काठमाडौंः सरकारले अन्न भण्डारका रूपमा रहेको मधेश प्रदेशलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मधेश प्रदेशको सिफारिस तथा सङ्घीय गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएको जानकारी दिए । यसअघि असार २६ गते बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न मधेश प्रदेश सरकारले मङ्गलबार गरेको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय गृह मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा गरेको प्रस्तावका आधारमा नेपाल सरकारले सो निर्णय गरेको बताए। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, “घोषणापछि अब मधेश प्रदेश सरकारबाट नै विभिन्न कार्यव्रmमहरूको घोषणा हुन्छ । मधेश प्रदेश सरकारले केही पूर्वतयारी गरेर नै सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हुनु पर्छ । त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले पनि सुक्खाका कारण कहाँ कहाँ, के कस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन् ? त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छन् र सके आफूले समस्या समाधान गर्छन् । नसकेको अवस्थामा प्रदेशमा सिफारिस गर्छन् । त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो स्रोतसाधनले गर्न नसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारसमक्ष राख्छ ।”
सङ्कटग्रस्त समस्याको निराकरणमा सहयोगका लागि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्ने प्रवक्ता आचार्यले बताए। मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म ४६.८३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यो बेलासम्ममा ८१.६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो ।
सङ्घसंस्थाहरूलाई निर्देशन
त्यसै गरी उनका अनुसार हरेक जिल्लास्थित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिहरूलाई समेत आवश्यक निर्देशन भइसकेको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय भइसकेका छन् । सहसचिव बास्तोलाले भने “अहिले मधेश प्रदेशमा पानीको अभावमा उत्पन्न समस्याको निराकरणमा जलस्रोत, सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसभन्दा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले काम गर्ने छन् ।”यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
