इटहरीः अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामीले उपचार बापतको शुल्क नबुझाएको भन्दै अस्पतालमै बिरामीलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति देशैभर मौलाउँदै गएको छ । दोषी अस्पताल सञ्चालकका विरुद्ध कुनै कारबाही नै नचलाउने सरकारको रबैयाका कारण अस्पताल सञ्चालकहरु न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नगरी बिरामीको बाध्यता भजाउन पल्केका हुन् । करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालित नाफामुखी अस्पतालहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने सवालमा भने चरम दरिद्रता प्रदर्शन गर्दा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा नै गलाको पासो बन्न पुगेको छ ।
आज पनि एक जना व्यक्ति अस्पतालको यस्तै मानवताशून्य रबैयाको शिकार भएका छन् । छारे रोगको उपचार गराउन भनी विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालमा मङ्सिर ३ गते भर्ना भएका मोरङकै मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–१ का ३५ वर्षीय शिवकुमार मण्डललाई १९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले बन्धक बनाएपछि विछिप्त बनेका मण्डलले अस्पतालको बन्धनबाट मुक्तिका लागि आज बिहान आत्महत्याको प्रयास गरे । आफूलाई बन्धक बनाइएको अस्पतालकै तेस्रो तलाबाट हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेका मण्डल अहिले गम्भीर अवस्थामा सोही अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् । आइसियुमा राखेर अस्पतालले उनको उपचार गर्यो । आइसियुबाट वार्डमा सारेपछि घर लैजाँदा हुनेभन्दै अस्पतालले मण्डललाई मंसिर ७ गते डिस्चार्ज दिएको थियो । तर उपचारवापतको १९ हजार रूपैयाँ तिर्न नसक्दा परिवारका सदस्यले घर लैजान पाइरहेका थिएनन् । एक आफन्तका अनुसार उपचारमा लागेको पैसा नतिरेसम्म बिरामीलाई लैजान नदिने भनेर अस्पतालले नै बन्धक बनाएर राखेको हो ।
अस्पतालका अनुसार मण्डलले डिप्रेशनको औषधि पनि नियमित सेवन गरिरहेको पाइएको छ । अस्पतालको बन्धनमा रहेका कारण घर जान नपाएका उनले अचानक बिहान ६ बजेतिर हामफालेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी दीपक श्रेष्ठले बताए । अस्पतालका अनुसार मण्डलको उपचारमा जम्मा ३६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो । उनको पारिवारिक आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको बताइन्छ । उपचारमा लागेकोमध्ये १७ हजार रूपैयाँ मात्रै परिवारले तिर्न सक्यो । १९ हजार रूपैयाँ तिर्न नसकेका कारण मण्डललाई अस्पतालले बन्धक बनाएर राखेको थियो ।अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष मेहताले उपचार खर्च तिर्न नसकेका कारण बिरामीलाई बन्धक नबनाइएको दाबी गरेका छन् । अस्पतालले जतिसक्दो चाँडो घर लैजानु भनेर भनिरहेको भए पनि परिवारका सदस्यले नै पैसा तिरेर मात्रै लैजान्छौँ भन्दै बिरामीलाई राखेको उनको जिकिर छ । ‘बिरामीमा मानसिक समस्या पनि रहेछ । उनले देखाउने अस्वभाविक व्यवहारले अरु बिरामीलाई पनि धेरै असर गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएकाले चाँडै घर लगिदिए हुन्थ्योभन्ने चाहना अस्पतालको पनि थियो । तर परिवारले नलगेका कारण आज यस्तो घटना भइदियो ।’ अस्पतालले बिरामीलाई बन्धक बनाएको नभई आफन्तले नै घर लैजना नचाहेको कुतर्क गरेर आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न खोजेको तथ्य पीडित बिरामीका आफन्तले अस्पतालले बन्धक बनाएकै हो भन्ने बयान दिएबाट पुष्टि हुन आउँछ ।
तर पनि अस्पताल पानी माथिको ओभानो बन्ने कुचेष्टा गर्न कत्ति पनि पछि हट्दैन । गोल्डेन अस्पताल सप्तरी घर भएका सतिशकुमार मण्डलले सञ्चालन गरेका हुन् । मानसिक समस्याका कारणले आत्महत्याको प्रयास गरेको दलिल दिने गोल्डेन अस्पतालले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने प्राथमिक सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति नगरी तीन तले भवनमा बिनाकुनै सुरक्षा प्रबन्ध राखेकै कारणले बिरामीको अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको समेत घटनाको प्रकृतिले नै प्रमाणित गरेको छ । तर, मानसिक समस्या भएका व्यक्तिको उपचार गर्ने क्षमता नै नभएको अस्पतालले एक त त्यस्तो बिरामीलाई भर्ना लिएर उपचारका नाममा मोटो रकमको बिल थमाएको छ भने मानसिक समस्याको निदानका लागि चिकित्सकीय उपचार गर्न रिफर गर्नुपर्नेमा अस्पतालले सोझै बिरामीलाई घर पठाउने गैरजिम्मेवार हर्कत देखाएको छ । यी सबै तथ्यहरुले अस्पतालको एउटै उद्देश्य नाफाखोरी मात्र रहेको आरोपलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ ।
गोल्डेन अस्पतालमै यसअघि पनि एक बिरामी दम्पत्ति बन्धक बनाइएका थिए । उपचार बापतको ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तान नगरेको भन्दै सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसावरन नगरपालिका ६ घर भएका शिवचन्द सदा र उनकी श्रीमती मलियादेवीलाई अस्पतालले बन्धक बनाएको थियो । २०७७ साल साउन ५ गते नजिकको खोलाबाट ल्याएको पानीको निकासमा अवरोध गरेको भन्दै छिमेकी दिननाथ साहको दम्पत्तिले सदा दम्पत्तिलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपछि उनीहरुको सप्तरीकै महुली क्लिनिकमा उपचार भयो । तर, समस्या झन् बल्झिँदै जान थालेपछि थप उपचारका लागि तीन सन्तान छाडेर उनीहरू विराटनगरको गोल्डेन अस्पताल पुगे । अस्पतालमा १२ दिन बसेपछि उनीहरूले ‘डिस्चार्ज’ पाए । तर, अस्पताललाई तिर्न बाँकी ५५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा शिवचन्द र मलियादेवीलाई अस्पतालले एक महिनाभन्दा बढी बन्धक बनाएको थियो । अस्पतालका सञ्चालकमध्येका एक सनातन मण्डलले त्यस बखत पनि निजी अस्पताल भएकाले पैसा तिर्नैपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रदेश १ का तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिरामीलाई तुरुन्त मुक्त गर्न दिएको निर्देशनसमेत अस्पतालले अटेर गरेको थियो । पछि इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपले रकम भुक्तान गरेपछि अस्पतालले बिरामी सदा दम्पत्तिलाई मुक्त गरेको थियो ।
अस्पतालको ज्यादति यतिमा मात्र सीमित छैन । विराटनगरमै रहेको विराटनगर अस्पताल जसलाई विराट नर्सिङ होमका नामले पनि चिनिन्छ, ले पनि एक जना बिरामीलाई उपचार बापतको शुल्क बुझाउन नसकेकै बहानामा सात महिनासम्म बन्धक बनाएको थियो । २०७६ साल असार ५ गते भोजपुर षडानन्द गाउँपालिकाको मझुवाबेसीमा इखुवा खोला जललविद्युत आयोजनामा काम गर्न पुगेका संखुवासभाको खादबारी नगरपालिका– १० घर भएका २० वर्षीय जीवन भुजेल साथीहरुको आक्रमणमा परी गम्भीर घाइते भएका थिए । सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार सम्भव नभएपछि विराटनगर अस्पताल पुर्याइएका जीवनलाई उपचार बापतको तीन लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम नबुझाएको भन्दै अस्पतालले सात महिना बन्धक बनाएको थियो । पछि उनलाई विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरेर अस्पतालको खर्च तिरिदिएपछि मात्र अस्पतालले छोडेको थियो । विराटनगर अस्पतालले पनि आफन्त सम्पर्कमै नआएकाले बिरामी नछोडिएको जवाफ दिएको थियो । विराटनगर अस्पतालका सञ्चालक डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की हुन् । राजनीतिक आस्थाका हिसाबले कार्की नेपाली कांग्रेसनिकट व्यक्ति हुन् ।
यी त भए निजी अस्पतालका कुरा । सरकारले नै चलाएको अस्पतालको मानवीयताको धरातल पनि कहालिलाग्दो छ । शल्यकृया शुल्कबापत पाँच हजार रुपैयाँ बुझाउन नसकेका एक विपन्न बिरामीले शल्यकृयाका लागि लगाइसकेको एप्रोन विराटनरस्थित प्रदेशकै ठूलो मानिने कोसी अस्पतालका चिकित्सकले खोलिदिएका थिए । घटना २०७६ साल पुस २३ गतेको हो । खुट्टा भाँचिएको तीन महिनापछि बल्ल अस्पताल आइपुगेका मोरङ कानेपोखरी १ विसनपुरका सुकल मुर्मुलाई पाँच हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा अस्पतालले शल्यकृया गर्नै इन्कार गरिदिएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने ४१ वर्षीय मुर्मु कामकै क्रमममा एउटा घरको छतबाट खसेका थिए । १२ फिट उचाइबाट शरीर भुइँमा बजारिँदा उनको दाहिने गोडा भाँचियो । घुँडाको हड्डी नै भाँचिएपछि गाउँमै जडिबुटी विधिबाट उपचार गरे । अर्थोपेडिक विभागको बेड नम्बर २८६ मा भर्ना भएपछि उनको परीक्षण सुरु भयो। अस्पतालमा विभिन्न थरीका परीक्षण, औषधि र कुरुवाको खानपिनमा भएको पाँच हजार सकियो । उनको घुँडाको शल्यक्रिया हुने तय थियो । स्वास्थ्यकर्मीले शल्यक्रियाका लागि उनलाई एप्रोन पनि लगाइसकिएको थियो । अप्रेशन थिएटरमा पुग्ने बेलामा कसैले सोध्यो ’खै तपाइँको बिल ?’ रगत परीक्षण गर्दाको रसिद पत्नी फुलमुनी मुर्मुले देखाइन् । स्वास्थ्यकर्मीले शल्यक्रियाको लागि जम्मा गर्नुपर्ने पाँच हजार तिरेको रसिद खोजेका थिए । आफूसँग पैसा नभएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीले पैसा नतिरेसम्म अप्रेशन हुन नसक्ने भन्दै अघि लगाएको एप्रोन खोलेर फेरि बेडमै फर्काइदिए । कोसी अस्पतालले स्थानीय सरकारको सिफारिसजस्ता कागजी प्रमाणको अभावमा उपचारमा छुट दिन नसकिने तर्क गरेर उपचार पाउने मौलिक अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिदियो ।
अब प्रश्न उठ्छ अस्पतालहरुको यस्तो हर्कत किन नियन्त्रण हुँदैन ? हामीले यो प्रश्न प्रदेश १ को सिंहदरबारका १ जना शेर अर्थात् प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई सोध्यौँ । मन्त्री यादवले हाम्रो प्रश्नको सटिक जवाफ दिनै सकेनन् । गोलमटोल जवाफ दिएर पञ्छिन खोजे । मन्त्री यादवका भनाइमा मौलिक हकका रुपमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राखिए पनि जनताले महङ्गो शुल्क तिरेर उपचार गर्न बाध्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो रे । उनले त उपचार सेवाको गुणस्तर सुधार र अस्पताल तथा स्वास्थ्य सँस्थालाई कानूनी लगाम लगाउनेभन्दा पनि नागरिकलाई बिरामी नै नहुन पो सल्लाह दिए । बिरामी नै कम पर्नेगरी खानपानमा सुधार आदिइत्यादि गरे भइहाल्यो नि । त्यति गरेपछि अस्पताल जानै पर्दैन, चर्को शुल्क किन बुझाउनु परोस् १ बिरामीको उपचारमा लागेको खर्च अस्पतालले जसरी पनि असुल्न पाउँछ भन्ने मन्त्री यादवको तर्क थियो । सरकारले नै बिरामीको मृत्यु भएमा उपचार खर्च लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था भए केही हदसम्म अवस्था सुधार हुने भन्दै उनले विद्यमान अवस्थामा आफूलाई जानकारीमा आएका विषयमा केही सहयोग गर्नेबाहेक केही गर्न नसक्ने लाचारी व्यक्त गरे । हाम्रो प्रश्न कुनै एउटा प्रसंग विशेषसँग मात्र सम्बन्धित नभई प्रदेश सरकारको उपस्थितिका बाबजुद अस्पतालहरुले मनपरि शैलीमा बिरामीलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्ति कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने रहेकोमा मन्त्री यादवले कुनै एउटा विषय वा मामिला आफूसम्म आए सहयोग गर्ने चिल्लो आश्वासन दिएर अस्पतालको स्वेच्छाचारितालाई भने मौन समर्थन गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्री यादवको जवाफ सुनिसकेपछि यो विषयको कानूनसम्मत जवाफ खोज्न हामीले इटहरीका अधिवक्ता निराजन ओझालाई सम्पर्क गर्यौँ । अधिवक्ता ओझाले भने उपचार बापतको शुल्क असुलीका लागि बिरामीलाई बन्धक बनाउने अस्पतालको कृत्यलाई सोझै गैरकानूनी घोषित गरिदिए । व्यवसाय घाटामा नजानेगरी सञ्चालन गर्नका लागि उपचारमा लागेको खर्च असुल गर्नु अस्पतालको अधिकार भएपनि बिरामीलाई बन्धक बनाउनु भने फौजदारी अपराध भएको उनको प्रष्टोक्ति थियो । उपचार खर्च बापतको रकम असुली गर्न देवानी कानूनको प्रयोग गरी सम्बन्धित पक्षमाथि मुद्दा चलाउन सकिने नियमसम्मत विकल्प हुँदाहुँदै बिरामीलाई बन्धक बनाउनु मानवीयतासम्मत नभएको समेत अधिवक्ता ओझाले बताए । अस्पतालका गतिविधिमाथि नियमन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कम्पनी ऐनजस्ता विभिन्न कानूनहरु मौजुदा रहेको बताउँदै उनले अस्पताल कानूनको दायराभन्दा माथि उठ्न नसक्ने प्रष्ट पारे । नेपालमा बिरामीलाई अस्पतालले बन्धक बनाउने घटना धेरै पटक दोहोरिने गरेको भएपनि हालसम्म बिरामीलाई बिरामीलाई बन्धक बनाएकै आरोपमा सरकारले कुनैपनि अस्पताल सञ्चालकलाई फौजदारी कानूनअनुसार पक्राउ गरी कारबाही चलाउने इच्छा नदेखाउँदा अस्पतालहरुको मनोमानी बढेको अधिवक्ता ओझाले बताए ।
देशैभर एकै किसिमको आपराधिक घटना पटकपटक किन दोहोरिरहेको छ त भनेर हामीले समाजशास्त्रीको राय पनि लियौँ । विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका समाजशास्त्र विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक रामप्रसाद पोख्रेलले राज्य संयन्त्र कर्तव्यबाट च्युत हुँदा समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिँदै गएको बताए । ठूला पूँजीपतिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिएर उनीहरुबाट आर्थिक लाभ लिन उद्धत नेतृत्वका कारण विपन्न वर्ग सँधै शोषित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । समाजको आधारभूत मानवतामा पनि ह्रास आइरहेको अवस्था यस्ता घटनाबाट प्रतिबिम्बित भइरहेको उपप्राध्यापक पोख्रेलले उल्लेख गरे ।
यसैगरी, विराटनगरकै महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्र विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक डा. चन्द्रप्रसाद उपाध्याय तिम्सिनाले राज्यको द्वैध चरित्रले समाजमा विकृतिले प्रश्रय पाइरहेको बताए । नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको वकालत गरेपनि यथार्थमा नाफामुखी पूँजीवादकै बोलबाला रहँदा सीमित उच्च घरानिया वर्गले बहुसंख्यक मध्यमवर्गीय समुदायलाई शोषण गरिरहेको उनको विश्लेषण छ । सरकारको नेतृत्वमा आसीन वर्गले नै अस्पताल सञ्चालकजस्ता ठूला पूँजीपतिको संरक्षण गरी उनीहरुबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिने हुँदा त्यसको परिपूर्तिका लागि त्यस्ता व्यापारीले जतिसुकै गैरकानूनी हर्कत गरेपनि सरकारले मौनता साध्ने कुरामा डा. उपाध्याय पनि सहमत देखिए ।
नाफामुखी पूँजीवादको दुस्चक्रबाट समाजलाई बचाउने अस्त्र पारदर्शिता मात्र भएको बताउँदै डा.उपाध्यायले कुनै पनि सेवाको खरिद प्रकृया वा अस्पतालको उपचार प्रकृयाबारे यथार्थ जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुग्नै नसक्दा ठगिने अवस्था आएको उल्लेख गरे । सरकारले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र जनहितका योजनाको घोषणा गर्दा वास्तविक हिताधिकारी त्यसको प्रतिफलबाट सँधै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले शासकले नीतिमा मात्र नभई नियतमा परिवर्तन ल्याई जनमुखी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
