सुनसरीः प्रदेश १ को पहिलो सरकारले गौरवशाली आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाएको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर खारेज भएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारले कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको कोशी कटान क्षेत्रमा प्रदेशकै गौरबशाली बहुबर्षिय आयोजनाको रुपमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो ।
आयोजनाले अहिलेसम्म जग्गा खरिदको काम सकेर संरचना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएपनि सरकार परिवर्तनपछि बजेट अभावमा सुस्तगतिमा मात्रै काम भईरहेको थियो ।
आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेन्टरको कार्यालय खारेज गरेको हो । कार्यालय खारेज गरेपनि परियोजना भने खारेज गरिएको छैन । अब कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम सहरी विकास कार्यालय मोरङले हेर्नेछ ।
प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कार्यालय खारेज गर्ने र सो काम सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सहरी विकास कार्यालय मोरङले सञ्चालन गर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाको कार्यालय पनि खारेज गरेको छ । सो आयोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यातायात व्यवस्था निर्देशनालयलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एकीकरण गरेको छ । स्वास्थ्य तालिम केन्द्र धनकुटालाई स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटासँग समायोजन गरेको छ ।
सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटहरीलाई सहकारी शिक्षालय इनरुवासँग समायोजन गरेको छ । माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ ।
रेशम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीसँग समायोजन गरेको छ । बागवानी केन्द्र केन्द्र जौवारी इलामलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा समायोजन गरेको छ । त्यस्तै बागवानी केन्द्र फाप्लु सोलुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा समायोजन गरेको छ ।
प्रदेश मातहत हुने प्रकाशनिक खर्चलाई कटौती गर्ने उद्देश्यले आठवटा कार्यालयलाई समायोजन गरी दुईवटा कार्यालय खारेज गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको आचारसंहितालाई अनुमोदन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको सङ्गठनात्मक संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत सङ्गठनात्मक संरचना र दरबन्दीअनुसार अब प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १३ वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
बैठकले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्याकंन कार्यविधि २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने तथा जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यविधि भएको उनले बताए । प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको भावना अनुरूप उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको मन्त्रीले आङ्बोले बताए ।
यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्का समितिका संयोजकहरू तोक्ने काम पनि गरेको छ । बैठकले विभिन्न क्षेत्र समेटिएको तीन वटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, राजनीतिक तथा प्रशासन समिति, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति र कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की तोकिएका छन् । समितिमा अन्य तीन÷तीन जना मन्त्रीहरू सदस्य तोकिएका छन् ।
यस्तै बैठकले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरेको निर्णयलाई बदर गर्न अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकारबाट लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।