विराटनगरः कोशी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न कोशी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक सरकारले अघि बढाएको बताए ।
उक्त विधेयक यही साउन २५ गते सोमबार प्रदेश प्रदेश सभामा टेबल गरिने र आवश्यक छलफल पछि यही अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेपछि उक्त ऐन वि स २०८२ कार्तिक २५ गते फाल्गुनानन्द जयन्तीको अवसर पारेर सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग ल्याउने योजना सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।
यसरी प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकै बेला कोशी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले साउन १८ गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतृत्वमा दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको हो ।
यसरी गैर सरकारी विधेयक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘‘कोशी प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक अध्ययन गरी अहिले सरकारले नै विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको अवस्थामा गैर सरकारी विधेयकको औचित्य नदेखिएकाले प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको हो ।’’
‘भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारी कामकाजका भाषा सिफारिस गर्दाको बखत कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा (एस)ले गरेको र नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सम्मिलित रहेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
