बलेवाः निरन्तरको वर्षाका कारण बाग्लुङको भुजी खोलामा आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
विसं २०७७ भदौ १७ गतेअर्थात् आजकै दिन रातको १२ बजेतिर आएको बाढीले ठूलै उत्पात मच्चायो । धेरै जनालाई बगायो । कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन् । बाढीपहिराले ढोरपाटन नगरपालिका – ९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बडार्यो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कअनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिराका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो । ढोरपाटन–९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसम्हार मच्याउने गरी बाढी आएको नगर प्रमुख देवकुमार नेपाली बताउँछन् । ‘त्यो दिन वर्षा पनि अधिक भएको थियो । कुनै मानव सिर्जत कारण नभएर सुर्तिवाङको वनमा गएको पहिरो बाढीका कारण हो’, नेपालीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नगरमा सबैभन्दा बढी क्षति हुने र दुःखद् घटना भयो ।’ भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिए ।
त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटियो । एकै पटक सम्पर्कविहीन भएका १५ जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन । ‘खोजीकार्य जारी नै छ तर कोही भेटिँदैनन्’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्ली मगर भन्छन् , जीवित भए खबर आउँथ्यो होला । बाढीपहिरामा परेका भए सडेगलेर सकिने बेला भो, खोजेर पनि भेटिने केही छैन ।’ वडा नम्बर ९ का टेकमाया विक, तिर्सना विक, मनिषा विक, रोशन विक, रवि विक, सुरेन्द्र विक, जितबहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी विक, उमिसा विक, हस्तमाया विक, तुलमति विक, कौशीला पुन, विशाल पुन र मोहन विक अझै बेपत्ता छन् । बढीपहिरामा परी बेपत्ता भएका १५ जनामध्ये आठ जना बालबालिका रहेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ । तिर्सना, मनिसा, रोशन, रवि, समुन्द्र, प्रकृति, उमिषा र मोहन बालबालिका हुन् । बेपत्ता बालबालिकामध्ये उमिषा सबैभन्दा कम उमेर १० महिनाकी बालिका हुन् भने समुद्र १६ वर्षीय बालक हुन् । दुई पुरुष र अरु पाँच महिला रहेका छन् । मृतक २२ मध्ये पाँच बालबालिका रहेको तथ्याङ्क प्रहरीसँग छ । मृतकमध्ये सबैभन्दा धेरै महिला थिए । दश महिला र सात पुरुषले बाढीपहिरामा परेर ज्यान गुमाएका थिए ।
क्षति पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना
बाढीपहिराको खबर पाएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । हेलिकप्टर चढेर ढोरपाटन पुगेका दुवैले राहत र पुनःस्थापनाको कुरा त गरे तर उनीहरु आएको हेलिकप्टरको हावासँगै पीडितलाई दिएको आश्वासन उड्यो । गण्डकी सरकारले प्रतिमृतक ५० हजार र सङ्घीय सरकारले दुई लाख रूपैयाँ नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन् । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो । बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो तर एक वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ । गत वर्ष जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका थिए । ढोरपाटनमा मात्रै एक सय २६ घर बगाएको थियो । एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छैन । कार्यक्रम अभावमा कैयौँ पीडित बसाई सरेर अन्यत्रै गएका छन् ।
कतिपयको अझै विचल्ली छ । ‘जोखिमग्रस्त क्षेत्र भनेपछि पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भैदिए राम्रो हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही आएको छैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले भने, ‘निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रम आउने कुरा छ, अझै आइसकेको छैन ।’ गृहमन्त्रालयअन्र्तगत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ले ती आवास पुनःनिर्माण गर्ने योजना छ । पालिका तहबाट सानो सहयोग जुटाएर कतिपयले घर बनाउन थालेका छन् । ढोरपाटन एकद्वार प्रणालीबाट दाताले दिएको राहत सङ्कलन भएको थियो । सोही रकमबाट आवास निर्माणका लागि कसैले पहिलो किस्तास्वरुप ५० हजार रूपैयाँ लगेका छन् । ९७ घर नबनाई नहुने भएकाले छानाबाहेक प्रत्येक घरका लागि दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको नगरप्रमुख नेपालीले बताए । तीमध्ये केहीका घर बनिसकेका छन् भने केही घर निर्माणाधीन छन् ।
तर सरकारी कार्यविधिअनुसार बजेट र कार्यक्रम नआएकाले नेपाल सरकारले दिने भनेको अनुदान भने पीडितले अझै पाएका छैनन् । निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन चार लाख, घडेरीका लागि तीन लाख गरी पीडितले सात लाख रूपैयाँसम्म पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ । -रासस
