इटहरीः नेपालमा गत असार १ गते भएका दुई घटना अझै साम्य हुन सकेको छैन । दुई घटनामध्ये, पहिले, सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनको शुद्धीकरण अभियान, दोश्रो, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा आएको बाढी । यी दुई विपत्ति आएको साढे एक महिना पनि कटिसकेको छ । पहिलो विपत्ति मानवीय कारणले निम्तिएको हो भने दोश्रो प्राकृतिक विपत्ति हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नै देशभरबाट यी दुई विपत्तिको निराकणको लागि घचघच्याउने काम भए पनि असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपालको संविधान २०७२ को ७६ (५) बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि यी विपत्ति टुङ्गिएका छैनन् । यी विपत्तिको निराकरणका लागि सरकार सचेत नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नेहरु नै अहिले सरकार सम्हालिरहेका छन् । तर, यी विषय टुङ्ग्याउन भने खासै चासो देखाएका छैनन् । यसले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।
बीपी प्रतिष्ठानमा संयुक्त आन्दोलनको प्रारम्भ
आसर १, २०७८ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले, प्रतिष्ठानकै फ्याकल्टी वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्षसमेत रहेका डा. विष्णु पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेपछि आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको थियो । प्रतिष्ठानले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कारणचाहिँ ‘प्रतिष्ठानमा चरम अनियमितता भइरहेको छ’ भन्ने जानकारी दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष अनुसन्धानको माग गर्नु रहेको छ । सोही दिनबाट यहाँ रहेका डाक्टर, नर्स, विद्यार्थी तथा नागरिक समुहले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले सुरुवातमा प्रतिष्ठान शुद्धीकरण र त्यसपछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा ज्ञानेन्द्र गिरी, प्रा.डा. रजिष्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल र निर्देशक डा. गौरीशंकर साहको राजीनामाको माग राखेका छन् । त्यसयता आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपति कार्यालयअगाडि दैनिक दुई घण्टा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
उपकुलपतिले मादक पदार्थ सेवन गरेपछि बिथोलिएको वार्ता
प्रतिष्ठानमा आन्दोलन सुरु भएर अवस्था तनावग्रस्त भइरहँदा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी काठमाडौँ गएका थिए । आन्दोलनको १५औँ दिन आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि भन्दै धरानस्थित प्रतिष्ठान कार्यालय आएका डा.गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर आएको भन्दै आन्दोलनरत पक्ष झनै रुष्ठ बनेका थिए । असार १५ गते दिउँसो करिब ३ः०० बजे संयुक्त संघर्ष समितिलाई प्रतिष्ठानको पछिल्लो तनाव हल गर्न वार्तामा बोलाएका डा. गिरी आफैँ बोल्ने क्रममा हाउभाउ असामान्य भएको र बोली लर्बरिएपछि संघर्ष समितिले वार्तास्थल छोडेका थिए । सो वार्तामा उपकुलपति डा.गिरीसँगै रेक्टर डा.गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मी, अस्पताल डेपुटी उपनिर्देशक डा.दिव्यराज मिश्र, सहायक अस्पताल निर्देशक डा.प्रमोद बराल सहभागी थिए । कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालका निर्देशक डा. गौरीशंकर साह भने उपस्थित थिएनन् । वार्तामा आफ्ना माग हल गर्ने भन्दा उल्टै आफूमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्दै संघर्ष समितिले चार जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका थिए ।
डाक्टर केसीको ऐक्यबद्धता
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बीपी प्रतिष्ठानको यो आन्दोलनमाा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । डा केसी असार ३० गते प्रतिष्ठानमा आएर आन्दोलनरत पक्षको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरुको पक्षमा उभिएका हुन् । डा केसीले पनि संयुक्त संघर्ष समितिले बटमलाइनमा राखेको प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । उनले ‘स्वास्थ्य संस्थालाई दलका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएका कारण मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको’ धारणा राखेका थिए । उनले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नैतिकतामा नै प्रश्न उठाउँदै यथासिघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् । साथै यहाँ उठाइएको माग जायज भएकाले सरकारलाई यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि उनले अनुरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. अर्याल नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदल
सरकारले प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षको उचित माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदल प्रतिष्ठान कार्यालयमा आएर साउन ५ गते काठमाडौँ फर्किएको थियो । साउन ४ गते प्रतिष्ठानमा आएको कार्यदलले दुई दिनसम्म धरानमा रहेर आवश्यक जानकारी एवं कागजात अध्ययन गरेर साउन ५ गते साँझ फर्किको हो । फर्किने दिन धरानमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव डा. अर्यालले ‘दुई दिनसम्म कार्यदलको विभिन्न समुह बनाएर सम्बन्धित विभागहरुमा कागजपत्र अध्ययन गरेको’ बताएका थिए ।
प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत पक्षले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चरम मनोमानी र अनियमितता भएको भनेकाले सो कार्यदलमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट खरिदसम्बन्धी कागजपत्र अध्ययन गर्न थप २ जना उपसचिव पनि आएका थिए । कार्यदलका संयोजकसमते रहेका डा. अर्यालको टोलीले प्रतिष्ठानका सरोकारवाला निकाय, विभागीय प्रमुख, धरान नागरिक दबाब सञ्जाल, प्रतिष्ठानका सिनेटर रहेका मेयर, उपमेयर र केही सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता र पछिल्लो आन्दोलनको विषयमा जानकारी लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम
आन्दोलनरत पक्षले आफ्नो माग सम्बोधनमा सरकार उदासिन बनेको भन्दै शनिबार धरानमा सिट्टि जुलुसको आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । साढे एक महिनादेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको संयुक्त संघर्ष समितिले सरकार आफ्नो मागलाई आलटाल गर्नतर्फ लागेकाले सशक्त आन्दोलनको चेतावनीसहित अल्टिमेटम दिएको जनाएको छ । उनीहरुले तीन दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई भनेका छन् । त्यसो नभए इमरजेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प गर्ने चेतावनी उनीहरुको रहेको छ । यसबाट बिरामी र प्रतिष्ठानलाई पर्ने क्षतिको नेपाल सरकार र प्रतिष्ठान आफँै भागिदार हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले दिएको अल्टिमेटम आगामी मंगलबार सकिँदै छ ।
सशक्त आन्दोलनको प्रारम्भ
आसर १ गतेबाटै आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि धर्ना, धरानमा र्याली लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । तर, यति हुँदा पनि उनीहरुले आफ्नो काममा कुनै प्रभाव पारेका थिएनन् । यति गर्दा पनि आफ्ना माग पूरा नभएकाले आइतबारबाट शसक्त आन्दोलनको प्रारम्भ भएको संयुक्त संघर्ष समितिको भनाइ छ । यसअघि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले आइतबारबाट हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका थिए । यस्तै, आइतबार नै उनीहरुले प्रतिष्ठानको ‘शैक्षिक डिन कार्यालय’मा तालाबन्दी गरेका छन् । अझै आफ्ना माग सम्बोधनमा सरकारले आलटाल गरेमा सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमपछि पूर्वघोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संयूक्त संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
झण्डै तीन हजार डाक्टर, नर्स र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा
प्रतिष्ठानमा भइरहेको पछिल्लो गतिविधिले प्रतिष्ठानमा कार्यरत झण्डै तीन हजार डाक्टर, नर्स र विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । अहिले प्रतिष्ठानमा ३ सय ५० जना जुनियर चिकित्सक, ३ सय जना फ्याकल्टी चिकित्सक (असिस्टेन्ट प्रोफेसरदेखि प्रोफेसर), ६ सय नर्स, १ हजार ५ सय विद्यार्थी र २ हजार ३ सय बढी कर्मचारी छन् । तर नेतृत्व नै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा उदासिन हुँदा संस्थाको ख्याति मात्रै नभएर उनीहरुको भविष्य पनि अन्योलमा परेको हो ।
