इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैँकले क, ख र ग वर्गका वित्तीय सँस्थाहरु वाणिज्य बैंक , विकास बैंक तथा वित्तिय सँस्थालाई एकीकृत निर्देशन दिँदै केही नयाँँ व्यवस्था ल्याएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार जारी गरेको यो निर्देशनले कोरोनाका कारण थिलथिलो भएको व्यापारिक क्षेत्रलाई केही राहत हुने देखिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय सँस्थालाई भने केही भार थपिने भएको छ । नयाँ नियमसँगै गत आर्थिक वर्षमा कमाएको खुद मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कर प्रयोजनका लागिबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । त्यसैगरी, अघिल्लो निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका कर्मचारीको वित्तीय ज्ञान वृद्धिलाई भन्दै कुल तलब भत्ताको ३ प्रतिशत तालिममा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था यस आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नहुने भएको छ, जुन बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको लागि लाभदायी नै देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले असार मसान्तासम्म असुल गरिसक्नुपर्ने ब्याज रकम कोरोनाको महामारीका कारणले भदौ १५ सम्म असुलउपर भएमा अघिल्लै आर्थिक वर्षको हिसावमा देखाउन सक्ने भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले हरेक त्रैमासमा आफ्नो आय व्ययको विवरण प्रकाशित गरी नेपालको केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थामा पनि यसपालिको लागि छुट दिइएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले सो विवरण साउन महिनाको मसान्तसम्ममा प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने छ । कोभिड १९ को समयमा प्रवाह भएका र भुत्तानी हुन नसकेका कर्जालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कायम गरी कर्जा भुक्तानी अवधि १ वर्ष थप गर्न सक्ने अधिकारसमेत बैंक तथा वित्तीय सँस्थालाई प्रदान गरेको छ । असल ठहरिएका तथा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म असुलउपर नभएका कर्जाको लागिसमेत कर्जा नोक्सनीको नियम १ प्रतिशत कायम भएकोमा त्यसमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत थप गरी कर्जा नोक्सानी १ दशमलव ३ कायम गर्नसमेत नयाँ निर्देशन दिइएको छ । जसले कोभिड १९ को प्रभावले बैंकिङ्ख सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकको ठम्याइ छ । नयाँ निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको काम बढेको छ भने समस्त व्यावसायिक क्षेत्रलाई केही लाभको छनक देखाएको छ ।
