार स्रोतका अनुसार मेयर सहित अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु घरजग्गा व्यवस्थापन व्यवसायमा लागेको र भु–उपयोग ऐन प्रमाणिकरण भए आफ्नो मुल व्यवसायमै असर पर्ने भएको हुँदा प्राय कोही यसको बारेमा बोल्न चाहादैनन् ।

नेपाल सरकारको कानुनले कृषियोग्य जग्गालाई कित्ताकाट गर्न दिदैन तर कहिले अंशवण्डाको बहानामा त कहिले बिभिन्न बाहानामा कित्ताकाटको काम अहिले सम्म रोकिएको छैन तर ऐन प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वायनमा आए उनिहरु पनि कानुनको दायरामा आउने र करको दायरा पनि फराकिलो हुने भएको हुँदा अहिलेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु सकेसम्म आफ्नो कार्यकाल सकिन केही दिन बाँकी हुदा प्रमाणिकरण गरेर हिड्ने नत्र प्रमाणिकरण नै नगरि गुपचुप गर्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ । अर्कोतिर संघीय सरकारको भु–उपयोग ऐन २०७६ मै बनिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको ऐन पनि प्रमाणिकरण भए अव्यबस्थित शहरीकरण रोकिने र आवासीय जग्गामा मात्रै जग्गा प्लटिङ्ग हुने साथै सार्वजनिक पार्क र सामुदायिक भवनहरु पनि ठाउँ ठाउँमा निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने छ ।